सिद्धान्तमा विचलित राजनीतिक संस्कार र परिणाम

नेपालमा २००७ सालमा १०४ बर्ष शासन गरेको इतिहास बोकेको राणा शासनको अन्त हुँदै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालको इतिहासमा निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि रहेको थियो । त्यसपछि पनि यस्ता राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । जहानीया राणा शासनदेखि ३० बर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोगेका नेपाली जनताले २०४७ साल पछि बहुदलिय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने अवसर पाए । २०४७ सालमा जारी बहुदलीय संसदीय अभ्यासको करिव १५ बर्षसम्म अभ्यास गरेपछि मुलुकमा फेरी राजनीतिक परिवर्तन भयो । आन्दोलन र संघर्षका बीच २०६३ सालको परिवर्तन पछि हामी नेपालीहरु संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बहुदलीय संसदिय प्रणालीको अभ्यासमा छौं ।
२०६३ सालको बृहत शान्ति सम्झौता पछिको प्राप्त उपलब्धिको रुपमा संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको पाँचौ अनुच्छेदमा “जनताको प्रतिष्प्रधात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने संविधानबाट पारित गर्दछौं ।” भनि प्रष्ट पार्दै सोही संविधानको भाग २९ मा राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २६९ मा राजनैतिक दलको गठन, दर्ता र संञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले संविधानका धारा १७ (२) को खण्ड (ग) को अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन र सो प्रयोजनका लागि अन्य काम गर्न सक्नेछन् भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक कर्तब्य र हक उल्लेख गर्दै धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख भएको छ, जसमा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयत्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन, र प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सहित स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा ५६ मा राज्यको संरचना सम्बन्धमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको राजनैतिक आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन, परिवर्तन स्वरुप संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली जनतालाई पूर्ण रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीको अभ्यासको लागि मार्ग निर्देश गरेको छ ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि संविधान सभा जारी गरेको २०७२ सालको संविधानको प्रयोग र कार्यन्वयन गर्दै छ बर्षदेखि आजसम्म आइ पुग्दा हाम्रा राजनीतिक दल र दलका नेताले सत्ता प्राप्तीकै लागि गठबन्धन गरे । विभिन्न व्यवसायीक संघ संगठनदेखि स्थानीय तह र प्रादेशिक तह हुँदै केन्द्रमा संघीय संसद र सरकार गठनसम्म पनि गठबन्धनकै आधारमा अगाडि बढ्ने चर्चा चलि रहेको छ ।
३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्केका अहिलेका नेताहरुले भाषण, कुरा र कानुनको विषयमा बहुदलीय आचरणको गर्ने गर्दछन् तापनि विषयको प्रयोग र व्यवहार निर्दलीय देखाएका छन् । गठबन्धन र संयुक्त उम्मेदवार भन्नु दल र दलीय पद्धतीलाई कमजोर देखाउने र पार्ने अस्त्र हो । गठबन्धनका आधारमा चुनाव लड्छौं भन्नु दलीय प्रतिष्पर्धाबाट विमुख भएर हाम्रा नेताहरु निर्दलीय स्वभाव र सस्कार देखाउँदैछन् भन्दा अन्यथा नहोला । यो अभ्यासले हाम्रो बहुदलीय प्रतिष्पर्धाको औचित्यता समाप्त भएको देखाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बहुदलीय व्यवस्थाको माध्यमद्वारा नेपालको संस्थागत विकासको निमित्त राजनीतिक संगठन दललाई जिम्मेवार संस्थाको रुपमा विकास गर्ने गराउने उद्देश्यले राजनीतिक दल वा संगठनको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ समेत बहाल रहिरहेको अवस्थामा कुनै दलले आफ्नो दलको समर्थक मात्र नभई अर्कै दलको समर्थकको भोटको आशा गर्दछन् भने हाम्रो देशको राजनीतिक दलमा राजनैतिक उद्देश्य प्राप्ती र जनतालाई सुशासन र विकास दिने उद्देश्य कम र त्यसभन्दा बढी सत्ता प्राप्तीको उद्देश्य रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । संविधानहरु पनि परिवर्तन भए तर राजनीतिक दल र तिनका नेता भने सुध्रिएनन् । यो नेपाली जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । अब नसोंचेको विद्रोह जनताबाट हुन सक्दछ । त्यसलाई हामीले व्यहोर्ने दिन नआओस् । बेलैमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सुध्रिउन् । होइन भने जनताले त्यसको नतिजा देखाई दिनेछन् राजनीतिक दलका संस्कार र सिद्धान्त नै फरक भएका राजनीतिक दलका बीचमा कसरी गठबन्धन हुन सक्छ ? दलका शीर्ष नेता हूँ भन्दैमा विचारै नमिल्ने दलसंग गठबन्धन गरिदिने र शुभचिन्तक मतदाताहरुलाई पनि त्यही विपरित विचारधारा भएको दलको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न वाध्य पार्ने उर्दी सुनाउँदै गर्दा नेताहरुले बुझ्नु पर्दछ कि मतदाता तिनीहरुको विचार मान्न बाध्य हुने छैनन् । किनकि मतदान गर्नु उनिहरुको स्वतन्त्र अधिकार हो । आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको उपभोग गरेका आजका जनता कसैले भोट हाल भन्दैमा हाल्नेवाला पनि छैनन् ।
कम्यूनिष्ट राजनीतिक शक्ति संसारमा कहिकतै अर्को विपरित शक्तिसंग गठबन्धन गर्न खोज्ने कम्यूनिष्ट कहि होला
र ? नेपालमा अहिले नेपाली काँग्रेसले फरक धारको कम्यूनिष्ट शक्तिसंग गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छ भने त्यो भन्दा राजनीतिक सिद्धान्तमा देखा परेको विचलन अरु के हुन सक्छ ? जसरी हालै सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशनको चुनावका लागि गठबन्धनको उम्मेदवार तय गरियो, त्यसैगरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघियतामा पनि यस्तै गठबन्धन हुने र गर्ने हो ? त्यसो हो भने यो संघीयता लोकतान्त्रिक बहुलवाद र यसलाई व्यवस्थित गर्ने नेपालको संविधान, राजनीतिक दल र तिनका नेताको कारणले असफल भएको घोषणा गर्नु बाहेक अर्को केही होला जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले अहिलेका सत्ताधारी राजनीतिक दल र कुनै समय खड्ग ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका विरुद्धमा गठबन्धन बनाई सत्तारोहण गर्न पुगे तापनि अब भने त्यो गठबन्धनलाई त्यतिकैमा सिमित राखी त्यो भन्दा अगाडि आउने सबै चुनाव आ–आफ्नो दलीय सिद्धान्तका आधारमा चुनाव लड्ने इच्छाशक्ति सवै राजनीतिक दलले देखाउन सक्नु पर्दछ । त्यसका आधारमा आ–आफ्नो पहिचान र घोषणा पत्रका आधारमा दलीय प्रतिष्पर्धाबाट लड्ने र निर्वाचित हुने विकल्प प्रयोग गर्नु नै उचित हुन्छ । अन्यथा मुलुकले अर्को राजनीतिक दुर्घटना बेहोर्नु पर्नेमा दुईमत नहोला ।
यसलाई सत्तासिन राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलले सोच्नु आवश्यक छ । ठूलो भाग खान पाइएला भनेर गठबन्धनका दलबल सहित चुनावमा भाग लिन जाँदा भोलि मतदाताले अस्वीकार गर्दा पराजय भोग्नु पर्ला ! चुनाव आ–आफ्नो क्षमताको आधारमा लड्ने हो । अरुले सहयोग गर्ला र जितौँला भन्दै हिड्ने मार्ग नै गलत हो । त्यसैले गठबन्धनको लागि प्रयासरत दलहरु जसरी पनि गठबन्धन जोगाऔं भनेर अरुको सिद्धान्त र विचारको बैशाखीमा चुनाव लड्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ ।
अहिले चुनावमा मिली जाँदा केही बढी सिट पनि जितिएला । के त्यसपछि गठबन्धन सँधै टिक्छ भन्ने छ ? गठबन्धन भनेको सिद्धान्तबाट विचलित सत्तास्वार्थ हो । सत्ता स्वार्थ दीर्घकालिन हुँदैन भन्ने दृष्टान्त अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन गरेपछि एकै दल भएका एमाले र माओवादीको देखाएन र ? के हविगत भयो ? विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरुको अवस्था झन कस्तो होला ? गणतन्त्रका नायक गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मर्नुअघि व्यक्त गरेका पश्चाप यतिचाँडै भुल्यो नेपाली काँग्रेसले ? चुनावमा गठबन्धन होइन, सामथ्र्य देखाऔं । विचार र सिद्धान्तमा चुनाव जितौं । गठबन्धनको कार्यनीतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर नबनाऔं ।
नेपालको संविधानले आफ्नो विचार राख्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिएको छ । तर फरक मत राख्नेलाई कहिकतै कारवाही भागी बनाएको छैन । बरु प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र फरकमतको उच्च सम्मान हुन्छ ।
त्यसैले दार्शनिक भोल्टेयरले भनेका छन्– “म तिम्रो विचारसंग सहमत छु तर तिम्रो विचारको संरक्षणको लागि रगत बगाउँदछु ।”
तर आज नेपालमा कुन विचार, संस्कार र दम्भको विकाश भैरहेको छ ?