ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
अदालतमा न्यायको याचना गर्नेहरु सबै न्यायको शरणमा पुगेका हुन् भनेर कल्पना गरियो भने त्यो प्रत्यूत्पादक हुन्छ । न्यायको याचना गर्नेहरु सबै न्यायको अन्यायमा परेका हुँदैनन् । कानून व्यवसायी र साक्षी समेतका अप्रासंगिक प्रमाणको सहारामा अदालतलाई उपयोग गरेर धन कमाउन पल्केका दलाल, समाजमा झगडा पारेर भलाद्मी बन्न मन पराउने सामन्तहरु, दम्भ र आक्रोसले सत्रुसाध्य गर्न खोज्नेहरुले काल्पनिक तथ्यबाट बनावटी मुद्दा दायर गर्ने, गरेका अवस्थाहरु सार्वजनिक भएकै तथ्य हुन् ।
अरुलाइ दुःख दिन नहुनेः
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी वा निजको इज्जत प्रतिष्ठा वा सम्पत्तीमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । देवानी कानूनको सामान्य सिद्धान्तको रुपमा राखिएको यो व्यवस्थाले त्यसरी दुःख दिएमा के कति सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गेको छैन तापनि झुट्टा उजुरी दिएको देखिएमा क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाले पीडितलाई राह पु¥याएको देखिन्छ ।
झुट्टा उजुरी दिए क्षतिपूर्तिः
कसैले कसैलाई दुःख हैरानी दिने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले झुट्टा उजुरी दिने उजुरीकर्ताबाट प्रत्यर्थीलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । अझ स्पष्ट व्यवस्था गर्दैै त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा प्रत्यर्थीले अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर र कानून व्यवसायीलाई बुझाएको खर्च समेत भराई दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
झुक्याई गरेको विवाह बदरः झुक्याई गराएको विवाह पनि बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ । साथै त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षले विवाह बदर गराई झुक्याई विवाह गर्ने र गराउनेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
अंश नपाउनेले दावी गरे क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः
अंश नपाउने व्यक्तिले अंश पाउँ भनि नालेस गरेको ठहरेमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यहाँ अंश नपाउने व्यक्ति भनेको अंसियारा बाहेकको व्यक्तिलाई भन्न खोजेको हो वा अंश हक पाईसकेको व्यक्तिलाई समेत भन्न खोजेको कानूनी भाषा स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा न्याय निरुपण गर्दा व्याख्याको जरुरत पर्दछ । प्रतिदावी लिएको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट यस्ता अस्पष्टताहरु खुल्दै जानु न्यायोचित हुन्छ । अंश नपाउने व्यक्तिले दावा गरेको ठहरेमा खुलेको विगो बमोजिम नालिस गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यहाँ न्यायीक तजविजी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ कानूनले छोडेको छैन । विगो नखुलेको अवस्थामा भने हैसियत विचार गर्न कानूनले बाटो खुला गरेको छ ।
अपराध संहितामा झुट्टा उजुरीः
अपराध संहिताले पनि झुट्टा उजुरी गर्नमा निरुत्साहित गरेको छ । विशेष गरी झुट्टा उजुरी गर्नेहरुलाई र वद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेहरुलाई यो कानूनी व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको छ ।
झुट्टा उजुरी गर्न नहुनेः
कसैलाई क्षति पु¥याउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारवाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुट्टा उजुरी वा सूचना दिन हुँदैन । यसरी झुट्टो उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई जुन कसूरको झुटो अभियोग लगाएको हो त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ । हुन सक्नेछ र हुनेछ शब्दावलीको अर्थ फरक छ । हुनेछ भनेपछि न्यायीक विवेकले गर्नुपरेन भन्ने ठाउँ दिदैन । तर सरकारवादी हुने मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुँदैन भनेको छ । झुट्टा उजुरीबाट पीडितलाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति भराई दिन पाउने कानूनी व्यवस्था भएको छ ।
वदनियतपूर्वकको अनुसन्धान वा अभियोजनः
कानून बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । झुटो अनुसन्धान गर्ने वा अभियोग लगाउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । कसूरको गम्भिरताको आधारमा दुवै सजाय गर्न पनि न्यायकर्ताले न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था कानूनले खुला गरेको छ ।
निष्कर्षः
कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पहुँच नहुनेहरुका लागि मात्र भएको अभाष आमजनसमुदायमा पर्नबाट जोगाउन आमनागरिक समाज सजग हुनु पर्दछ । पहुँचवालाहरुले पहूँचको प्रयोग गर्न छोड्ने छैनन् । आमनागरिक समाज सजग नहुने हो कानून किताबको पानामा सीमित हुन पुग्नेछ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचेत नागरिक समाज ऐक्यवद्धताका साथ अग्रसर हुन सकेमात्र कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।