नेपाली राजनीतिको एउटा जीवन्त प्रयोगशालाका रूपमा परिचित तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ पुनः एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि चोक, चौतारा र चिया पसलहरू तातिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको दौडधुप र मतदाताको मौनताबीच चल्ने अडकलबाजीले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई मात्र उजागर गरेको छैन, बरु अघिल्ला निर्वाचनका गणितीय तथ्यहरूले राजनीतिको गहिराइलाई पनि प्रतिविम्बित गरिरहेका छन् ।
२०७९ को आम निर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचनका नतिजाहरूलाई नियाँल्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— राजनीतिमा अंकगणित मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ भित्रका अदृश्य शक्ति र रणनीतिक चालहरूले परिणाम तय गर्छन् । गत निर्वाचनहरूमा देखिएका केही ’संयोग’ हरू निकै रोचक छन् । २०७९ मा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा पाएको मत र २०८० को उपनिर्वाचनमा गोविन्द भट्टराईले पाएको मतले कांग्रेसको एउटा स्थिर ’कोर भोट’ रहेको पुष्टि गर्छ । उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेको मत कुनै जादु थिएन । त्यो मतमा एमालेबाट खस्किएको मत, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको हिस्सा, र गोविन्दराज जोशी पक्षको मतका मिश्रण देखिन्छ ।
यसपटकको चुनावी मैदान झन् रोचक छ । हिजोका सहयात्री र प्रतिस्पर्धीहरू फेरि आमनेसामने छन् । नेपाली कांग्रेस आफ्नो विरासत र स्थिर मत जोगाउने रक्षात्मक रणनीतिमा देखिन्छ भने रास्वपा आफ्नो साख जोगाउँदै ‘नयाँ लहर’ लाई कायम राख्ने दाउमा छ । नेकपा एमालेले भगवती न्यौपाने जस्तो जुझारु नेतृत्व अघि सारेर गुमेको मत फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छ । स्वतन्त्र र अन्य दलहरूः दीपकराज जोशीको विकासका एजेन्डा, राप्रपाका अभिषेक जोशीको तार्किक छवि र नेकपाको उम्मेदवारीले मत विभाजनलाई थप जटिल बनाएको छ ।
तनहुँ–१ का मतदाताहरू सचेत छन् । तर, अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि केही ‘योजनाबद्ध संयोग’ हरू दोहोरिने हुन् कि मतदाताले आफ्नै विवेकको नयाँ बाटो रोज्ने हुन् ? यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि जनताले गर्ने निर्मम समीक्षा पनि हो । फागुन २१ को फैसलाले केवल एक प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्र छान्ने छैन, यसले तनहुँको आगामी राजनीतिक दिशा र उम्मेदवारहरूको रणनीतिक सफलता वा विफलताको पनि मापन गर्नेछ ।
