पृष्ठभूमिः
हामीले भरखरै लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न गरेका छौं । ‘घर शान्ति नै शान्तिको आधार, दिगो विकासका लागि लैंगिक हिंसा रहित समाज’ भन्ने नाराका साथ बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र गैरसरकारी संस्थाहरू समेतको सहभागितामा हामीले कार्यक्रम गर्न थालेको धेरै बर्ष भयो । तर हिंसाका घटनाहरु पछिल्लो समयमा झनै बढेको तथ्य अभियानकर्ताहरु नै स्विकार गर्दछन् । कानुनको अभाव पनि रहेको पाईदैन ।
विवाह सम्बन्धी कसूरः
कानुनले विवाह गर्ने व्यक्तिको मन्जुरी बिना कसैले कसैलाई विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन गरेमा बदर हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन दुई बर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपयाँसम्म जरिवाना पनि हुन्छ । हाडनाताको विवाह त झनै गंभिर कसूर भै हाल्यो । २० बर्ष उमेर नपुगि गरिने विवाह पनि स्वतः बदर हुने विवाह छ । बहु विवाह झनै पाँच बर्षसम्म कैद हुन सक्ने र दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने विवाह छ ।
यौन दूव्र्यवहार गर्न नहुनेः
आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई यौनजन्य आशयले जिस्क्याउन वा हैरानी दिन वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
बालयौन दुरुपयोग गर्न नहुनेः
कारणीका आशयले बालबालिकाका यौनाङ्ग छोएमा चलाएमा, अथवा यौनसम्बन्धी अस्वभाविक व्यवहार गरेमा बाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिन्छ ।
घरेलुहिंसाः
आफ्नै पत्निसंग समेत सहमति विना सहवास गर्न पाईदैन । गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद हुन्छ । यो पनि एक प्रकारले घरेलुहिंसा नै हो । कुटपिट गरे शारीरिक हिंसा हुन्छ । डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौज गर्ने झुट्टा बात लगाउने समेत कार्य गरे मानसिक हिंसा हुन्छ । सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कार्य गरेमा यौनजन्य यातना हुन्छ । रोजगारी गर्नमा अवरोध गरे, घरको सगोली सम्पत्ति उपयोगमा बञ्चित गरेमा आर्थिक यातनाजन्य हिंसा हुनजान्छ । यस्ता कसूर कैद वा जरीवना हुने कसूर हुन् ।
अभियानको सार्थकताः
प्रत्येक बर्ष हामीले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई लैंगिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानका रुपमा मनाउँदै आएका कारण पीडितहरुमा न्याय खोज्ने हिम्मत बढेको छ । सहारा र संरक्षण पाएका छन् । कसूरहरु कानुनको दायरामा ल्याउन सकेका कारण हरेक पछिल्ला बर्षहरुमा घटनाहरु बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कानुनको कार्यान्वयनः
सामाजिक पहूँचको प्रयोग र राजनीतिक पहुँचको प्रयोगले कानुनको सहि कार्यान्वयन हुनै पाएको छैन । अझै पनि पीडित महिलाहरु घरेलुहिंसा, लैगिक हिंसा सहन बाद्य भएका छन् ।
कार्यान्वयन पक्षः
बहुविवाह गर्ने जोडीको दोस्रो विवाहलाई स्वतः बदर गराउने तर्फ भन्दा सम्बन्ध विच्छेद र मिलापत्र गराउने तर्फ उत्प्रेरित गर्ने अभ्यास हाम्रो अभियोजन पक्षले गरेको पाईन्छ ।
अर्को अभ्यास, हामी विवाह गरेको होइन, घुमघाम गर्न गएको हो भनाएर घरमा फर्काउने र बहुविवाहको जाहेरी तर्काउने अभ्यास पनि पाईन्छ । २० बर्ष उमेर नपुगि भएका विवाह स्वतः बदर गराउने तर्फ पनि हाम्रो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निष्कर्षः
सोह्र दिने अभियानले अन्याय सहनु हुँदैन भन्ने सचेतना जगाएको छ । निमुखालाई न्याय दिलाउन कानुनी व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयन तर्फ पनि बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र गैरसरकारी संस्थाहरू सहित सचेत नागरिक समाजले इमानदार कर्तब्य बोध गर्न सके हामी र हाम्रो समाजलाई घर शान्ति र दिगो विकासको लक्ष्यमा पु¥याउन सकिन्छ ।