
योजना भनेको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य राखेर बनाइएको सिलसिलेबार कलात्मक खाका हो । योजनाबद्ध तरिकाले समाजपरिवर्तन गरियो भने अर्थतन्त्रमा व्यापक र दुरगामी परिवर्तन देखापर्दछ । संरचनात्मक परिवर्तनले पिछडिएको स्थानिय निकायको अर्थव्यवस्थामा छिटो र प्रभावकारी आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, जिवनस्तरमा सुधारल्याउन सघाउ पु¥याउँदछ । स्थानिय निकायमा वर्तमान समयमा बनाइएका योजनाले केवल पुरानोसंस्कार र शैलिलाई जिर्णोदार मात्र गरेको छ, नयाँ बनाउँदैनन् । यसले विद्यमान व्यवस्थाको बारेमा सुधार मात्र गरेको छ । बिगतको शैलिलाई उल्लङ्घन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो व्यवस्थामा जनतामा निरासा छाएको छ । त्यसैले योजनालाई दुई खण्डमा छुट्याउन सकिन्छ । पहिलो हो क्रान्तिकारी योजना– जसलाई संरचनात्मक योजना (Revolutionary Planning) भनिन्छ । दोस्रो हो कलात्मक योजना वा कार्यात्मक योजना– जसलाई Evolutionary Planning भनिन्छ । जसलाई हामी विकास योजना (Development Planning) पनि भन्दछौं । हाम्रा स्थानिय निकायमा यि दुई मध्ये कुन योजना बनाइरहनु भएको हो भन्ने प्रश्न ग¥यो भने यसको जवाफ आउन मुश्किल छ वा भनौ जवाफ फर्काउन सक्दैनन् । मुल समस्या यहि रहेको छ । सबल, सक्षम, प्रतिभाशाली, दुरदृष्टी भएको नभै क्षमता नभएको जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालिराख्दासम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । यसमा सबै जिम्मेवार निकायले परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यस्तो परिवर्तन स्थानिय प्रतिनिधि छनौटको तहमै निक्र्योल गर्नुपर्दछ । यसमा अहिले भएका सबैदललाई चुनौती रहेको छ ।
खासगरी योजनाको बारेमा चर्चागर्दा योजनामा दुईखण्ड जस्तै बित्तिय योजना र भौतिक योजना सँगसँगै आएको हुन्छ । बित्तिय योजनामा रकम खर्च गर्ने लक्ष राखिन्छ । कुलखर्चको रकम छुट्याइसकेपछि सोबाट प्राप्त हुने उपलब्धी अनुमान गरिन्छ । खर्च रकम निर्धारण गर्दा मुद्रास्फीर्ती (Inflation), मुल्यस्तर (General Price Level) मा ध्यान दिइन्छ । जस्तौ कुनै गाउँपालिकाले दुई सय किमि बाटो कालोपत्रे गर्ने, सय पानीको धारा वितरण गर्ने, सय जना श्रमिकलाइ कागज उद्योग खोलेर वा सावुन फ्याक्ट्री बनाएर रोजगारी दिने भन्यो, यसलाई भौतिक योजना भनिन्छ । भौतिक योजनामा लागत तथा लाभ (Cost benefit analysis) लाइ ध्यान दिईन्छ । भौतिक योजनामा लक्ष्यलाइ वास्तविक रुपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
वित्तिय योजनामा निश्चित समयभित्र, निश्चित रकम खर्च गर्ने लष्य राखिन्छ । जसलाई हामी अर्को शब्दमा त्यस आर्थिक बर्षभित्रको आयव्ययको विवरण वा त्यस आर्थिक बर्षको बजेट भनिन्छ । त्यसैले वित्तिय योजना भन्नु रकमको शिर्षक अनुसार छुट्याइएको खर्चको विवरण हो । त्यस्तो खर्च छुट्याउँदा अर्थशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त छन्, ती सिद्धान्तले निश्चित गरे मुताविक खर्च गर्नुपर्दछ । कर राजस्व, अनुदान, सहयोग, घाटा बजेट, बैंक ऋण, कर्जा, विभिन्न स्रोतबाट आयव्ययको अनुमान गरिन्छ । जसलाई हामी वित्तिय योजना भन्दछौं । यस्तो वित्तिय योजना बनाउँदा स्थानीय निकायका प्राथमिकताको सूचि संकलन, प्राथमिकता अनुसार बाँडफाँड, आर्थिक अनुशासन, अर्थव्यवस्थाको सवल पक्ष, भ्रष्टचार नियन्त्रण, चुहावट रोकथामका पक्षमा गहन रुपमा अध्ययन गर्न सक्ने पालिका अध्यक्ष, सबल कर्मचारी, प्रतिभाली कर्मचारी संयन्त्रको तालमेल मिलाउन सक्यो भने ग्रामिण गरिवीलाइ लखेट्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ग्रामिण गरिविलाइ उन्मूलन गर्न पाँच बर्षे कार्यकाल मात्र सबल व्यक्तिको हातमा प¥यो भने त्यस पछिका बर्षमा विकासले आफ्नो बाटो आफै तय गर्दछ । कसैले यसलाई भत्काउन सक्दैन । समृद्ध समाज, खुशी जनता, स्तरिय जीवनशैली प्रत्येक वडाको घरघरमा देख्न सकिन्छ । कुनै पनि युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जानु पर्दैन । संसारका विकसित देशको विकासको इतिहास यस्तै योजनाबाट हासिल भएको हो । यस्तै सोंचबाट नमूना गाउँ, नमूना वस्ती, नमूना समाज, नमूना शहर शब्दमा होइन, जीवनशैलीमा उत्रिएको देखिन्छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नत्यागि योजनाका उद्देश्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ । प्रोत्साहनका योजना बनाउने, नीजि उद्यम समावेश गर्ने, स्थानीय निकायले स्थानीय अर्थव्यवस्थाका आर्थिक पक्षमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न
हुँदैन । उद्यम, उद्योग, उपभोग, उत्पादनमा स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्सहित गर्न आर्थिक अनुदान प्राविधिक सहयोगको ढोका सँधै खुल्ला राख्नु पर्दछ । यर्थाथमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्नु पर्दछ । दल विशेषको विभेद अन्त्य गर्नुपर्दछ । सबैका लागि, सँधैका लागि दिगो विकासको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी बजेट वितरण, विनियोजन गर्नुगराउनु प्रतिनिधि मूलक जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधिको संस्थाको जिम्मेवारी हुन्छ । आगामि दिनमा वा २०८४ को आम निर्वाचनमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि राम्रो छनौट गर्न सक्यो भने जनताका अनुहारमा खुशीका संकेत देख्न सकिनेछ । आशा गरौं त्यस्तो दिन छिटै आउला ।