
पृष्ठभूमिः
मिटर व्याजको शब्द प्रयोग हाम्रो कानुनले गरेको भेटिएको छैन । व्यवहारप्रकृतिले यो एक प्रकारको ठगी धन्दा हो । प्रारम्भिक समयमा मिटर व्याजीहरुले लेनदेनको भ्रममा गृहप्रशासनलाई प्रयोग गरे र गृहप्रशासन प्रयोग भयो । परिणाम आज माइतीघर मण्डला, कैलाली, धनुषा, सिराहबाट आन्दोलित पीडितहरुले गृह प्रशासनलाई व्यूझाए । सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कार्यदल मिटर व्याजी ठगी धन्दा नियन्त्रण गर्न लागेको जस्तो देखिएको छ ।
के हो मिटर व्याजः
मिटर व्याजको परिभाषा त कहिकतै भएको पाईएको छैन । कानुन विपरित, निर्धनलाई आर्थिक शोषण गरी गलत माध्यमबाट पैसाको व्यापार गरी धन आर्जन गर्ने अस्त्र हो मिटर व्याज । बैंक, सहकारी संस्था लगायतका वित्तिय संस्थाहरुले पनि एक प्रकारको मिटर व्याज कै शैलीमा पैसाको व्यपार गरेका छन् । त्यो कानुनको कार्यविधि अन्तरगत भएको हुनाले ठगी धन्दा भएन ।
मिटर व्याजको विकासः
मिटर व्याजको विकास बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गएर ऋण निकाल्ने, झन्झट, अर्काले आफ्नो फाईदाका लागि आफूलाई सहयोग गरेको भ्रममा विश्वस्त, विश्वासमा पारेर जे भन्यो त्यही मनाई अर्काको धन लुट्दासम्म बेखबर गृहप्रशासन समेतको समग्रतामा मिटर व्याजीले आज जनता, जिल्ला, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लज्जित तुल्याएको छ ।
कहाँ के भयोः
व्यक्तिको जग्गा धितोको नाममा राजीनामा गरेर जग्गा लिई मिटर व्याजमा पैसा लगानी गर्ने विराटनगर घोघापुलका मन्टु भन्ने सञ्जय रौनियारलाई गृहले पक्राउ गर्न बाद्य भएको छ । त्यसैगरी धनुषाधाम न.पा. वडा नंं. ५ का सुरेश यादवलाई पनि अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको छ । कैलालीका रमेश घिमिरेले पनि हरिप्रसाद चौधरीबाट १६ कठ्ठा जग्गा पास गरेर लिएर २० लाख मिटर व्याज लगानी गरे । पाँच बर्षको धितो स्वरुप राजीनामा लिएका घिमिरेले चार महिनाभित्रै चौधरीको १६ कठ्ठा जग्गा ९६ लाखमा बेचिदिएपछि कानुनको दायरामा तानिएका छन् ।
पीडितले ब्यूँझाएपछिः
करिब विगत १० बर्षदेखि मौलाएको मिटरव्याजीले प्रताडित १९ सय ३७ भन्दा बढी पीडितको आन्दोलनले सरकारलाई व्यूँझाएपछि प्रधानमन्त्री बोल्न बाद्य भए । गृहमन्त्रीले मिटरव्याजीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिन बाद्य भए ।
निष्कर्षः
फाईदाका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रबृत्ती राज्य संयन्त्रबाट हटाउन सक्नु पर्दछ । मिटरव्याजी मौलाएको विगतका गृह प्रशासनको अकरमण्यताले हो । कार्यदलले होइन गृहप्रशासनको कर्तब्य बोधले मात्रै मिटर व्याजी निस्तेज हुन सक्दछ ।