सांसद, मन्त्री खुस्काइदिने कानुन

पृष्ठभूमि
विदेशमा गएर त्यहाँका ग्रीनकार्ड लिएर छोडेर आउने धेरै नेपाली छन् । सायदै ति नेपालीले त्यहाँबाट फर्केपछि नेपालमा आएर नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेको कार्यविधि पुरा गरेका छन् । त्यही प्रचलन र विश्वासमा हेलचेक्राइ गर्दा सांसद, मन्त्री खुस्क्यो ।
सांसद मन्त्री जाने कानुनः
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद फुत्काएका रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएको देखिएपनि अमेरिकाको नागरिकता त्यागि सकेपछि सभापति, सांसद, मन्त्री भएको देखिन्छ । तर नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ को कार्यविधि पुरा नगरेको कारण सभापति, सांसद र मन्त्री पद खुस्केको थियो ।
दफा १० को व्यवस्थाः
दफा ११ बुझ्न भन्दा पहिला दफा १० बुझ्न जरुरी
छ । सो अनुसार दफा १०(१) ले विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीको नेपाली नागरिकता नरहने भनेको छ । दफा १०(२) ले उपदफा एक बमोजिम विदेशी नागरिकता लिने नेपालीले नेपालको नागरिकता त्याग्ने सूचना गरेपछि सूचना दर्ता भएको मितिबाट नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । दफा १०(३) दफा १४ को विदेशी नागरिकको हकमा व्यवस्था गरेको हो । दफा १०(४) ले १६ बर्ष उमेर पुगेको दुईबर्षभित्र एउटा मूलुकको त्याग्नुपर्ने, नत्यागे नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनेको हो । उमेर पुगेकाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन ।
दफा ११ को व्यवस्थाः
कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आइ बसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भनेको छ ।
लामिछानेको कसूर के ?
राज्यले स्वीकार गरेर पार्टी दर्ता गरेको, साँसदको मनोनय पत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा कसूर देखिएन । दावी विरोध पनि परेन । नागरिकता ऐन अनुसार विदेशी नागरिक त्यागि सकेपछि सभापति, साँसद र मन्त्री भएका हुन् । नागरिकता रद्ध हुने अवस्था पनि होइन । त्यागिसकेपछि दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप पनि अहिलेको होइन । नेपाली नागरिकताबाट हटाउने कसूर पनि होइन ।
दण्ड सजायः
नागरिकता ऐनले रवि लामिछानेको कसूरलाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छैन । रवि लामिछाने बंशजको आधारमा नेपाली नै हुन् । थोरै नैतिक प्रश्न र हेलचेक्राइप्रति न्यायीक कसीको यतिधेरै राष्ट्रिय चासो आवश्यक थिएन ।
निष्कर्षः
दफा १०(२)को ‘सूचना गरेपछि’ र दफा ११ को ‘दिएमा’ शब्दले निरपेक्ष कर्तब्य निर्धारण गरेको पाईदैन । दफा २१ ले दण्डनीय पनि देखिदैन । समग्रमा राजनीतिक स्वार्थले कानुन बमोजिम न्याय सम्पादन गर्नैपर्ने छिद्रको दुरुपयोग गरेर कानुनी व्याख्या गराइएको मात्र देखिन्छ ।