अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी अपराध संहिताले मुलुकी ऐनका शब्दावलीलाइ विस्थापन गरेर आपराधिक प्रवेश र आपराधिक उपद्रव शब्दावलीलाइ भित्र्याएको छ । यी शब्दावलीले फौजदारी कसूरको संकेत गरेको छ । ती कार्य गर्ने व्यक्तिलाइ राज्यले सरकारवादी मुद्धा चलाएर कसूरदारको रुपमा दण्डित गर्ने कानुनी कारवाही चलाउँदछ ।
आपराधिक प्रवेशः
अनुमति नलिई अर्काको स्वामित्व वा भोगचलन रहेको सम्पत्तिमा प्रवेश गर्नु वा अनुमति लिएर भएपनि फरक उद्देश्यले प्रवेश गरी फरक उद्देश्यले नछोडि अड्डीकब्जा गरेमा आपराधिक प्रवेश गरेको परिभाषा अपराध संहिताले गरेको छ । विशेष गरी कुनै कसूर गर्नका लागि वा गर्ने मनसायले वा स्वामित्व वा भोगाधिकार रहेको व्यक्तिलाई डर त्रास देखाउने, अपमान गर्ने वा झिझ्याउने नियतले हुलहुज्जत गरी वा नगरी अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरी अटेरी गरी बसी रहेमा आपराधिक प्रवेश गरेको मानिने उल्लेख छ । आपराधिक प्रवेश गर्नेका विरुद्धमा कारवाही चलाउन चाहने पक्षले त्यस्तो कसूर भएगरेको मितिले छ महिनाभित्र कारवाही चलाउनु पर्नेछ । प्रमाण पु¥याउन सकेमा त्यस्ता कसूरदारलाइ न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अस्थायी नै भएपनि घरवासको रुपमा बसोवास गरेको घरलाई पनि घर नै मानेको छ । सार्वजनिक स्थानको प्रवेशलाई पनि तोकेर नै आपराधिक प्रवेश गरेको नमानिने मुलुकी अपराध संंंहिताको कानुनमा उल्लेख गरेको छ ।
आपराधिक उपद्रबः
आपराधिक उपद्रब कस्तो कसूरलाई मान्ने भनेर अपराध संहिताले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । अपराध संहिता अनुसार तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा रहेका सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने काम गरेमा आपराधिक उपद्रब गरेको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सार्वजनिक वा निजी ढल, निकास, कुलो, पँधेरो, सडक, पुल वा कुनै सञ्चार वा यातायातको साधन इत्यादिको हानि, नोक्सानी वा अनुचित क्षति पु¥याएमा
पनि आपराधिक उपद्रब गरेको मानिन्छ । सार्वजनिक सुविधाको लागि राखिएको कुनै संकेत वा चिन्ह नासेमा, हटाएमा, मेटेमा वा बिगार गरेको कसूर आपराधिक उपद्रबको कसूरमा पर्दछ । झुटो अपवाह फैलाउने, धोका दिने, अर्काको काम कारोवार वा व्यवसायमा बाधा पु¥याएमा वा अर्काको व्यापारको ख्यातीलाइ क्षति पु¥याउने कसूरलाई पनि आपराधिक उपद्रब मानेको छ । त्यसैगरी चिठी सूचना, पुलिन्दा वा अन्य कुनै माल लुकाएमा वा बद्नियतसाथ ढिलो पुग्ने गराएमा आपराधिक उपद्रब कसूर गरेको हुन्छ । अपराधिक उपद्रव कसूरमा कसूरको प्रकृति गम्भिरता अनुसार जन्म कैददेखि चार बर्षसम्म कैद र जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन । यसको निष्पक्ष र कानुनसम्मत कार्यान्वयन पक्षले मात्रै कानुनको सार्थकताको पुष्टि गर्दछ । संविधान र कानुन भन्दा माथि रहेर राजनीति गर्ने सोंचले कानुनलाइ नजरअन्दाज गराएको । त्यसैले यस्ता कानुनको कार्यान्वयन गर्ने वा न्याय निरुपण गर्ने अधिकारीहरुले विवेकबाट निर्देशित भएर न्याय निरुपण गर्ने वातावरणलाई खोसेर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले प्रभुत्व जमाएको छ । त्यसैले यी कानुन देखाउनका लागि वा कसैलाई प्रतिषोध साध्ने बेलामा मात्रै प्रयोगमा आउने गरेका छन् । यो शासन व्यवस्थाले कानुनको शासनको प्रतिकूलको यो दुःखद संस्कार बसालेको छ ।