बिश्वभरिमा वर्तमान समयमा जनतालाई गरिविबाट माथी उठाइएको छ । तर पनि अति गरिबको संख्या अझै धेरै छ । विश्वमा एक अर्व भन्दा बढि मानिसहरु तिब्र (Acute) गरिविमा बाँचेका छन् । राम्रो जीवनको मौका प्राप्त गर्न साधनहरु उनिहरुका लागि अप्रर्याप्त छ । विश्वका सबै देशको विश्लेषण गर्दा एक अर्ब मानिसलाई सफा र प्रर्याप्त पानीको सुविधा उपलब्ध छैन । एक अर्ब ७० करोड मानिसलाई सरसफाइको (Hygiene and sanitation) को सुविधा छैन । यसको कारण धेरै बालबालिका मरिरहेका छन् । गरिबिसँग जुधिरहेका देशमा प्रतिवर्ष ९० करोड बालबालिकाहरू थपिइरहेका छन् । यो आँकडा निति निर्माता, योजनाविदका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ । यि समस्यामाथी आक्रमण गर्न खाद्य उत्पादन, शहरिकरण र प्रदुषण, मानविय अतिक्रमण रोक्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, कार्यान्यन गर्नु, विज्ञ व्यक्तिको लागि ठूलो जिम्मेवारी हो ।
प्रविधिको उन्नतिवाट २० औं शताब्दीमा खाद्यान्न उत्पादन नाटकिय रुपमा वृद्धि भएको छ । पोषणको स्थितिमा उल्लेखनिय सुधार भएको छ । उन्नत खाद्यान्त्रका विऊ, रासायनिक मल, किटनाशक औषधिको प्रयोगले सन् १९६०, १९७० को दशकमा हरित क्रान्ति (Green revolution) संम्भव भएको हो । त्यस्तै चीनमा ग्रामिण सुधार अभियानले उत्पादन वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
तर नेपाल जस्ता देशमा गरिबमा सरकारी प्रतिवद्धताको कमी, दोष पूर्ण सरकारी निति, स्थानिय क्षमता वृद्धिमा अपर्याप्त ध्यान, गरिबका लागि ल्याइएका कार्यक्रममा उनिहरुलाई नै सहभागी नगराउने कारणले गर्दा गरिबको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । विदेशबाट लिइएको सहयोगलाई गरिबि हटाउने काममा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गरिब लक्षीत योजना बनाउनु पर्दछ । आम्दानी बढाउने अवसर सृजना गर्ने, कुशल सामाजिक सेवा दिने मिति अबलम्वन गर्ने, कार्यकम प्रखर प्रतिभाशाली योजनाविद्को परामर्समा निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सतर्कतापूर्वक तर्जुमा गरिएका सार्वजनिक रोजगारीका कार्यकमहरु गरिबका लागि लाभदायक हुन्छन । गरिबका लागि दिएका कामले पिछडिएको क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुग्दछ । ग्रामिण गरिबमा बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या हो । यसले नेपालका प्रत्येक पालिका, वडा, टोललाई पिरोल्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र ग्रामिण उन्मुख छ । नेपालको हिमाल, पहाड, तराइमा लगभग ५५% जनता ग्रामिण अर्थतन्त्रमा अल्झिएका छन् । अधिकांस जनता अत्यन्त गरिब छन् । विद्यमान बेरोजगारी हटाउनु पर्दछ ।
हाम्रा स्थानिय निकायमा बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या हो । यसले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिका लाई पिरोल्दै गइरहेको छ । स्थानिय निकायले उपयुक्त योजनाको माध्यमबाट यसको सामना नगरिएमा संकट उत्पन्न हुन निश्चित छ । वर्तमान समयमा गाउँपालिका नगरपालिकामा बसोबास गर्ने ५० देखि ९० प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायबाट आफ्नो रोजिरोटी जुराइरहेका इरहेका छन् । यि जनतामध्ये ८० प्रतिशत नाममात्रको नगरपालिकामा वसोवास गरिरहेका छन् । जो ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । यस्तो ठाउँमा बसोवास गर्ने अधिकाँस जनता अत्यन्त गरिब छन् । यसर्थ नगरपालिका र गाउँपालिकाका, वार्षिक वजेट योजनाले ग्रामिण गरिबलाई प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नु पर्दछ । यसको लागि ग्रामिण बेरोजगारी हटाउनु पर्दछ । गरिबि विरुद्धको महत्वपूर्ण अस्त्र बेरोजगारी निर्मल गर्नु हो । यसर्थ अर्थशास्त्रीहरु भन्दछन् गरिवि बेरोजगारीको कारण हो र बेरोजगारी गरिबिको कारण हो । ग्रामिण क्षेत्रका परम्परागत तथा साना उद्योगहरु करिब करिब विनास भै सकेको छन् । हाम्रा स्थानिय निकायमा भएका बेरोजगारी रहिरहेमा – राजनैतिक स्थिरताको लागी ठूलो खतरा हुन्छ – यि दिग्भ्रमित मानिसहरु समाजका बिघटनकारी तत्व द्वारा प्रभावित भै आन्दोलनकारी जमातसँग हातेमालो गरि व्यवस्था बदल्न प्रयत्न गर्नेछन् । हरेक स्थानिय निकायले युवाहरुलाई निरासाको समुन्द्रमा डुब्नबाट रोक्न रोजगारीका पर्याप्त ढोकाहरु खाल्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष रुपमा स्थानिय युवाहरुलाई रोजगारी दिने साना कुटिर उद्योग, प्रशोधन सामाग्री उत्पादन, कागज उत्पादन, साबुन उत्पादन, जस्ता उद्योग स्थापना गर्दा उत्पादन भएका सबै सामाग्री विक्री हुन्छ । जसबाट माग र पूर्ति विच संन्तुलन कायम हुन्छ । जसबाट स्थानिय स्तरमा रोजगारी सृजना हुन्छ ।
भावि पुस्ताको माग, चाहना, आवश्यकता, दिगो, भरपर्दो, आम जनताको भावनालाई संवोधन गर्ने योजना नै वर्तमान युवाहरुको माग हो । विज्ञ व्यक्तिबाट स्थानिय निकायले नै यस किसिमका योजनाको खाका (frame) आगामि निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिंदा जनतामा घोषणा गरिएमा आसाबादी हुन सकिन्छ । के यस्तो देख्न पाईएला जनता पर्खिएर बसिरहेका छन् । शुभ – संम्वोधन ।