नेकपाको अस्थायी युद्धविराम

अध्यादेश प्रकरणसंगै चर्केको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( नेकपा ) भित्रको युद्धमा शनिबारको सचिवालय बैठकसंगै विराम लागेको छ । जुन आम नेपाली नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप नै थियो । मैले किन युद्ध भनेको हुँ भने अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसंगै नेकपाका नेताहरु परस्पर यसरी विभाजित भई युद्धमा जस्तै तर सामाजिक सञ्जाल तथा काँचको पर्दारुपी हतियारको प्रयोग गरेर एकले अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने अभिब्यक्ति दिइरहेका भेटिन्थे । ओली पक्ष पूर्व माओवादीलाई माओवादी लडाकुको हिसाव कितावमा अख्तियारमार्फत जेल हालेर राजनैतिक जीवन समाप्त गर्ने धम्की दिन्थे अनि त्यो माधव नेपाल भनेको को हो ? आलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने भनेर आफ्नै दलका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा महासचिवलाई कोही होइन भने जसरी कुरा गर्थे । माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षधर पनि ओलीलाई खुइल्याउन पछि परेनन् ।
अनि मैले यसलाई अस्थायी विराम किन भनेको भने बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासनसंगै मिल्न गएको जस्तो नेकपाको यो कचिंगलले सधैंका लागि झगडाको विज रोपिदिएको छ । आज हुने स्थायी समितिको बैठकले स्थायी समाधान दिने तर्फ कुनै ठोस कदम चालेको खण्डमा यो स्थायी युद्ध विराम बन्ला नभए बामदेवको कचकच सधैं रहने छ । नेकपाकै नेताहरुका अनुसार शनिबारको सचिवालय बैठकले उपयुक्त समयमा बामदेवलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदबार बनाउने भनेर निर्णय गरेको भनिरहँदा त्यो उपयुक्त समय कहिले हो भन्ने कुरा एकिन छैन । यस्तो द्विअर्थी निर्णयले ओलीलाई फेरी खेल्ने ठाउँ दिनेछ र नेताहरु एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहने छन् अनि बाझाबाझ गरिरहने छन् ।
फेरी अर्काे पनि संसय छ, बामदेवका लागि कसले प्रतिनिधी सभाको सदस्य पदबाट राजिनामा दिने ? यतिबेला चितवनबाट कृष्णभक्त पोखरेल वा पाल्पाको दलबहादुर रानालाई राजीनामा गर्न लगाएर ति ठाउँबाट बामदेवलाई निर्वाचित गराएर ल्याउने भन्ने चर्चाहरु चलेको सुनिँदैछ । अर्काेतिर सांसद महेश वस्नेतले तथा कास्कीका सांसद खगराज अधिकारीले बामदेबका लागि स्थान खालीगर्न आफुहरु तयार भएको भन्ने भनाइहरु पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर २०७४ को निर्वाचनमा आफु पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार भएको भाषण गरेका आधारमा अन्र्तघात गरेर हराइएको भन्दै हिँड्ने बामदेबलाई त्यही शक्तिले अहिले जित्न दिन्छ भन्ने कसरी लाग्यो । मानौं कुनै स्थान खाली भयो, उपनिर्वाचन पनि हुने भयो बामदेव उम्मेदबार पनि बनाइए तर समस्या अर्काेपनि छ, नेकपाले उक्त निर्वाचनमा स्थीरताकोलागि भनेर मत मागेको थियो । छ÷छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण अजित भएका मतदाता सामु प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारको रुपमा वामदेबलाई नेकपाले कसरी मत माग्ला ? यत्तिमै समस्या कहाँ सकिन्छ र ? चितवन तथा पाल्पाका नेकपा समर्थकहरुले नै टुरिष्ट उम्मेदबार आफुहरुले स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दिन थालि सकेका छन् । महेश वस्नेत वा खगराज अधिकारीले भन्दैमा त्यहाँका मतदाताले बामदेबलाई नै मत हाल्छन् भन्ने पनि छैन । पाल्पा वा चितवनको जस्तो माहोल ति जिल्लामा सिर्जना नहोला भन्ने के निश्चित ? यस अघि नै रविन्द्र अधिकारीको ठाउँमा अनि रामबीर मानन्धरको ठाउँमा हारिने डरले नै उम्मेदबार हुन नगएका त हुन बामदेब ।
आफुलाई विस्थापन गर्न आउने बामदेबलाई जिताउन ओलीलाई रुचि हुने त कुरै भएन । पछिल्लो पटक ओलीसंग मिलेर धोका दिएका कारण नेपाल वा प्रचण्ड समूह पनि बामदेबलाइपर्् निर्वाचित गर्न रुचि पूर्वक लाग्ने छैन । यि सबै घटना परिघटना हेर्दा फेरी पनि बामदेव निर्वाचित हुन सहज देखिँदैन । र नेकपा भित्रको रडाको फेरी सुरु हुनेछ । त्यसैले यो अस्थायी युद्ध विराम हो । अनि अनुमानित भन्नुको कारण पनि यही हो । नेकपाका नेताहरुले सरकारका काम कारवाहीका कारण नेकपा अलोकप्रिय बन्दै गएकाले आवश्यक छलफल गर्ने भनेपनि सचिवालयमा ति विषयमा छलफल भएका समाचार आएनन् बरु बामदेबलाई उम्मेदबार बनाउने निर्णय र ओलीले आत्मालोचना गरेको भन्ने बाहेक केही भएको देखिएन । बामदेब पदका लागि जोसंग पनि मिल्न सक्छन् र उनको आनीबानीसंग परिचित ओलीले उनलाई कुनै पदको लोभ देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्छन र नेकपा भित्रको रडाको सकिन्छ, अस्थाई रुपमा भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए र मैले पनि ।
हतारमा दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारण खासगरी राजपा फुटाउने हो भनेर ओलीले भनेको भएपनि आवश्यकता परे आफ्नै दल फुटाएर कांग्रेससंग सहकार्यमा सरकार निर्माण गर्नु पनि त्यसको उद्देश्य थियो भन्ने आवाज पनि यदाकदा सुनिएको छ । आफ्नी सासुको राजदुत पद जोगाउन आफु प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेता हुँ भन्ने पनि विर्सेर विवादास्पद भूमिका गर्ने देउवाले ओलीसंगको सहकार्यमा सरकारमा जान पाइने लोभले त्यसमा सहमति जनाए कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । जसमा दम पनि छ । सरकारमा सहभागी हुँदा विभिन्न देशका राजदुत लगाएत संवैधानिक नियुक्तीहरुमा भागवण्डा गर्न पाइन्छ भन्ने लोभको जालोमा देउवा परेनन भन्न सकिन्न । त्यसैले होला दल सम्बन्धी अध्यादेशमा देउवाको त्यस्तो आपत्ती महसुस गरिएन जति संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा देखियो ।
ओलीलाई आफु चेपुवामा पर्छु र दल फुटाउनै पर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने लागेको भएपनि आम नेपालीलाई भने यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । किनभने बामदेव प्रवृत्तिका नेताहरु त हामी कहाँ प्रसस्त छन्, जो पदका लागि रडाको मच्चाउँछन् र सानो पद पाउने भएसंगै त्यो साम्य हुन्छ । अनि विगतमा एमाले र कांग्रेसमा आएको विभाजन र विभाजित भएर गएकाहरुको खराव हालत देखे भोगेका कुनैपनि नेतामा दल फुटाउने तागत, हिम्मत, आत्मविश्वास छैन भन्ने नेपालीले बुझेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीमा संसय भएपनि सत्ताको डाडु पन्यु आफुसंग भएका कारण लोभी प्रवृत्तिका नेताहरुलाई सजिलै पदको आश देखाएर फसाएर सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो । उनले जे विश्वास गरेका थिए, अन्ततः त्यही भयो जुन हाम्रो अगाडि छ । अस्थायी युद्ध विराम स्थायी बनोस् । नेकपा बलियो दल बनोस्, कामना ।