आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट भाषण भै सकेको छ । माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले सदनमा बजेट पढेर सुनाई रहँदासम्म पनि एउटा कुराको खुब चियो चर्चा थियो । त्यो के भने शिक्षक कर्मचारी लगाएतको तलब बृद्धि होला या नहोला यस बर्षको बजेटले शिक्षक कर्मचारी लगायत सरकारी तलब खाने सबैलाई एकमुष्ठ खाईपाएको तलब स्केलको पन्ध्र प्रतिशतको दरले तलब बढाएको छ । यद्यपी इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा बजेटमा संसोधन गरिएको छैन । यो आलेखमा बजेटको कुराको गर्दैगर्दा बजेटको आकार, प्रकार, कुन क्षेत्रमा बजेट वितरण कस्तो रह्यो, न्यायोचित भयो भएन भनेर चर्चा गर्नु मेरो आशय होइन । मैले चर्चा गर्न खोजेको चाहि पन्ध्र प्रतिशतले तलब बृद्धि हुँदा उत्पन्न भएको तरंगको विषयमा हो । अब कुरा नघुमाईकन विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु ।
सरकारले शिक्षक कर्मचारीको तलब बढाए लगत्तै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा मूलतः दुईथरी प्रतिक्रियाहरु आए । जुन तलब बृद्धिको एक दृष्टिकोणबाट भन्दा विरोध नै हो । प्रतिक्रियाहरु कस्तो आए भने सरकारले महंगी बढी रहेको बेलामा तलबबृद्धि गराएर झन महंगी बृद्धि गर्न सहयोग पु¥यायो । अर्को चाही नेपालमा सरकारी जागिर खानेहरु मात्र बस्ने रहेछन् । सरकारी जागरि नहुनेहरुले अब बाँच्न गाह्रो हुने भयो । मैले बुझेसम्म यस्तो प्रतिक्रियाको सोझो आशय के हो भने तलब बृद्धिले महंगी बढाउँछ । महंगी बढेपछि दैनिक जीवन यापन गर्न पनि कठिन हुन्छ । जसरी तलब बढ्नु हुँदैनथ्यो । जजसलाई तलब बृद्धि हुनुहँुदैनथ्यो भन्ने लागिरहेको थियो, उहाँहरुको बुझाईमा, उहाँहरुको दृष्टिकोणमा तलब बृद्धिहुनु राम्रो भएन होला, किन भने तलब बढेपछि महंगी
बढ्छ । तर यहाँनेर मेरो प्रश्न चाहि के हो भने के बजेट भाषणमा तलब बृद्धि नभएको भए, महंगी रोकिन्थ्यो त ? के सरकारी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता नबढेको बर्ष महंगी बृद्धि भएकै छैन त ? महंगी बढ्नुको खास कारण तलब बढ्नु हो कि अरु केही ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जसमा हामीले विचार नगरी नहुने, अवस्था आईसकेको छ । तर हाम्रो समस्या कहाँनेर छ भने समस्याको जरो पत्ता लगाएर समाधान गर्ने तर्फ भन्दा पनि हाम्रो ध्यान खाली सरकारले गरेको निर्णयको गलत व्याख्या गर्ने तर्फ छ । मलाई लाग्छ, यदि सरकारले तलब नबढाएको भए यही जमातले जसलाई तलबबृद्धि भएकोमा खुशी लागेको छैन, यस्तो महंगीमा पनि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएन, कर्मचारी माथि अन्याय ग¥यो भन्ने थियो । पक्का भन्ने थियो । हामीले के बुझ्न सकेनौ भने सरकारले महंगी बढाउन तलब बढाउन तलब बढाउने होइन कि बढेको महंगिमा राष्ट्रसेवक शिक्षक कर्मचारीहरुलाई कमसेकम आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न समस्या नहोस भनेर बढाउने हो । तर हरेक कुरालाई गलत व्याख्या गर्ने हाम्रो बानीको निशाना प¥यो तलब बृद्धिको कुरा पनि । बरु पंक्तिकारलाई त के लाग्छ भने यो तलब बढाउने कुरा पनि निश्चित समयाबधीमा निश्चित प्रतिशतले स्वतः बढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । हुन सक्छ, दुई दुई बर्षमा या तीन तीन बर्षमा दश प्रतिशतका दरले या बीस प्रतिशतका दरले के कति बढाउँदा ठीक हुन्छ ? स्वतः बढ्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा न त तलब बढ्ला नबड्ला भन्ने चियोचर्चा गरिराख्नु पर्दछ । न त फलानो सरकारले बढायो, ढिस्कानो सरकारले बढाएन भनेर पुरै काट्नु पर्दछ ।
अब एकैछिन महंगिको कुरा गरौं । तलब बढेर महंगी बढ्ने होइन, महंगि बढ्नुको प्रमुख कारण भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु हो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धाराण् गर्ने कुरामा नेपाल सरकारको केही हात हुँदैन । यो अन्तराष्ट्रि बजारमा निर्धारण हुने कुरा हो । नेपाल सरकारले खाली किन्ने मात्र हो । त्यसकारण सरकारले तलब बढाएर महंगि बढ्ने भयो भन्ने कुरामा खास तर्क देख्दिन म चाही ।
विगतका अनुभवहरुले प्रत्यक पटक तलब बृद्धि भएपछि महंगी बढाएको देखाएको त छ तर व्यापारीहरुले गरेको मूल्य बृद्धि उचित र जाय छ छैन भनेर खोज्ने काम सरकारको हो । सरकारले गर्नुपनि पर्दछ । तर सरकारले तलब बढाएर महंगि बढायो भनेर व्याख्या गर्न चाही अलि तर्कसंगत हुँदै न कि ? अर्को कुरा तोरी फल्ने बारी बाँझै राखेर तेलको भाऊ बढ्यो खानै नसकिने भयो भन्दै हिड्नु कत्तिको ठीक हो ।
धन फल्ने खेतलाई प्लटिङ्ग गरेर, भारतबाट चामल किन्ने अनि महंगि बढ्यो, सरकारले महंगि नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर रोइलो गर्दैमा समस्या समाधान होला त ? हामीलाई जाँगर गर्नु छैन हरेक कुरा बसी बसी किनेर खानु परेको छ । ती कुराहरु पनि हामी किनेर खान्छौं । जो हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौं । अनि फेरी महंगि बृद्धि भयो भन्छौं । ए बाबा हरेक कुरा अरुसंग किनेपछि महंगो त यसैपनि पर्न जान्छ नि ।
अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेरौं । नेपालमा बाईकको मूल्य बढी भयो, गाडीको मूल्य बढी भयो, रक्सी, बीयर, चुरोट, खैनीको मूल्य बढी भयो भनेर कहिल्यै विरोध भएको छ ? जति बढेपनि मान्छेले खाएकै छन्, चढेकै छन्, खपत हिजो भन्दा आज, आज भन्दा भोलि बढेको बढ्यै छ । पेट्रोलको मूल्य आकाशिएर एक सय बयालीस पुगेपनि मान्छे कुँदेछै छन्, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरौं, नजिकै भए हिडौं भन्ने तिर कसैको ध्यान गए जस्तो
लाग्दैन । सबैको हातहातमा महंगो महंगो विदेशी ब्रान्डेड फोन झुण्डिएकै छ । ठूलो मल र फेन्सी पसलहरुबाट महंगो महंगो लुगा किनेर लगाएकै छन् । यी सबै विलासीताको लागि जसो तसो व्यवस्था मिलाएकै छन् सबैले । सबैलाई पुगेकै छ । अनि दाल, चामलमा अलिकति मूल्य बढ्नासाथ महंगि बढ्यो भनेर हामी विलौना गर्दछौं । खलियो भरी दाउरा राखेर ग्याँस पकाउने, अनि ग्याँसको भाउ बढ्यो भात पकाएर खान पनि सकिन्न के हो भन्दै हिड्न त अलि मिल्दैन नि । त्यसो भन्दै गर्दा मेरो आशय महंगि बढेको राम्रो भन्ने पक्वै होइन । तर के चाही हो भने हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्ने कुरामा पनि अरुसंग भर पर्ने र आफ्नो अवस्था भन्दा बढी विलासी जीवन जिउने शैलीले गर्दा नै महंगि बढेको हो । यसर्थ पनि सरकारले तलब बढाएर महंगि बढ्ने भयो भन्नु सहि तर्क होइन भनेको मात्र हूँ ।
जहाँसम्म निम्न बर्गिय परिवारलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ उनिहरुले पनि आफ्नो ज्याला मजदूरीको भाऊ बढाउनु
प¥यो । सरकारी कर्मचारीको चाही तलब बढ्ने, ज्याला मजदुरी गर्नेले चाही उही पुरानै दरमा काम गर्नु पर्ने भन्ने त कहि लेखेको छैन । जहाँसम्म मेरो बुझाई छ, ज्याला मजदुरीको पनि भाऊ त बढी रहेकै छ । मेरै गाउँमा साठी सालतिर एउटा घर बनाउने मिस्त्रीले दैनिक पाँच सय रुपयाँ लिन्थ्यो । अहिले काम हेरीकन पन्ध्र सय रुपयाँसम्म लिन्छन् । सायद भोलिका दिनमा अझ बढ्ला । लेबरको ज्याला तीन सय आसपास थियो । अहिले आठ सय घटी लेबर पाईदैन । पारिश्रमिक त सबैको बढी रहेकै छ । अनि काम गरी खाने बर्गलाई बाँच्नै धौ धौ भयो भनेर भन्नु पनि पूर्ण रुपमा ठीक नहोला ।
अतः मेरो भनाईको आशय के मात्र हो भने महंगि बढ्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हामी आफै छौं । परिश्रमि बनौ, सकेसम्म आफूलाई चाहिने कुरा विशेष गरी खाद्य पदार्थमा स्वावलम्बी बनौं, आयात गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरौं । अनावश्यक विलासितामा खर्च नगरौं । महंगि आफै नियन्त्रणमा आउँछ । हामी आफू कत्तिपनि परिवर्तन हुन नचाहने, अनि सरकारले तलब बढाएर महंगि बढायो भन्दै विलौना गर्नु त मुख सफा नगरेर एैनाको शिशा पुछे के भरमा सफा मुहार खोज्नु जस्तै हुँदैन र ।