वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनले सरकारको नेतृत्व गर्दै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्दा उनले गरिबी, व्यापार घाटा, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै देशलाई आर्थिक विकासको दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
पछिल्लो कार्यकालमा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, समृद्धि, सुशासन, विकास, घर–घरमा ग्यास पाइप, रेलसेवा, पानी जहाज र तुइन विस्थापन जस्ता आकर्षक नाराहरू दिएका थिए । यद्यपि, यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा सफल देखिएनन् । तुइन विस्थापन घोषणाको दशक बितिसक्दा पनि यसबाट हुने मृत्युका घटनाहरू सुनिन छाडेका छैनन् । यसैगरी, यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अहिले दुई तिहाई बहुमत नभएको भन्दै त्यसलाई अगाडि नबढाएको बताएका छन् । जबकि संविधान संशोधनको आवश्यकता सबै दलले महसुस गरेको र सरकारले अग्रसरता लिएमा यो असम्भव छैन ।
यसका साथै, वर्षौंदेखि विद्युत् महसुल नतिरेका उद्योगीको उद्योगमा लाइन जोड्न आदेश दिएर उनले सफल सत्ता यात्री नहुने संकेत दिएका थिए । समग्रमा, ओलीको यस एक वर्षको कार्यकाल आम नागरिकमा व्याप्त निराशा हटाउँदै विकासलाई गति दिने आश्वासन पूरा गर्न असफल भएको देखिन्छ ।
ओली आफ्नो प्रतिवद्धतामा पूरा गर्न असफल हुँदै गर्दा एमालेलाई मात्र होइन, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सहयात्रीलाई समेत राजनैतिक रुपमा घाटा हुँदै गएको छ । हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरु नागरिकको चिन्ता त गर्दैनन् नै दलको र आफ्नो पदको मात्रै चिन्ता गरेको भएपनि अवस्था यस्तो हुने थिएन ।
नागरिकको समर्थन विना दल र आफ्नो भविष्य रहँदैन भन्ने कुरा नबुझ्दासम्म सुशासन र विकासले गति लिन सक्दैन । दुर्भाग्य नयाँ हुन् वा पुराना दल कुनैलाई पनि त्यसको ज्ञान भएको जस्तो देखिएको छैन । नागरिकको चिन्ता नभएपनि आफ्नो दल र स्वयम् आफ्नो भविष्यका लागि पनि जनजनमा व्याप्त निराशा हटाउँदै सुशासन र विकासका कामलाई तिब्रता दिन ओली नेतृत्वको सरकारले तत्काल थालनी गरोस् ।
