पृष्टभूमिः
फैसला र सो बमोजिमको कार्यान्वयनको म्यादका बारेमा न्यायका उपभोक्ताहरु सजग र चनाखो रहनु पर्दछ । फैसला गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि आमसरोकारको विषय हो । न्यायका उपभोक्ताहरु यस्ता सवालमा जानकार हुन सके सही न्याय पार्न र समयमै फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
सुनवाई सम्पन्न भएपछिः
सामान्यतया सुनवाईको कार्य सम्पन्न भएको दिनमा नै अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गरी राय किताबमा लेख्नु पर्दछ भनेर संहिताले स्पष्ट बोलेको छ ।
सात दिनभित्र ः
अदालतको आदेश बमोजिम बहस नोट पेश गरेको अवस्थामा बहश नोट पेश भएको सात दिनभित्र निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।
पन्ध्र दिनभित्रः
सुनवाई सम्पन्न भएको दिनमा नै निर्णय सुनाउन जटिल कानुनी वा तथ्यगत प्रश्न समावेश भएको अवस्थाले नसकिने भएमा सो व्यहोरा खुलेको आदेश गरी पन्ध्र दिन भित्र निर्णय सुनाउने दिनको तारीख तोक्न सक्ने कानुनी छ । निर्णय सुनाउन तोकिएको पन्ध्र दिनको सो तारीखमा निर्णय सुनाउनु पर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचनाः
अदालतले दिएको म्यादमा उपस्थित नभै कुनै मुद्धा एकतर्फी फैसला हुने अवस्था आएमा त्यस्तो फैसला प्रमाणिकरण भएको मितिले एक महिना भित्र मुद्दामा उपस्थित नरहेको पक्षको जानकारीका लागि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा एकतर्फी फैसला भएको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्दा लागेको खर्च मुद्दामा हाजिर भएको सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्ने कानुनले नै तोकेको व्यवस्था
हो ।
ठहरको विषय एकिन गर्नुपर्नेः अदालतबाट फैसलाको लागि सुनवाईको मिति तोकिएपछि सो मिति अगावै मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यहरु र बुझिएका प्रमाणहरु अभिलेख गरी मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने विषय पनि एकिन गरी मिसिल सामेल राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्दछ ।
निर्णयको प्रतिलिपि दिनुपर्नेः
सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी मुद्धाको किनारा भई राय किताबमा अभिलेख गर्नुपर्दछ । राय किताबको निर्णय अभिलेख मुद्धाको पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायीले लिन चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यवहोरा प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
२१ दिनभित्र फैसलाः
राय किताबमा ठहर अभिलेख भएपछि सो आधारमा अदालतको २१ दिने कार्यदिन भित्र फैसला तयार गरी प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।
निष्कर्षः
न्यायका उपभोक्ता छिटो छरितो न्यायको आकाँक्षी हुन्छन् । स्वभाविक पनि हो । अदालतबाट पनि सो बमोजिम काम कारवाही भएकै छ । तर पनि अपवादलाई ख्याल गरेर न्यायका उपभोक्ता सजग र चनाखो हुन सकेका बखत ढिलासुस्तीलाई दूर गर्न
सकिन्छ । छिटोछरितो कामले न्यायको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।