सन्दर्भ
आज जेठ १५ गते – अर्थात् १८औं गणतन्त्र दिवस । दोस्रो जनआन्दोलन 2062/63 को जगबलमा आजकै दिन वि.सं. 2065 सालमा पहिलो संविधानसभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरेको थियो भने दोस्रो संविधानसभाबाट 2072 असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भएको हो ।
नेपालको नयाँ संविधान लागू भएको एक दशक मात्र पूरा हुन लागेपनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने र गणतन्त्रको विकल्प समेत खोज्नुपर्ने स्वर सुनिन थालिएको छ । संविधान संशोधनबारे दिन प्रतिदिन चर्चा र बहस सघन हुँदै जाँदा संसदका दुई प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई नै मूल एजेण्डा बनाएर गत 2081 असार १७ गते सरकार बनाउने सहमति गरेपछि यो विषय अझ सतहमा आई धेरैको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कार्तिक १५ गते सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधन सम्बन्धी संयन्त्र बनाएपछि संविधान संशोधनको आशा जागेको थियो । तत्पश्चात् भने यसतर्फ खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संविधान संशोधनसम्बन्धी चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने भएकोले यो आलेख तयार गरिएको छ । संविधानका सबै पक्षहरु समेट्न सम्भव नहुने भएकोले मुख्य विषयहरुमा मात्र यो लेख केन्द्रित छ ।
संविधान अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय हुँदैन र हुन पनि सक्दैन । वास्तवमा संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो । संविधान समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । तथापि संविधान संशोधन खेलाँची होइन । लहडमा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्दछ । संविधान निर्माण वा संशोधन देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छ, गर्नुपर्छ । संविधानले हरेक नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व, प्रतिविम्बन वा अपनत्व बोध गराउन सक्नुपर्छ ।
संविधान देशको मूल कानून हो । हरेक देशको संविधानको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधान संविधानसभाबाट बनेको पहिलो र हालसम्मको एकमात्र संविधान हो । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, आलङ्कारिक राष्ट्रपति, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायत थुप्रै उत्कृष्ट र प्रगतिशील व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ ।
संविधानका संशोधनका सवालहरु
संविधान संशोधनसम्बन्धी मुखरित प्रमुख विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री, संघीयता, प्रदेश, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी खारेज गरी हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र राष्ट्रिय सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बनाउने वा राष्ट्रिय सभा नराख्ने, सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने, गणतन्त्र हटाई राजतन्त्र पुन:स्थापना गर्नेलगायत रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हेर्दा संविधान संशोधनसम्बन्धी उठेका अधिकांश विषयहरु असंशोधनीय देखिँदैन । साथै धारा 274 को उपधारा (८) मा संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन हुने व्यवस्था रहेको छ भने यसका अन्य प्रक्रियाहरु पनि छन् ।
नेपालको संविधान २07२, 2077 र २०८० मा गरी तीन पटक संशोधन भइसकेको छ भने विश्वको इतिहास हेर्दा भारतको संविधान १०५ पटक, अमेरिकी संविधान २७ पटक, फ्रान्समा २४ पटक, जर्मनीमा 60 भन्दा बढी, ब्राजिलमा १२० पटक, दक्षिण अफ्रिकामा १७ पटक, अष्ट्रेलियामा ८ पटक, चीनमा ५ पटक, रसियामा २० बढी र इटालीमा १५ पटक संविधान संशोधन भएको पाइन्छ भने सन् 1947 मा जारी जापानी संविधानमा हालसम्म कुनै संशोधन भएको छैन । (च्याटजीपीटी)
संविधानमा राज्यका तीन अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधान संशोधन गर्दा यी अङ्गहरुमा भएका व्यवस्था नै संशोधन गर्ने हो । र, नेपालको संविधान संशोधनसम्बन्धी विचार र आवाजलाई दृष्टिगत गर्दा आमचासो न्यायपालिकाभन्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकातर्फ बढी रहेको देखिन्छ । यही चासोबारे संक्षेपमा चर्चा गरौं ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना छ । व्यवस्थापिकातर्फ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद छ भने प्रदेश संसद एक सदनात्मक छ । संघ र प्वसदनात्मक ्थानीय तह गरि असँुन् त्यस्तो रदेशका सांसदहरु प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन् भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुन्छन् । संघमा 334 (प्रतिनिधि सभा 275 + राष्ट्रिय सभा 59) र प्रदेशमा 550 गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फा 60/४० प्रतिशतको अनुपातमा जम्मा 884 जना सांसद रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ ।
कार्यपालिकातर्फ आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संघमा 25 जनासम्म र प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको 20% सम्मको मन्त्री परिषद (550 जना सांसदको २०% मन्त्री बराबर ११० जना मन्त्री) गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । 753 स्थानीय तहमा जम्मा 35,०97 जनप्रतिनिधिको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात् सांसद र जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै र खर्चिलो भयो ।
यी तमाम विषयहरुको उठानले संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिन्छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानका मूलभूत विषयहरु संशोधनको गर्न आवश्यक देखिँदैन । त्यसो भए संशोधन गर्नुपर्ने र नपर्ने विषय के-के हुन सक्छ त?
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र?
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन । जन्मँदै राजा महाराजा हुने व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । देशमा लामो समय राजतन्त्र हुँदा पनि देश विकास नभएबाट यसको औचित्य देखिँदैन । असान्दर्भिक भइसकेको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने प्रयास गर्नु प्रतिगामी कदम हो । जनताको छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख वा राष्ट्रपति बन्न सक्ने गणतान्त्रिक प्रणाली नै नेपालको लागि उपयुक्त छ । राष्ट्रपति पदको गरिमाको सन्दर्भमा प्रश्न उठेकाले यसको गरिमा कायम राख्नको लागि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानलाई आलकङ्कारिक राष्ट्रपति बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने
धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने आवाज निकै चर्को स्वरमा उठेको पाइन्छ । विश्वका थुप्रै देशहरु एकलधर्मी भएको दलिल पेश गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्नेहरुले ती देशहरु एकलजातीय पनि भएको तथ्य अनदेखा गरेको देखिन्छ । सदियौंदेखि हिन्दू अधिराज्य राष्ट्र हुँदा पनि देशले विकासमा फड्को नमारेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र हुनाले सर्वधर्म समान भन्ने भावना अभिवृद्धि गर्न धर्मनिरपेक्षताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । फेरि संविधानले सबैलाई आफ्नो धर्म मान्न कुनै रोकटोक गरेको पनि छैन ।
सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिको संख्या
संविधान संशोधनले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख विषय सांसद र जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु हो । नेपालजस्तो सानो र आर्थिकरुपमा कमजोर देशमा 884 जनाको जम्बो संसद, 135 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल र 753 वटा स्थानीय तह आवश्यक छैन र यो आर्थिकरुपमा पनि बोझिलो छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना र बढीमा दुईजना सांसद निर्वाचित हुने गरी बढीमा १२१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बढीमा 35 सदस्यीय बनाउने, प्रदेश सांसदको संख्या संघको दोब्बरसम्म कायम गर्ने र स्थानीय तहको संख्या कम्तीमा एकतिहाईले घटाउनु जरुरी छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ ।
प्रदेश आवश्यक छैन ?
यसको सीधा जवाफ हुन्छ – प्रदेश आवश्यक छ । प्रदेशले नै संघीयताको मूल मर्म र औचित्य बोक्छ । विविधताको सम्बोधन र जनतालाई केन्द्रभन्दा नजिक पनि सरकार छ भन्ने अनुभूत गराउन प्रदेश आवश्यक छ । हाल प्रदेशलाई पर्याप्त कानून, अधिकार र स्रोतसाधन प्रदान गरिएको अवस्था छैन । फलस्वरुप प्रदेश सरकारहरुले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको प्रतीत हुन्छ । आवश्यक कानून निर्माण गरी अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई प्रदेशलाई पूर्ण गति र क्षमतामा काम गर्न दिनुपर्छ । बल्ल मात्र यसको प्रभावकारिता देखिनेछ । साथै स्थानीय तहलाई पनि स्रोतसाधन र अधिकार प्रत्यायोजन गरी सबल बनाउनु पर्छ ।
निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताको कारक !
निर्वाचन प्रणालीको कारण बहुमत कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो । यसको मूल जड समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकोले यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । जुन साँचो होइन । यसको दुरुपयोग भएको भने जरुर हो ।
मुख्यतः बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समानपातिक प्रणालीको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरु राज्य र राजनीतिबाट निजी लाभ उठाइसकेका “एलिट” वर्ग (Elite Class) र तरमारा वर्ग (Creamy Layer) हुन् । तिनैले यसको दुरुपयोग गरी यसलाई नातावाद, कृपावाद, चाकडीवादको अस्त्र बनाएको हुँदा यसप्रति आम जनमानसमा नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । वास्तवमा समानुपातिक प्रणाली राज्यको मूलप्रवाहीकरणबाट बाहिर वा बञ्चितीकरणमा परेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्गलाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिई, सशक्तिकरण गरी अपनत्वबोध गराउने उद्धेश्यकासाथ संविधानमा अङ्गीकार गरिएको हो । तर “एलिट” वर्गले यसको दुरुपयोग गरेर बदनाम गराए । यसको दुरुपयोगका बाबजूद यस प्रणालीले राज्यको विविधतालाई सम्बोधन गरी वास्तविक चित्र देखाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कसैले नकार्न सक्दैन । यसलाई हटाए राज्यको मूलधारबाट नजिकिँदै गरेको ठूलो तप्का पुनः बाहिर पर्ने निश्चित छ । सो तप्काले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्ने छैन । यसबाट असन्तुष्टि र विद्रोहको ज्वाला दन्किन सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ, संविधान संशोधनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउने होइन कि यसलाई समसामयिक सुधार गरी अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण बहुमत नआई राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भयो भनेको सुनिन्छ, जुन कुरा यथार्थमा सहि होइन । बरु पार्टीहरुको आदर्श, सिद्धान्त र व्यवहारमा तादात्म्यताको अभावको कारण दलहरुले बहुमत नपाएको हो । इमानदार र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुरुप काम गरेमा एकल बहुमत नआउने कुरै हुन्न । यो सम्भावनाका बाबजूद समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको तीतो सत्य हो । यसको दुरुपयोग रोक्न महिला-महिलाबीच, जनजाति-जनजातिबीच, दलित-दलितबीच र मधेसी-मधेसीबीच मात्र निर्वाचन हुने, एक व्यक्ति एकपटक मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेजस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व यस प्रणालीअन्तर्गत हुने भएकोले यो प्रणालीलाई नेपालको लागि प्रतिनिधित्व र अपनत्वको माध्यमको रुपमा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ?
संसदीय पद्धतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति असान्दर्भिक हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी निर्वाचित तानाशाह बन्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । यसको छनक स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको एक भोटको फरकबाट बहुमतवाला चुनिन पुग्दा असल र सही उम्मेदबार पराजित हुन सक्छ । जुन लोकतन्त्रको मर्म सही ठाउँमा सही व्यक्ति भन्ने मान्यता विपरित हुन जान्छ ।
संशोधनका अन्य सवालहरु
संविधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने अन्य केही विषयहरुमा राजनीतिक स्थिरताको लागि एकपटक विश्वासको मत दिएपछि दुई वर्षसम्म समर्थन फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु एकिकृत र ध्रुवीकृत भई कालान्तरमा देशमा मुख्य दुई वा तीन पार्टी रहने स्थिति सिर्जना हुन्छ । यस्तो हुँदा अन्तत: मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाटै बहुमत आउने स्थिति बन्छ । राष्ट्रिय दल बन्नको लागि तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन अनिवार्य गरिनुपर्छ । राम्रो उम्मेदवार छान्न पार्टीहरुले Primary मार्फत् आ-आफ्नो दलको उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने, निर्वाचनको बेला No Vote, Right to Reject को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र चुनावपछि खराब आचरण गरेमा Recall (प्रत्याह्वान) को व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अलावा उम्मेदवारहरुलाई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्दछ । संघीय र प्रदेश सांसदको लागि स्नातकोत्तर, नगरप्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्षको लागि स्नातक, र वडा अध्यक्षको लागि 10+२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले शिक्षित वर्गलाई राजनीतितर्फ आकर्षित गर्नेछ । संसदमा कम्तीमा 20% पैंतीस वर्षमुनिका सांसद रहने व्यवस्था गर्ने र ५ वर्षे निर्वाचन अवधिलाई ४ वर्षे बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक संख्यामा मात्र सेना, प्रहरी तथा कर्मचारी राख्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको वर्तमान संविधानका मूलभूत पक्षहरु संशोधन गर्ने बेला भइसकेको छैन । संविधानका प्राविधिक पक्षहरुमा भने संशोधनको गुञ्जायस देखिन्छ । तथापि संविधान संशोधन संविधानलाई संकुचित बनाउन होइन, सरोकारवाला पक्षहरुलाई अपनत्वबोध हुनेगरी अझ बृहत् बनाउने लक्ष्यअनुसार हुनुपर्छ । संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिएको छ, त्यसलाई थप मजबूत बनाउनुपर्छ । खासगरी महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यकका अधिकार थप सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
समग्रमा, संविधान खारेजीसम्मको बेमौसमी, उग्र र प्रतिगामी मागबारे भने संविधानका सरोकारवाला पक्षहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । जतिसुकै आलोचना र विरोध भएपनि वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको औचित्य सकिएको छैन, अझ बढेर गएको छ । किनकि यो संविधान र यो गणतन्त्र साना दु:खले आर्ज्याको होइन । यसमा हजारौं सहिदहरुको रगत र बलिदान, लाखौं लोकतन्त्रवादीहरुको त्याग र पसिना तथा करौडौं जनताको आशा र सपना छ ।