सबल, सक्षम जनप्रतिनिधी विकासको मेरुदण्ड

स्थानिय निकाय प्रर्वाधारको विकासमा मात्र केन्द्रित नभई उद्योगको स्थापना तर्फ जान ढिलो भएको छ । यसका लागि प्रत्येक समाजमा विभिन्न प्रकारका उद्योग खोल्ने नीति अर्थात् हरेक गाउँपालीका र नगरपालिकाले औद्योगिक नीति बनाउनु पर्दछ । उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन पूर्ण रुपमा बजार केन्द्रित बनाउनु पर्दछ । यसबाट हाते उत्पादन कृषिमा आधारित साना, सरल उत्पादनलाई मेसीनकृत उत्पादन संग जोडनु पर्दछ । उत्पादनले बजार विस्तारलाई व्यापकता प्रदान गर्ने बाटो खुलाउँदछ । उत्पादनलाई औद्योगिकृत बनाउँदा संम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबार मुद्रामा हुन्छ । यसै क्रमबाट बजारको विकास हुन्छ । समग्र प्रक्रिया बाट Commercialization को विकास हुन्छ । व्यापारिक प्रक्रिया बढ्दै जाँदा साना साना नगरको बिकास हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया बढ्दै जाँदा शहरिकरणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । समस्त उत्पादनको ढाँचा औधोगीकृत बन्दछ । प्रणालीमा परिवर्तन आउँदछ, व्यवसायिकताको विकास हुन्छ । पेशाको परिवर्तन हुन थाल्दछ । जसवाट सामाजिक संम्वन्धमा पनि परिवर्तन दोखिन थाल्दछ । नयाँ नयाँ सामाजिक संस्थाको विकास हुन थाल्दछ । मानिसहरु गाउँवाट शहर तर्फको आगमनने सम्पर्क बनाउँदछ । जसबाट पुरानो मान्यता, साँच, शैली र व्यावहारमा परिवर्तन आउँदछ ।
स्थानिय निकायमा गरिएको औद्योगिकरणले जातिप्रथा पुरानो संस्कार अबलम्वन गर्ने तरिकामा परिवर्तन आउँदछ । नयाँ प्रबिधिको प्रयोगले उत्पादन, सञ्रचार र मानव कल्याणमा परिवर्तन ल्याउन थाल्दछ । नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र, राजनैतिक संयन्त्रले विभिन्न संघ संस्थाको जन्म हुन्छ । यसरी औद्योगिकिकरण व्यापारिकरण, शहरिकरणको प्रक्रियाले समाजको रुपान्तरण हुन्छ । समग्र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदछ– प्रतिव्यक्ति आम्दानी (Per capita Income) बढ्न थाल्दछ । अर्थतन्त्र बलियो बन्दछ । सुखि र संम्बद्ध समाजको सृजना हुन्छ। यसरि विकासले परिबर्तनको संवाहकको काम गर्दछ । अर्थशास्त्रीहरुले कहाँ, कस्तो विकास, कसरि सन्चालन गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो आर्थिक योजना बनाउँदा विशेष विचार पुर्याएका हुन्छन । जसमा अल्पकालीन, दिर्घकालीन आर्थिक योजनामा विकासका मुद्दालाई संम्वोधन गर्दछन । विकासको प्रत्येक चरणमा शशक्त जनसहभागीताको आवश्यकताको पहिचान, उचित कार्यान्वयन, पर्यप्त मूल्याङ्कन गर्न सहजीकरण गर्दछ ।
विगतको समयमा नेपाल सरकारले गरेका विकास कार्यक्रमले बढी लगानी भएपनि सफलता प्रदान गर्न नसकेको तितो अनुभव छ । किनकी यि योजनाले समाजमा समान प्रभाव पार्न नसकि संन्तुलीत विकास नभएको अवस्था छ । यस्तो हुनमा जनसहभागीताको पक्ष नारामा मात्र केन्द्रित हुन, केन्द्रिय योजनाको दबाब रहनु , सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई विश्लेषण गर्न नसकेको, विकास किन, कसका लागि कसरी भन्ने अवस्थालाई प्रर्याप्त समायोजन गर्न नसकेको यथार्थ अनुभव, अनुगमन, मूल्याङ्कन, पारदर्शिता अभाव रहेको र अनुसन्धान र बिकास विच संम्वन्ध जोड्न नसकिएको कारणलाई असफलताको मुख्य कारण मानिएको छ । विकासको प्रक्रियामा Top down strategy अपनाइएको कारण आर्थिक वृद्धि, आधुनिकिकरणको प्रक्रियाले समाजमा न्यायोचित विकास हुन नसकेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
स्थानिय निकायमा संस्थागत समस्या, सस्तो लोकप्रियता, भष्टाचार गर्न मिलने लुपहोल, प्रशासनिक कारण, भ्रष्टजन प्रतिनिधी, भष्टाचारमा लिप्त जनप्रतिनिधीले गर्दा निर्धारित नीति तथा बजेट विनियोजन बीच सामन्जस्य (Co–ordination) कायम भएको छैन । हाम्रो स्थानिय अर्थव्यावस्थामा रहेका आर्थिक असमानता कम गर्दै लैजाने कार्य कठिन र चुनौतिपूर्ण छन् । संरचनात्मक कठिनाइले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा निरन्तरता (Consistency) रहन सकेको छैन । जनप्रतिनिधी, गाउँपालीका, नगरपालीकामा निर्वाचीत भएर आएका वडा सदस्य, अध्यक्ष र कर्मचारी, न्युनवौद्धिक क्षमताले अविश्वसनिय सूचना संकलन, आवश्यक सहि तथ्याँङकको अभाव, मुद्रास्फिर्ति (inflation) समस्याबाट ग्रसित छ । प्रतिकूल सामाजिक मूल्य मान्यता सक्रिय रहेका छन् । यसमा निरन्तरको सुधारपछि मात्र आसातित उपलब्धी प्राप्त हुन्छ । स्थानिय अर्थव्यावस्थामा देखिएका परिवर्तनलाई योजनामा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ ।
स्थानिय निकायमा द्रुत विकास हुनको लागि स्वच्छ, सुदृढ, कार्यकुशल प्रशासन आवश्यक
हुन्छ । तर वर्तमान समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी, कर्मचारीतन्त्र– भ्रष्ट, अयोग्य, परंम्परागत प्रवृत्तिका
छन् । विकास कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न सर्वप्रथम बलियो, सामर्थवान, निस्कलंक प्रशासन हुनाको साथै विशेषज्ञ, दक्ष प्राविधिक हुन अनिवार्य छ । स्थानिय विकास प्रशासन भ्रष्ट र अयोग्य रहि रहेको अवस्थामा विकासका योजना ल्याउनु बेकार हो । काठमाण्डौ, धरान, धनगढीका स्थानीय निकायले लोकप्रियता, राम्रो कार्य गर्न सफल हुनुमा जनतावाट निर्वाचीत प्रतिनिधी अत्यन्त प्रशिक्षित, अनुशासित र इमानदार भएका कारण चमत्कारीक विकास भएको मान्न सकिन्छ । आगामी २०८४ को निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधी सबै पालीक, नगर महानगरमा सर्वगुण सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू आएको खण्डमा नेपालमा विकासले फड्को मार्न सक्दछ । त्यसैले ‘युवाको एकता–आजको आवश्यकता’ भन्नेमा सर्वेको एकमत हुनु अनिवार्य छ । आसा गरौ अबको नेतृत्व यस्तै युवाको हातमा जानेछ ।