कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा रहेका कानून

पृष्ठभूमिः
नेपाली मौलिक पहिचान बोकेको, नेपाली पनलाइ जीवन्तता दिने, हरनेपालीले गर्व गर्न लायक मुलुकी ऐन, त्यसका शब्दावली हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली विज्ञहरुले विदाई गरि सकेका छन् । ल्याएको संहिता कार्यान्वयन गर्न कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशासनले झन्झट मानि रहेको प्रतित
हुन्छ । भएको कार्यान्वयन पनि कानुनले नै तोकिदिएको कार्यविधि वास्ता नगरी लहलहैमा कार्यान्वयन भएको पाईन्छ । अझै कति कानून त कार्यान्वयनको प्रतिक्षा मै रहेका छन् ।
प्रारम्भिक सुनवाइः
मुलुकी देवानी संहितामा प्रयोग भएको शब्दावली हो यो । मुलुकी देवानी संहिताले अझ विशेष गरी त्यो संहिताले तोकेको फिरादको ढाँचाले हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकारको बारेमा फिराद दावी लिँदा नै खुलाउन भनेको छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा नै हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार नभएको दावी लिन सुझाएको छ । प्रतिउत्तरको ढाँचाले पनि त्यो मागेको छ । हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकार नरहेको दावी लिएर प्रतिउत्तर परेमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारवाही गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुनवाई वादी प्रतिवादीको तारीख मिलान भएपछिको पहिलो पेशीमा प्रतिवादीले दावी लिएको हकदैया, हदम्याद र क्षेत्राधिकारको विषयमा सीमित रहेर सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवादीले उठाएका यस्ता विषयमा निरुपण गरी आदेश वा निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने वाक्यांशले दायाँबायाँ आदेश गर्न रोक लगाएको छ । कानूनले लगाएको त्यो रोक यस अर्थमा ठीक र कार्यान्वयन योग्य छ कि हदम्याद, हकदैया र क्षेत्राधिकार नरहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो मुद्धा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । अर्को, बेञ्चलाई अधिकारक्षेत्र रहेको, हकदैया रहेको वा हदम्याद भित्रै रहेको लागेमा चित्त नबुझाउने पक्षले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन वा पुनरावेदन गर्न पाउने बाटो पनि खुल्ला गर्नु पनि न्यायका रोहमा विचारणीय पक्ष हो ।
पूर्व सुनवाइ छलफल–
मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आएको पनि अब तीन बर्ष पुग्न लाग्यो । तर पूर्व सुनवाई छलफल भएको चर्चा परिचर्चा सुनिएको छैन । बारवेञ्चको अन्तरक्रियामा पनि यस्ता सवाल नउठेका हुनाले सायदै यो तीन बर्षको अवधिमा अभ्यासै भएको छैन । हुन त यस्तो छलफल बेञ्चलाई मनासिब लागेमा मात्रै, कारण खुलाइ त्यस्तो छलफल गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । बेञ्चले पूर्वसुनवाई छलफल गराएको, कानून व्यवसायीहरुले पत्तै नपाएको हुनु पनि नपर्ने हो । किनभने पूर्व सुनवाई छलफलका लागि आदेश भै तारीख नै तोकेर गर्नुपर्ने हुँदा पक्षको तारीख पर्चामा लेखिएको कुरा त कानून व्यवसायीले थाहा पाउने नै थिए । अर्थात बारवेञ्च अन्तरक्रियामा पूर्व सुनवाई छलफलको अभ्यासगत कठिनाईका विषयमा छलफल पनि हुन्थ्यो होला । यो आदेशले पक्ष स्वयमलाई उपस्थित गराउन सक्ने र कानून व्यवसायी पनि उपस्थित हुन सक्ने हुँदा अन्य कानून व्यवसायी बीच पनि नयाँ अभ्यास चर्चाको विषय पनि बन्थ्यो । त्यस्तो भएको छैन ।
प्रतिदावीमा अलमलः
वितेको तीन बर्ष प्रतिदावीको अभ्यास अलमल मै वित्यो । कुनै प्रतिदावी लिएका प्रतिउत्तर शुरुमै पाँच रुपयाँ लिएर मात्रै दर्ता भए । कुनै प्रतिदावी लिएका प्रतिउत्तर शुरुमै दुई सय रुपयाँ लिएर दर्ता भए । कुनै प्रतिउत्तर प्रतिदावी कायम पछि मात्रै दस्तुर दाखिला हुने हो भन्ने जिकिर लिएका आधारमा दस्तुरै नलिई दर्ता भए । प्रतिदावी लिएका प्रतिउत्तर दर्ता गर्दा दस्तुर बाहेक फिराद दावीमा सीमित रहे नरहेको, वादी विरुद्ध मात्र सीमित रहेनरहेको, वादीहरुका विरुद्धमा प्रतिदावी लिइएको प्रतिउत्तरको प्रतिलिपि दाखिला गराउने तर्फको सजगता पनि कमै रहेको पाईयो । साथै प्रतिदावी लिएको विषयमा प्रतिदावी कायम भएको वा नभएको स्पष्ट आदेशको अभ्यास अझै बाँकी छ । प्रतिदावी लिएको मुद्धामा वादीले तारीख गुजारे पनि प्रतिदावीको हकमा प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम फैसला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तायदातीः
तायदाती शब्दावली पुरानै हो । संहिता कानून कार्यान्वयनमा आएको शुरुका दिनहरुमा फिराद वा प्रतिउत्तरसंगसंगै तायदाती दाखिला गर्न लगाइयो । कतिपय अवस्थामा अदालती दस्तुर पनि प्रतिवादीबाट पनि दाखिला गराइयो । तायदाती फाँटवारी वादीले पेश गर्दा फिरादमै लेखेर हुँदैन । छुट्टै तायदाती पेश गर्नु पर्दछ भनेर छुट्टै पेश गर्न लगाइयो । कसैले फिरादमै पेश गरेको फाँटावरीलाई पनि स्वीकार गरियो । पछिल्ला दिनहरुमा शुरुमै फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था भएपनि त्यो कानुनी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको सहमतिका साथ आदेश पछि नै पेश गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । प्रतिवादीबाट अदालती दस्तुर दाखिला नगराउने तथा शुरुमा तायदाती दिनु नपर्ने अध्यास शुरु भएको छ । यद्यपि कानुनले शुरुमै दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । कतिपय अवस्था पक्षले तायदाती पेश गर्नै नसक्ने, दिइएको तायदाती पछि पनि बेञ्चको आदेशले तायदाती माग्नै पर्ने भएपछि पछिल्ला दिनमा शुरुमा तायदाती दिनु नपर्ने गरी अदालती कामकारवाहीहरु अगाडि बढ्न थालेका हुन् ।
निष्कर्षः
नयाँ कानूनको अभ्यास पछि थीति बस्ने कुरा स्वभाविक हो । कानून निर्माताले बनाएको कानुनको विधायीकी मनसाय अनुसार थीति बसाल्नु स्वभाविक पनि हो । तर मुलुकी ऐन, त्यसमा प्रयोग भएका नेपाली पहिचान बोकेका मौलिक शब्दाबली विस्थापन गर्नुको औचित्यको पुष्टि अझै हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक सुनवाई, पूर्व सुनवाई छलफल, शुरु मै तायदाती पेश गराउने र प्रतिदावी जस्ता प्रावधानहरु कार्यान्वयन नभएको, हुन नसकेको तर्फ विज्ञ समूह र विधायीका बेखबर बन्नु हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अदालत प्रशासनले पनि समस्या र समाधानका उपायहरु यथासमयमा सम्बन्धित निकायमा राखेर कानूनको मनसाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यो ढिलाईले कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनलाई वैधानिकता दिनुको पछाडि विधायक र विज्ञ समूह आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भएकी स्वार्थबाट ? आमचासो र सरोकारको विषय हुनजान्छ ।