बिस्तृत शान्ति सम्झौता, वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते , दश वर्षभन्दा लामो नेपाली गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौताले २०५२ फागुन १ देखि शसस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको तत्कालिन ने.क.पा.
(माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खोलेको थियो ।
उक्त सम्झौताका बुँदाहरुमा सशस्त्र लडाईँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र हतियारको र त्यसैगरी नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना लगाएतका बुँदाहरु समेटिएको थियो ।
यो सम्झौता भएको बुधाबार १८ वर्ष पूरा भएको छ । यसले देशमा राजनैतिक परिवर्तन ल्यायो । माओवादी लडाकुसंग भएको हतियार र ति लडाकुको व्यवस्थापन भयो तर अझै द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । राज्य पक्ष र तत्कालिन विद्रोहीको चाला हेर्दा न्याय माग्नेहरुलाई थकाउने र गलाउने रणनीतिमा रहेको भान हुन थालेको छ । न त राज्य नै यो कुरामा संवेदनशील देखिएको छ न त तत्कालिन विद्रोही पक्ष नै । सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, द्वन्द्वमा घाइतेको उचित उपचार गर्न, जिविकाको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्न र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दागर्दै कोही दीर्घ रोगी वन्ने अवस्थामा पुगिसके भने कतिको सरकारी रोजगारीमा प्रवेश गर्ने उमेर जान लागि सक्यो । तर जिम्मेबार ठानिएका पक्षहरुले वेवास्ता गर्दा बेपत्ता पारिएकाको सास वा लाशको आशामा रहेका समेत निराश बन्न पुगेका छन् ।
पीडितको आवाज नसुन्ने राज्यव्यवस्था लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासंग असहमत भएको अर्थ लाग्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्षले बृहद् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाप्रति सम्वेदनशिल बनेर शान्ति प्रकृयाको काम तुरुन्त थालनी गरौं । यसैमा आमनागरिक, देश र यो राज्यव्यवस्थाको भलो छ ।