भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तथ्याङ्क लिई रहेको व्यास नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलको हातमा जेठ १७ गते मंगलबार सुकुम्वासीहरुको एक प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भूमि आयोगले काम गर्दै गरेको बेला आएको सुकुम्वासीहरुको ज्ञापन पत्रले सार्थक अर्थ राख्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संविधानमा नै आवासको अधिकार, खाद्य अधिकारीलाई मौलिक अधिकार गरेको नेपालको नगरक्षेत्रभित्र विशेष गरी वडा नं. १०, ११ र १२ मा सुकुम्वासी समस्याको चाप रहेको तथ्याङ्कले व्यास नगरपालिकालाई सम्वेदनशिल बनाएको हुनु पर्दछ ।
व्यास नगरपालिका एकातिर सुकुम्वासीको समस्या समाधानमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु परेको छ भने, अर्कोतर्फ यही मौकामा पहूँचवाला, भूमि आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुको स्वार्थ हावी हुँदा वास्तवीक सुकुम्वासी न्यूनतम सुविधा लिनबाट पनि बञ्चित हुन पुग्ने हुकुम्वासीहरु सुकुम्वासी बनेर घडेरी लिन सक्ने अवस्थाप्रति पनि सजग हुनुपर्दछ ।
विगतको अनुभवले वास्तविक सुकुम्वासीले भन्दा पनि समितिमा बस्नेहरु, दलगत नेतृत्वहरु र समितिलाई सहयोग गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरुको नाममा बढी जग्गा दर्ता गरिएको देखिन्छ । सीमा नाघेर जथाभावी जग्गा दर्ता गरिएपछि ढोरफिर्दी क्षेत्रमा त बदर नै गर्नुपरेको थियो । अबका दिनमा त्यस्तो वेथिति दोहोरिन हुँदैन ।
भूमि आयोग जुन उद्देश्य र मर्मका साथ गठन भएको छ, आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकोस् । लक्षित बर्गमा यो भूमि आयोग पुग्न सकोस् । लक्षित वर्गले भन्दा बाहिरका अवसरवादीको कब्जामा सार्वजनिक जग्गा दर्ता हुन नपाओस् । खोल्साखाल्सी, बाटोघाटो, पानी पोखरी पनि दर्ता गरेर विक्री गर्ने प्रबृत्तिलाई भूमि आयोगले पूर्णतः निषेध गर्न सकोस् । वास्तविक सुकुम्वासीले जग्गा पाओस् । आन्दोलनमै उत्रन पर्ने अवस्था हामीले ल्याएको लोकतन्त्रले नल्याओस् ।
