पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउन सकिने भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन–२०५९ को प्रावधान संशोधन गरेर हदम्याद पाँच वर्षमा सीमित गर्ने अक्षम्य प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा पेस भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक–२०७७ मा गरिएको यो संशोधित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा भ्रष्टाचारीहरु प्रोत्साहित हुने पक्का छ ।
हाम्रा नेता र उच्च तहका कर्मचारी एवं ठेकेदार लगाएतको व्यवहार देखेर “लुटन सके लुट कान्छा, लुटन सके लुट” भन्ने पशुपति शर्माको गितको अंश आजकलको भाषामा भाइरल भइरहेको बेला सरकारले जनु व्यवस्था गर्न खोजेको देखिँदैछ, त्यसले आम नागरिकमा वर्तमान व्यवस्था प्रति थप अनास्था बढाउने छ । राजनैतिक नेतृत्वप्रति थप अविश्वास पैदा हुनेछ । पछिल्ला दिनहरुमा नेता र उच्च पदस्थहरुको विलासी जीवन शैली तर नदेखिएको आम्दानीको स्रोतले आम नेपालीमा यिनीहरु भनेका लुटेरा हुन भन्ने परेको छ । स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा नेता र उच्च पदस्तको सम्पत्तीको स्रोत पारदर्शी छैन । उनीहरुको देखिने आम्दानीको स्रोत र खर्चबीच आकाश जमिनको फरक देखिन्छ । अझ यस्तोमा सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई मुद्धा हाल्ने हदम्याद जम्मा पाँच वर्ष राख्ने प्रावधानले नेता माथिको अविश्वासलाई थप मलजल गर्नेछ । यस्तोमा जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिले सामूहिक विवेक प्रयोग गर्दै प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउने आशा गर्न सकिन्छ र जुन अत्यावश्यक छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध सून्य सहनशीलताको अपेक्षा नागरिकले गरिरहेका बेला सरकारले जनभावना विपरित जेजस्तो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ, हामी फेरी पनि भन्छौं, त्यो अक्षम्य छ । मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचन तथा बैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा भ्रष्टाचार विरोधी आवाजलाई जसरी समर्थन प्राप्त भयो, त्यो देखेर पुराना भनिएका दलका नेताहरु सच्चिएलान भन्ने अपेक्षामा सरकारको यो प्रयासले फेरी पानी हालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२२’ अनुसार नेपाल ३४ अंकका साथ ११० औं देशमा पर्दछ र यस्तो लाग्छ, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई यो सूचक मन परेको छैन र उ अझ स्थान बढाएर सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको पहिलो नम्बरमा आउन चाहन्छ । तर नागरिक जागरुक भैसकेको छन् र यस्तो हुन दिने छैनन् ।
