सुरक्षा प्रशासन र नागरिक सुरक्षा

पृष्ठभूमिः
सुरक्षा प्रशासन नागरिक सुरक्षाका लागि हो । दीन दुःखी, असहाय, निमुखा, विपन्न आफ्नो दुःख पिर मर्का भन्न नसक्नेहरुका लागि सुरक्षा प्रशासनले न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्दछ । जाहेरी दिन सक्नेका लागि मात्र होइन, जाहेरी दिन नसक्ने र नजान्नेका लागि पनि सुरक्षा प्रशासनले न्यायीक विवेकपूर्ण काम गर्न हाम्रो कानुनले सुझाएको छ । समाजमा सुरक्षा प्रशासनको उपस्थितिको अनुभूति पीडितहरुले गर्न पाउनु पर्छ ।
प्रतिनिधि घटनाः–१
घिरिङ गाउँपालिका वडा नं. ४ का भिमबहादुर कुमालले यस्तै नियति भोगि रहेका छन् । सार्वजनिक भएको तथ्य अनुसार सामान्य खेत रोपाई गर्ने पानीको बारेमा आफूले बेचेको खेतको पानी पहिला कसरी लगाईन्थ्यो भन्ने जानकारी गराउँदा भिमबहादुर असार १६ गते कुटिएका थिए । उपचार गर्न आर्थिक अवस्थाको अभावमा घरमै थलिएका भिमबहादुरलाई पुनः एक हप्तामा अर्को कचहरी राखेर बोलाईएका उनि बैठकमा पुगेर घर फर्केनन् । घटना रहस्यमय हुँदा पनि परिवारले उनलाई खोज्ने बाहेक अरु कारवाही चलाउन सकेन । पाँच दिनपछि अचानक घर फर्केका उनको होस् ठेगानमा छैन । ढाड अपरेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । हात खुट्टा कुहिएर किरा परेको छ । उनि अहिले गण्डकी अस्पतालमा उपचाररत छन् । उपचारमा गरगहना बेचेर ६० हजार खर्च गरिसके । तर ढाडको उपचार गर्न लाग्ने ७५ हजार जुटाउन नसक्दा जीवन मृत्यूको दोसाधमा छटपटाएका भिमबहादुर कुमालको न्यायको पक्षमा बोलिदिने नागरिक समाजले पनि थाहा पाएको छैन । घरमै पुगेर फोटो खिचेर फर्केको सुरक्षा प्रशासनले पनि अझै थाहा नपाएको अनुभूति पीडित पक्षले गर्न परेको छ ।
प्रतिनिधि घटनाः–२
गाँजा फाड्ने प्रहरीको अभियानको पक्षमा बोल्दा झडपमा परेका घिरिङ्ग–१ अत्रौलीका खेमबहादुर र सोमबहादुरले कुटाई खाए । शुरुमा प्रहरीको रोहबरमा खेमबहादुर थापाको उपचार गर्ने गरी मिलापत्र भयो । पछि घटनालाई उल्ट्याएर प्रहरी चौकी पुट्टारमा पुगेपछि पुनः खेमबहादुर र सोमबहादुरले उपचार खर्च वापत ६÷६ हजार तिर्न पर्ने गरी अघिको मिलापत्र प्रहरीकै रोहबरमा उल्ट्याईयो । अझै पनि विवाद मिलापत्रमा टुंगिएन । त्यो गाजा फडानी अभियानको प्रचारबाट शुरु भएको मुद्धा बढेर खेमबहादुर र सोमबहादुरको परिवारलाई अर्को मुद्धा सिर्जना गरेर पक्राउ गरिएको छ । भिमाद झिकाईएका उनिहरुलाई बुधबार साँझसम्म मिलापत्र भएको बुझिन्छ ।
निष्कर्षः
हाम्रो कानूनले चौकीमा पैसा तिराएर मिलापत्र गराउने सुरक्षा प्रशासनको परिकल्पना गरेको छैन । चौकीमा छ लाख तिराएर गराएको मिलापत्र विरुद्धमा तनहुँ जिल्ला अदालतमा करकाप मुद्धा समेत परेको थियो । ठहर जे जस्तो भएतापनि घटना सत्य थियो । यी र यस्ता कारवाहीका दृष्टान्तले कानुन मान्नेलाई निरुत्साहित र दुरुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।