संविधान र राजनीतिक निर्णय

पृष्टभूमिः
नेपालको राजनीति यतिबेला अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा बसेको छ । अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट निरन्तर सुनवाई हुँदा पनि अदालतको निर्णय आउन एक महिना लाग्ने बताई रहेको अवस्था छ । खड्गप्रसाद ओलीको बुझाईमा बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको राजनीतिक निर्णयका बारेमा अदालत प्रवेश नगर्ने हुँदा पुनस्थापना हुँदैन । अर्कोतर्फ अब प्रधानमन्त्रीले संघीयता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा जनमत संग्रह गराउने चर्चा पनि चलेको यो परिवेशमा संवैधानिक र राजनीतिक निर्णय बारे चर्चा सान्दर्भिक लाग्यो ।
राजनीतिक निर्णयः
राजनीतिक संक्रमण कालमा भएको राजनीतिक सहमति संविधान सरह हुँदै आएका छन् । २०४७ को संविधानको भावना विपरित तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई अपदस्त गरेपछि विकशित राजनीतिक संक्रमण २०६३ बैशाख ८÷११ गतेसम्म पुग्दा एक खालको राजनीतिक सहमतिमा संसद पुनस्थापना भएको
थियो । त्यो निर्णय राजनीतिक अंग तत्कालिन राजाले गरेका थिए । अर्को डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधान सभाको म्याद नथपेर समाप्त पारेपछिको संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित सरकार पनि संविधान अनुसार भन्दा पनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा गठन भएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक रुपमा बहुमत राजनीतिक दल बीच राष्ट्रिय सहमति बनेका कारण सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको संवैधानिकताको विषयमा अदालतले निर्णय नदिएर राख्यो । खिलराज रेग्मी सरकारबाट बाहिरिए पछि औचित्य समाप्त भएको निर्णय सर्वोच्चले दियो । रेग्मी सरकारले पनि राजनीतिक निर्णयकै आधारमा मान्यता पाएको थियो संवैधानिकता शून्य नै थियो ।
संवैधानिक निर्णयः
विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले पेश गरेको विधेयक संसदबाट अस्विकृत भएपछि विघटन भएको संसद सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । संसदमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित गरेको थियो । त्यसैगरी अल्पमतको देउवा सरकारले गरेको संसद विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिदिएको थियो ।
अहिलेको परिवेशः
२०४७ को संविधानको प्रावधानको भावना विपरित संसद विघटन भएको अनुभवबाट वर्तमान संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । खड्गप्रसाद ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएपनि दुई बर्ष पुगिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगि सकेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट रोकेर संसद छल्दै विघटन गरिएको छ । त्यसैले ओली सरकार राजनीतिक निर्णयको सहारा लिईरहेको छ ।
राजनीतिक निर्णय अवस्थाः
संविधानका कुनै पनि धारा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था, मुलुकलाई एउटा राजनीतिक निकास दिने राष्ट्रिय रुपमा राजनीतिक सहमति भएको अवस्थामा राजनीतिक निर्णय लिइएको रेग्मी सरकार प्रकरणमा देखिएको छ । त्यो अवस्था र परिवेश ओली सरकारले गरेको संसद विघटनमा देखिएको
छैन । देखिएको छ कि अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि संसद विघटन गरिएको हो ।
निष्कर्षः
संक्रमण कालिन अवस्थामा राजनीतिक निर्णयबाट संसद पुनस्थापना हुँदा २०६३ बैशाख ८÷११ मा गरिएको राजनीतिक सहमति कुल्चनु, जनभावना विपरित धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा मुलुकलाई धकेल्नु, नेपाली मौलिकता मास्ने गरी राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल हुनेगरी दलका नेताहरु प्रयोग हुनु अहिलेको राजनीतिक संकटको प्रमुख कारण हो ।
परिणाम अझै बढी राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुनबाट जोगाउन देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति सजगतापूर्वक संगठित हुनु परेको छ । सिक्किमे लेण्डुलोप प्रबृत्तिले अवसर नपाओस् ।