पृष्ठभूमिः
विधिको शासनको लागि बहुलवाद र गणतन्त्रको वकालत गर्ने दलगत नेतृत्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइ संस्थागत गर्न भन्दा संवैधानिक संकट निम्त्याउने कसरतमा उत्रेको छ । वैधानिक संसदको पटक पटक असंवैधानिक विघटन, संसद छलेर अध्यादेश, आफ्नै विधानको समयसीमाभित्र अधिवेशन गर्न नचाहने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न छोडेर ऐन नै सम्सोधन गर्ने कदम चाल्ने प्रबृत्तिले संवैधानिक संकट निम्त्याउने मार्ग समाएको छ ।
संवैधानिक संकटः
विधिको शासनलाइ लत्याएर २०७९ जेठ ५ गते सकिने स्थानीय तहको कार्यकाललाई थमौति गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ लाई नै संसोधन गर्न लाग्दा संविधानका झण्डै १२ वटा धारा अवरुद्ध हुन पुग्ने खालको संवैधानिक संकट आउने संवैधानिक क्षेत्रका जानकारहरुको दावी रहेको छ । अर्को तर्फ सडकमा गणतन्त्र मुर्दावादको नारा लागि राखेको छ । यो परिवेशमा सकिएको स्थानीय तहको कार्यकाल जेठ ५ गतेभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गरेर नथपिँदा थप संवैधानिक संकटका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिदिनेछ ।
गतिरोध हुने धाराहरुः
नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को समग्र अध्ययन गरेर विधिको शासनको मर्म अनुसारको निष्कर्षमा पुग्दा कुनै पनि धारा र दफामा पाँच बर्षभन्दा बढी कार्यकालको व्यवस्था छैन । पाँच बर्षपछि छ महिना म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छैन । स्थानीय सरकारमा काम चलाउ सरकारको परिकल्पना पनि
छैन । त्यसैले धारा २१४ ले व्यवस्था गरेको कार्यकारिणी अधिकार पनि प्रभावित हुन्छ । काम चलाउ अवस्थाको स्थानीय सरकारले त्यो कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । धारा २१५ र २१६ को व्यवस्था अनुसार गाउँ तथा नगरपालिका गठन हुन पनि सक्दैन । धारा २१७ अनुसारको न्यायीक समिति गठन र त्यसका कार्य नै अवरुद्ध हुन्छ । धारा २२१ अनुसारको व्यवस्थापकिय अधिकार नहुँदा राजश्व संकलन र खर्च प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन्छ । धारा २२२ र २२३ अनुसारको गाउँ तथा नगरसभा अवरुद्ध हुँदा नयाँ कानून निर्माणका कार्यहरु अवरुद्ध हुन्छन् । त्यसैगरी संविधानका धारा २२४, २२६, २२८, २२९ समेतका धाराहरु अवरुद्ध हुँदा संवैधानिक संकट आउने विज्ञहरुको दृष्टिकोण रहेको छ ।
छ महिना पछिसार्ने आधारः धारा २२५ ले भनेको छ– ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ यो धारालाई आधार लिएर सत्तापक्षीय दलगत स्वार्थमा स्थानीय तहको निर्वाचन छ महिना पछि सार्दा थपिन सक्ने संवैधानिक संकटप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
निष्कर्षः
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । लोकतन्त्रवादी नेताहरु भ्रष्ट र बद्नाम कहलिएका छन् । गणतन्त्र मूर्दावादको नारा लागेको छ । यो बेलामा संविधान बचाउन संवैधानिक संकट निम्त्याउने कार्य सरकार स्वयमले नगरोस् ।