काली गण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन गास खोसीने र सभ्यता मासिने डर

रमेश विकल
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शनिबार बुटवलमा उद्घाटन् गरेसंगै आयोजनाको विरोध र समर्थनमा प्रतिक्रियाहरु आईरहेका छन् ।
पौडेल अघिल्लो कार्यकाल अर्थमन्त्री नै हुँदादेखि बजेट छुट्याउन थालिएको यो आयोजनाका कारण साझा सम्पत्तिको उपभोगका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच झगडा सुरु भएको त छ नै काली गण्डकी तटका बासिन्दा आफ्नो गास खोसिने र सभ्यता मासिने कुराले भयग्रस्त बन्न पुगेका छन् ।
कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहावलाई गण्डकी प्रदेशमा पर्ने स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका १ मालुङगा र लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाँउपालिका ३ पिपलडाँडामा बाँध बाँधी अन्तर जालाधार स्थानान्तरण गरी २७ किलोमिटर सुरुङ मार्फत् पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिने छ । सोही पानीलाई नहर मार्फत रुपन्देही र कपिलबस्तुको एकलाख हेक्टरभन्दा बढी भूभागमा सिचाई गर्ने भनिएको आयोजनाका कारण ति जिल्लाका नागरिकमा खुसी छाएको छ ।
यता पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी लगाएतका जिल्लाका नदी तटिय क्षेत्रका वासिन्दामा भने आफ्नो गास खोसिने तथा सभ्यता, जैविक विविधता र धार्मिक आस्था मासिने तथा सांकृतिक पर्यटनको विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भयले आक्रोसित मुडमा संगठित हुन थालेका छन् ।
त्यसैगरी स्याङ्जाको केलादी, नवपरासीको त्रिवेणी, तनहुँको देवघाट लगायतका तिर्थस्थलको अस्तित्व संकटमा पार्ने यो आयोजना रोकिनु पर्नेमा पिठाधीशहरुको मत रहेको छ । आयोजना उद्धाटन भए यताका ४÷५ दिनमा आयोजनाको समर्थनमा थारै र विरोधका धेरै स्वरहरु सुनिएका छन् । सुरु देखिनै आयोजनाको विरोधमा रहेका एमाले नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा आयोजना अगाडी बढाउन नदिने बताएका छन् । गुरुङले कालीगण्डकीको वहाव परिवर्तन गरेर निकालिने बिजुली नभएर नेपाल अन्धकार नहुने भन्दै कपिलवस्तु तथा रुपन्देहीमा सिंचाई व्यवस्था गर्न मनलागे राप्ती नदीको पानी ल्याएर गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाएका छन् । दुइ प्रदेशको साझा सम्पत्तीको रुपमा रहेको काली गण्डकीको पानीको प्रयोगका सन्दर्भमा विना सल्लाह संघीय सरकारले गरेको निर्णय सर्वथा गलत भएको गुरुङ भनाई छ । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका तनहुँका प्रदेश सभा सदस्य किरण गरुङलेपनि आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नदिने बताई सकेका छन् ।
सोही आयोजनाको बारेमा गण्डकी प्रदेशको साझा अवधारणा बनाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आयोजना गरेको सर्वदलिय÷सर्व पक्षिय बैठकले पनि भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा बन्ने उक्त आयोजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरित भएको ठहर गर्दै एक स्वरमा विरोध गर्ने जनाएको छ । आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँ पालिका, बुलिङटार गाउँपालिका तथा बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुनेछन् । हिन्दु सभ्यताका अनुयायीहरुको अस्थाको केन्द्र देवघाट धामको महत्वमा कमि आउने त छँदैछ, यस क्षेत्रका सयौं हेक्टर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनेछन् भने जैविक विविधितको समेत विनाश हुनेछ । १३८ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको आयोजना अन्तर्गत प्रति सेकेण्ड ८२ घनमिटर पानी ९ मिटर व्यास भएको सुरुङमा खसालिने र पाल्पाको दोभानमा १ सय मेगावाट र बुटवलको बेलवासमा २६ मेघावाट गरी १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विद्युत उत्पादन पछिको पानीलाई नहरका माध्यमबाट सिँचाईका काममा लगाउने समेत आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।