पृष्ठभूमिः
संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकारलाई मुलुकी देवानी संहिताले पनि सुरक्षण प्राप्त गरेको छ । नागरिक अधिकार माथि अतिक्रमण भएमा गैरकानुनी थुनाका विरुद्धमा जहिलेसुकै र अन्यमा काम कारवाही भएगरेको मितिले छ महिनाभित्र नालेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कानुनको दृष्टिमा समानः
नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित हुन सक्दैन ।
भेदभाव गरेको नमानिनेः
कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न पाईदैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित बर्ग, पिछडा बर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज््येष्ठ नागरिक, लैङिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति अशक्त वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य, लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न बनेको कानुनले भेदभाव गरेको नमानिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वतन्त्रताको अधिकारः
कानुन बमोजिम बाहेक वैयत्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन । आफ्नो विचार राख्न, शान्तिपूर्ण भेला सभा गर्न, संघसंस्था खोल्न, नेपाल भित्र आवतजावत गर्न, पेश रोजागर गर्न, चाहेको शिक्षा, मातृभाषाको शिक्षा लिन, सम्पत्ति आर्जन गर्न, आफ्नो गोपनियता कायम राख्ने नागरिक अधिकार कानुनद्वारा सुरक्षित छ ।
गोपनियता अतिक्रमणः
विना अनुमति वासस्थानमा प्रवेश गरेमा, चिठीपत्र खोलेमा, टेलिफोन, वा कुनै कुराकानीको ध्वनी टेप वा रेकर्ड गरेमा वा सुनेमा, कुनै व्यक्तिको निजी जीवनको व्यवहार, आचारणको चियो, चर्चो, प्रकाशन, प्रशारण, वा प्रचार गरेमा, कसैको आकृति वा तस्बीर खिचेमा र अरुको नामको आकृति, तस्वीर, वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिनेछ । इच्छा विरुद्ध काम नगराईनेः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो इच्छा बमोजिमको काम रोज्ने अधिकार हुनेछ । बलजफ्ती इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन ।
उजुरीकर्ताबाट क्षतिपूर्तिः
कसैले कसैलाई दुःख दिने वा हानी नोक्सानी पु¥याउने नियतले झुट्टा उजुरी दिएको ठहरेमा पीडितले प्रतिरक्षा गर्दा लागेको खर्च, अदालती दस्तुर, कानुन व्यवसायी खर्च समेतका मनासिव खर्च क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेछ ।
निष्कर्षः
नागरिक अधिकारसंग सम्बन्धित कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यका सम्बद्ध निकायहरु सकारात्मक हुनुपर्दछ ।
सकारात्मक नभएको अवस्थामा पीडितको निवेदन बमोजिम कानुन सम्मत प्रक्रिया पुरा गरी अदालतबाट नागरिक अधिकारको संरक्षण हुन्छ ।