समानुपातिक तर्फ पाएको मतका हिसाबले दोस्रो भएपनि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय सरकारका सदस्य संख्याको हिसाबले नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो दल हो ।
यस हिसाबले देश र नागरिक प्रति उसको दायित्व धेरै हुन्छ र जनअपेक्षा पनि उसँग धेरै नै हुन्छन् । अझ सरकारको प्रमुख साझेदार भएकाले आम नागरिकले आफ्ना आवाज गम्भीरता पूर्वक सुन्ने अपेक्षा कांग्रेसबाट गरेका हुन्छन् ।
कांग्रेसको प्रमुख साझेदारीमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ र हनिमुन पिरियड भनिने समय व्यतित हुन लागेको छ । तर कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एकाध मन्त्री बाहेकको काम कारवाही हेर्दा जनआवाज बोल्ने मामलामा कांग्रेस अल्मलिएको देखिएको छ । आफुहरुका लागि अन्तिम अवसर भएकोले गुनासो नआउने गरी काम गर्छाैं भनेका मन्त्रीहरु नै असफल र गुमनाम भएपछि नागरिकको अपेक्षामा तुँहेलो लागेको छ ।
धेरै पर जानु परेन, असोज ११ र १२ को वर्षाले देशभर अर्बाैंको धन जनको क्षति पु¥यायो । सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेर्दापनि मानवीय लगायत भौतिक क्षति कम गर्न सकिने ठाउँहरु प्रसस्त थिए तर प्रधानमन्त्री समेतको कार्यभार सम्हालेका उप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह तथा गृह मन्त्री रमेश लेखक सर्वथा अक्षम सावित भए । राजधानी मै नागरिकले हार गुहार गरेर चार घण्टा विताए तर उनीहरुले राज्यको तर्फबाट हारगुहार पाएनन् । राजधानी मै नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् । सरकारी संयन्त्रको बीचमा आवश्यक समन्वय र सरकारी निर्देशन पालनामा गम्भीरता नदेखाउँदा झ्याप्ले खोला जस्तो दुर्घटना हुन पुग्यो । आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने हेलिकप्टरको भिजिबिलिटि नपुगेको र विपद्मा परेका नागरिको उद्धार गर्न नसकिएको बताए पनि नागरिकले जनताको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकार कै भिजिविलिटी कमजोर भएको बुझे ।
बाढी तथा पहिरोका कारण देशभरका सडक अबरुद्ध भएको मौका पारेर हवाई भाडामा अनपेक्षित वृद्धि भयो तर सरकार बढाउनेहरुलाई कारवाही गर्नुसाटो अनुरोध गर्ने तहमा खुम्चियो । नागरिकले कांग्रेस कै पर्यटन मन्त्री गुमनाम जस्तै भए । विपदमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने निर्णय गराएका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलमा नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधिको अनुहार देखे होइन भने सिङ्गो सरकार र कांग्रेसले त्यो अनुभूत गर्न पाएनन् ।
यी सबैमा देश र नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा कांग्रेस खरो रुपमा देखा पर्ने अपेक्षा थियो । तर सांसदहरुको १५ दिनको तलब सहित थप ५० लाख पीडितको सहयोगार्थ राज्यकोषमा जम्मा गर्ने बाहेक उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा कांग्रेसलाई अग्रभागमा देख्न पाएनन् । काम विहिन भएका कारण विवादको पर्याय जस्तै बनेर बसेका भातृसंगठनहरु परिचालन गरी यस्ता काममा लगाउन सकेको भए आम नागरिकसंगै कांग्रेस स्वयमको भलो हुने थियो । विपद्को हप्ता पछि ३४ बुँदे सुझाब तथा ध्यानाकर्षण मार्फत सरकारलाई झकझक्याउन पुगेको कांग्रेस जनताको बोली बोल्न अल्मलिँदा असान्दर्भिक बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता सर्बत्र छ ।