रमेश विकल
गत साता सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नेताहरुको राजनीतिबाट वहिर्गमन, निर्वाचनका बेलाको गठबन्धन तथा पन्ध्रौं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद हुँदा भदौ ७ सम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा बुढाहरुको हालिमुहाली भइरहेको र यसले युवामा राजनीतिप्रति विकर्षण पैदा गरेको चर्चा चलिरहँदा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिबाट नेताको वहिर्गमनको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने उल्लेख छ । तर कांग्रेस संस्थापन पक्ष ओलीसंगको सहमतिका आधारमा दुइ वर्ष पछि प्रधानमन्त्री हुन लागेका पार्टी सभापति देउवालाई रोक्न यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको बुझाइमा रहेका कारण मतभेद भएको हो । देउवाले पार्टी भित्र आफ्नो बलियो उत्तराधिकारी नपाएको बेला आएको महामन्त्री शर्माको प्रस्तावले देउवा स्वयम् र देउवा निकटहरुलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।
तर सत्य के हो भने कांग्रेसमा साँच्चै युवाहरुको सहभागिता बढाउने र पहिलेको जस्तै बलियो कांग्रेस बनाउने हो भने दशकौं एउटै नेताले पार्टीका माथिल्ला पद र सरकारमा विभिन्न पद ओगटने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ ।
यसैगरी निर्वाचनका बेला गठबन्धन गरेर जाँदा कुनै पनि पार्टी समर्थक मतदातामा व्यापक असन्तुष्टि आउने, यसले पार्टीहरुलाई अल्पकालीन लाभ भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा नोक्सान हुने बुझेर अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा निर्वाचन अघिको गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यसमा पनि कांग्रेस संस्थापन पक्षले नै असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्वाचनका बेला तय गरिने रणनीतिको रुपमा मात्रै गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरालाई लिनु पर्ने भन्दै उनीहरुले यसलाई पार्टीको नीतिको रुपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् । तर यो तर्कले कांग्रेस एक्लै जनतामा जान डराउन थालेको अर्थ बोकेको धेरैको अनुमान छ ।
अझ पछिल्लो समय हत्या आरोपिलाई मन्त्री बनाउने, गुण्डा प्रवृत्तिका मानिसहरु मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिने, प्रदेश सरकारमा भगवण्डा मिलाउने नाममा २० सदस्य सम्मको मन्त्रीमण्डल बनाउन सहमत हुने तथा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारमा गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउने कामले कांग्रेसको साख गिर्दै गएको छ । यस्तोमा निर्वाचनमा एक्लै जाँदा पराजय हुने डर कांग्रेस नेताहरुलाई रहेकोले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कसंग असहमत भएको आमनागरिकको बुझाई छ ।
आगामी महाधिवेशन निर्धारित समय अर्थात २०८२ मंसिरमै गर्नुपर्ने इतर पक्षको जोडबलमा संस्थापन पक्ष राजी हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । विधान सम्मत काम गरौंभन्दा असहमती जनाउनु पर्ने त नहुनु पर्ने हो तर दुइ वर्ष पछि सरकारको नेतृत्वमा जाने भएकाले देउवाले प्रधानमत्रीको कुर्सीमै रहेर महाधिवेशन गर्न चाहेको र त्यसका लागि आफ्ना विश्वास पात्रलाई निर्धारित समयभन्दा ढिलो महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउने उनले खटाएको बुझ्न कठिन छैन । तर समयमा महाधिवेशन गर्न आनाकानी गर्ने कुराले कांग्रेसको विश्वासनियतमा ह्रास आउने विषयको देउवा र उनका समर्थकले वेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
खिइँदै गएर सानो बनेको कांग्रेसको ठूलो नेता हुने वा मजवुत कांग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता भएर वस्न तयार हुने भन्ने चाहीँ देउवा एण्ड कम्पनीले बुझ्नु जरुरी छ ।