स्थानीय सरकारलाई अवसर-सम्पादकीय

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजाले हाम्रा स्थानीय सरकारहरूको शासकीय क्षमता, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहको वास्तविक तस्बिर देखाएको छ । सङ्घीयताको जग मानिने स्थानीय तहहरूले जनताको घरदैलोमा कस्तो सेवा दिइरहेका छन् र वित्तीय जिम्मेवारीमा कत्तिको खरो उत्रिएका छन् भन्ने मापनका लागि यो नतिजा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।
तनहुँ जिल्लाको सन्दर्भमा भानु नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्दै जिल्लामै पहिलो स्थान हासिल गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । १७ वटा विविध सूचकाङ्कहरूको आधारमा गरिने मूल्याङ्कनमा यी पालिकाहरूको अग्रताले अन्य पालिकाका लागि पनि प्रेरणा र चुनौती थपिदिएको छ । पुछारमा परेका व्यास नगरपालिका र घिरिङ गाउँपालिकाले सिक्ने र अनुशरण गर्ने कुरा धेरै छन् । साधन–स्रोत र पहुँचका हिसाबले अगाडि हुनुपर्ने नगरपालिका नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनुले यहाँको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयोगले मूल्याङ्कनका लागि तय गरेका आधारहरू निकै अर्थपूर्ण छन् । असार १० भित्रै बजेट पेस गर्ने, पुस मसान्तभित्र आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्ने र कानुनअनुसार प्रदेश सरकारलाई करको हिस्सा बुझाउने जस्ता वित्तीय अनुशासनका कुराहरूले मात्र पुग्दैन; यसमा कक्षा ८ को तुलनामा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात र पूर्ण खोपजस्ता सामाजिक विकासका पाटालाई पनि जोडिएका छन् ।
यस मूल्याङ्कनको सीधा असर स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा पर्नेछ । राम्रो काम गर्नेले थप प्रोत्साहन पाउने र कमजोर प्रदर्शन गर्नेको बजेट घट्ने निश्चित छ । तसर्थ, कम अंक ल्याउने पालिकाहरूले यसलाई कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
स्थानीय तहहरू सेवा प्रवाहको प्रभावकारी केन्द्र बन्नुपर्छ । वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्दै, शिक्षा र स्वास्थ्यका सूचकमा सुधार ल्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनु नै अबको मुख्य बाटो हो । आयोगको यो नतिजालाई स्थानीय सरकारहरूले आत्मसमीक्षाको आधार बनाउँदै आगामी वर्षहरूमा राम्रो नतिजा ल्याउन कम्मर कस्नुपर्छ ।