संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष ( युनिसेफ ) का अनुसार नेपालका पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका झण्डै सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहँुच बाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा बाल अधिकार र दीगो विकासका चुनौति विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको अध्ययन भन्दै युनिसेफले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका धेरै बालबालिका र किशोरकिशोरी अझै पनि स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना तथा विद्यालयको पहुँचबाट टाढा छन् ।
युुनिसेफको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि यति ठूला संख्यामा बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेर आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु पक्कै सकारात्मक होइन् । यसका साथै युनिसेफले पाँचमध्ये दुई महिलाले १८ वर्षभन्दा पहिले नै विवाह गर्ने तथा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका गरीबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको छ ।
संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको अनि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका हस्ताक्षर गरेको राष्ट्र नेपालका यति ठूलो संख्याका बालबालिका शिक्षा प्राप्तीको अवसरबाट पर रहनु फेरी पनि सकारात्मक कुरा होइन् । यसले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा राज्य कति संवेदनशिल छ भन्ने कुरा दर्शाएको छ भने पक्ष राष्ट्रका रुपमा हामीले बाल अधिकार महासन्धीको कार्यान्वयनमा कति संवेदनशिलता प्रदर्शन गरेका छौं भन्ने पनि देखाएको छ । दुःखका साथ भन्नु पर्छ, राज्य अहिले अझ असंवेदनशिल बन्दै गएको छ । देशभरका विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्ने जस्ता काममा लागेर राज्यले बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार खोस्न लागेको जनाउ दिएको छ । आजका बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षा दिन नसक्ने हो भने समृद्ध नेपालको परिकल्पना फगत चुनावी नारा मात्र हुनेछ । साँच्चै समृद्ध नेपाल बनाउने चाहना हो भने शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित माथि उल्लेख गरिएको संख्याका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न राज्य संवेदनशिल हुनैपर्छ ।