पृष्ठभूमिः
विधूतीय संचार माध्यमको विकास र सो सम्बन्धी कसूरहरुको पनि विकास भएसंगै राज्यले त्यस्ता कसूरलाई नियन्त्रण गर्न र कानुनको दायरामा ल्याउन विद्यूतीय कारोवार ऐन जारी गरेको छ । ऐनले तेह्र प्रकारका कार्यलाई कसूरको दायराभित्र पारी कैद, जरीवाना र पीडितलाई विगो फिर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
कसुरजन्य तेह्र कार्यः
कानुन बमोजिम कम्प्यूटर स्रोत संकेत, चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई कम्प्यूटर सम्बन्धी कसुरका रुपमा दण्डित हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कम्प्यूटर सामाग्रीमा अनधिकृत पहूँचलाई कसुर रुपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी नै कम्प्यूटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउने कार्य, विद्यूतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, झुठा व्यहोराको सूचना दिने, झुठा इजाजातपत्र वा प्रमाण पत्र पेश गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्यूटर जालसाजी गर्ने, कम्प्यूटर सम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन, नेपाल अधिराज्य बाहिर गरेको कार्य, संगठित संस्थाले गरेको कार्य र त्यस्ता कार्यको मतियार कार्यलाई ऐनले कसूरको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यविधिगत व्यवस्थाः
साईवर क्राईम अर्थात विद्यूतीय सञ्चार माध्यमसंग सम्बद्ध कसूर विद्यूतीय कारोवार ऐन अन्तरगत सरकारवादी भई चल्दछ । यसको कारवाही जाहेरी दखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दायर गरेर शुरु गरिन्छ । तर यो कसूरको नेपाल प्रहरीको साईवर व्यूरोले मात्र अनुसन्धान गर्दछ । हालसम्मको व्यवस्थामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले मात्र यस प्रकारको अपराधको न्यायीक सुनवाई गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । यस्ता कसूरमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्दछ । यो कसुर ठहर भएमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्प्यूटर कसूरमा सजायः
कम्प्यूटर सम्बन्धी कसुरहरुमा अधिकतम पाँच बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । अधिकतम तीन लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर भिन्न भिन्न कसूरमा भिन्न भिन्न कैद र जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विशेषतः आमनेपालीसंग सरोकारको विषय विद्यूतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने कसूरमा एक लाखसम्म जरीवाना र पाँच बर्षसम्म कैद वा कसूरको गम्भिरताका आधारमा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यो कसूर प्रयाङ्क, टिकटक समेतका माध्यमबाट पीडा पु¥याएको हुन्छ । त्यसैगरी कम्प्यूटर वा नेटको सहयोगमा गरिने कम्प्यूटर जालसाजीमा एक लाखसम्म जरीवाना र दुई बर्षसमम कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
कम्प्यूटर सम्बन्धी कसूरमा बचाउको लागि राज्यले पहूँचको दुरुपयोग गर्दा अराजकता बढ्छ । कानुन बमोजिमको अपराधको न्यायीक अन्ुसन्धान र अभियोजनलाई राज्यले निगरानीकासाथ कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।