संहिताको पहिलो संसोधनः अझै अपूर्ण

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
अघिल्लो अंकमा मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहितामा भएको संसोधनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको थियो । त्यतिबेला छुट भएको मुलुकी फौजदारी संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता माथि भएको संसोधनको बारेमा गर्न खोजिएको चर्चा अघिल्लो अंकमा छुट भएको हुँदा यो अंकमा चर्चा गरिएको छ ।

के कति संसोधनः
मुलुकी देवानी संहितामा ७२१ दफा मध्ये ४१ दफामा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा २८९ दफा मध्ये ३५ वटा दफामा सम्सोधन भएको चर्चा गरिसकिएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहितामा ३०८ दफा मध्ये ३७ दफामा अनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा १९८ दफा भएकोमा ७४ दफा र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा ५१ दफा भएकोमा ११ वटा दफामा सम्सोधन गरिएको भन्ने विषयमा पनि चर्चा भै सकेको छ । संसोधनको साथसाथै उपदफा तथा देहाय दफाहरु थप भएको पनि चर्चा भै सकेको छ ।

तीन प्रकृतिको संसोधनः
मुद्रण वा गणितीय भूल सच्याउने, शब्द चयनको असावधानीलाई सच्याउने र कानूननै संसोधन गर्ने गरी तीन खालका संसोधन भएको बारेमा पनि अघिल्लो अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ ।

फौजदारी संहितामा भएको संसोधनः
अपराध संहिताको ३७ वटा दफामा संसोधन भएको चर्चा गरिसकिएको हुँदा देहाय दफा र उपदफा थप भएका विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

थप भएको व्यवस्थाः
मुुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ३ को देहाय दफा ढ को १ र २ पछि २क थप गरि प्रदेश प्रमुखबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखलाई पनि सार्वजनिक लिखतको परिभाषाभित्र पारिएको छ । त्यसैगरी उपदफा ३(ढ) को देहाय दफा ३ पछि ३क थप गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय कानून बमोजिम जारी लिखतलाई पनि सार्वजनिक लिखतको परिभाषाभित्र पारिएको छ ।

दफा ३८ मा भएको संसोधन शब्द वा वाक्यांश भएता पनि त्यो अर्थपूर्ण छ । दफा ४० मा संसोधन गरी सुधार गृहलाई सजायको प्रकारमा समेटिएको छ । दफा ४३ मा धेरै संसोधन भएको छ । दफा ४४ मा पनि शिर्षक नै संसोधन गरिएको छ । दफा ४५ को देहाय दफा २ मा संसोधन गरी नावालकको कसूरमा सजाय कम गरिएको छ । कैदको सजाय भन्ने शब्द झिकिएको छ । देहाय दफा ५ थप गरि १६ बर्ष नपुगेकालाई जघन्य, गम्भिर र पटेक कसूर गरेकोमा बाहेक कैद सजाय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४६ र ४८ पनि धेरै सम्सोधन भएको छ । सामान्य शाब्दिक वा भाषिक संसोधन गर्दै दफा १६८ मा पुगेर उपदफा १ को स्पष्टीकरण झिकिएको छ । दफा १८७ को देहाय १ मा धेरै सम्सोधन गरिएको छ । १९१(२) को कुटपिटको परिभाषामा संसोधन गरिएको छ । दफा २१९ मा संसोधन गर्दै कैद सजायमा थप गरिएको छ । दफा २२८ मा संसोधन गरी पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिएमा दिलाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा २४६ पछि २४६क थप व्यवस्था गरी थप सजाय तथा क्षतिपूर्ति भराईने सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । दफा २४७ मा भएको व्यवस्थालाई उपक्रम १ दिएर थप उपक्रम २ को व्यवस्था गरी चोरीको माल बुझाउने वा लिलाम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता माथिको संसोधनः
फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको संसोधनमा दफा ३ मा भएको संसोधन अलि व्यापक छ । दफा ४ को देहाय दफा ३ पछि ३क थप गरी हुलाक वा विधुतीय माध्यमबाट आएको जाहेरी सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । दफा ९ को उपदफा ७ मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप गरिएको छ । उपदफा १७ थप गरिएको छ । दफा १५ को देहाय दफा ४ मा संसोधन गर्दै जमानी दिने व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था हटाएर पचास हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ५९ को उपदफा ३ मा भएको संसोधन पछि भने फौजदारी कार्यविधि अनुसार दर्ता भएका मुद्धामा समेत गुज्रेको म्याद एक पटक मात्र १५ दिन थमाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५९(६) पछि ५९(७) थप गरी काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुज्रेको तारीख थमाइ पाउने १५ दिनबाट बढाएर २१ दिन कायम गरिएको छ । दफा १०४ मा सद्देकिर्तेमा बयान गराउनु पर्ने व्यवस्था कायम गरी व्यापक संसोधन भएको छ । दफा ११६(क) थप गरी सरकारी वादी हुने बाहेकका फौजदारी मुद्धा फिर्ता लिने सकिने भएको छ ।

निष्कर्षः
संहिता कानून हतयारमा ल्याइएको कुरा यसमा भएका सामान्य भन्दा सामान्य त्रुटीहरुको संसोधनबाट पुष्टि भएको छ । साथसाथै दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा गुज्रेको म्याद थमाउने व्यवस्था नराख्नु पनि संसोधनको अपरिहार्यता प्रकट भएको छ । संसोधनले गुज्रेको तारीख दुई पटक गरेर २१ दिनसम्म थमाउने पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।