संविधान र संसद विघटन

पृष्टभूमि:

• 

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा २०७७ पुस ५ गते आईतबार बसेको बैठकले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गऱ्यो ।सो निर्णय सहितको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नासाथै तत्कालै राष्ट्रपतिले सदर गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी दुई चरणको चुनाव घोषणा गरिन् ।

कारण आन्तरिक झगडा:

नेकपाको संसदीय दलको सर्वसम्मतिले नेता चुनिएका खड्गप्रसाद ओली प्रतिनिधि सभाको ६४% बहूमत सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री  नियुक्त भएका थिए । पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका खड्गप्रसाद ओलीलाई ‘पार्टीसंग समन्वय नगरी एकलौटी सरकार संचालन गरेको आरोप सत्ता बाहिर परेका दलभित्रकै नेताहरूले लगाए । उता प्रधानमन्त्रीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । पार्टीले सरकार संचालनमा वाधा विरोध र किचलो गरेर सरकारलाई जनहितमा काम गर्नै नदिएको आरोप लगाएकाे छ । नेकपाको यही गुटगत झगडाले हुँदाछँदाको ६४% बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र चुनाव गराउन सिफारिस समेत गरे । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो सिफारिस पाउना साथ कुनै परामर्श सोच विचार नगरि संसद विघटन गरी २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गराउन निर्देशन दिईन ।

संवैधानिक व्यवस्था:

संसद विघटन संविधान बमोजिम हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराहरूले संसद विघटन गर्ने  अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई दिएको छ ? देशभर र सर्वोच्च अदालतमा समेत गंभिर छलफल भएको छ । बुधवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ समेत विपक्षीलाई झिकाउने आदेश जारी भएको छ । संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले आधार लिएका धाराहरू हुन्- धारा ७६ को उपधारा १ र ७ । दोस्रो धारा हो ८५ हुन् ।

धारा ७६ ले मन्त्री परिषद् गठनको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यो धारामा उपधारा १ देखि १० सम्म रहेको छ । संविधानको भावना र आत्माले सर्वप्रथम उपधारा १ को कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । त्यो हो- राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ । त्यो संभव नभए उपधारा २ को प्रक्रिया बल्ल शुरू हुन्छ । यो उपधाराले प्रतिनिधि सभाका दुई वा दुई भन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त संसद सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि नभएमा उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था छ । उपधारा २ र ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन पर्ने व्यवस्था उपधारा ४ ले गरेको छ । उपधारा १ वा २ वा ३ बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा पुन: उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई बढी दलको बहुमत समर्थन म लिन सक्छु भन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पर्ने व्यवस्था उपधारा ५ ले गरेको छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि उपधारा ४ बमोजिम ३० दिन भित्र  विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । उपधारा ५ को चरणमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्वन्धी व्यवस्था गरेको हो । धारा ८५ को उपधारा १ मा भनेको छ- ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पॉच बर्षको हुनेछ’ भनेको छ । 

राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन:

संविधानको भाग ६ धारा ६१(४) ले ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेर वाद्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथसाथै धारा ६६(२) ले भन्दछ- ‘राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ । 

राष्ट्रपतिको भूमिका:

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले गर्ने कार्यसम्पादनको प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको छ । धारा ६१(४) ले संविधानको पालना र संरक्षणको पहिलो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने राष्ट्रपतिलाई वर्तमान सन्दर्भ र परिवेशमा धारा ७६(१,७) तथा ८५ ले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । धारा ७६(१) बमोजिम नियुक्त ६४% को भारी बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले हठात संसद स्थगन गराएर, अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने, हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सक्ने संसदलाई अवरूद्ध पारेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा असान्दर्भिक धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन गर्दा धारा ६१(४) ले तोकेको प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति च्यूत भएकी छन् । धारा ८५ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको व्यवस्थामा फरक प्रसंगमा प्रयोग भएको ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांसको साहारा लिनुले पनि वर्तमान राष्ट्रपति देश, जनता र संविधानप्रति ईमानदार नभएको पुष्टी गर्दछ । 

राष्ट्रिय आवश्यकता ?

संसद विघटन संविधान सम्मत नभएपनि राष्ट्रिय आवश्यकता थियो भन्ने विचार पनि आएको छ । यस्ता थुप्रै विचार दृष्टिकोण मध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संस्थापक नेता नारायणमान विजुक्क्षको प्रमुख छ । यस्तो विचार विदेशी शक्तिको स्वार्थ र ईसारामा आएको होईन भने, विचारणिय छ । विजुक्क्षको विचारमा विदेशी शक्तिको ईशारामा चल्ने नेताहरूले बहूमतको सरकारलाई कामै गर्न नदिएर राष्ट्रीयहीत विपरित घेरावन्दीमा राजीनामा गर्न वाद्य पारेपछि संसद विघटन गर्नुको विकल्प थिएन । संसद विघटन नगरेको भए देशै फुट्ने अवस्थामा पुग्ने विचारका विजुक्क्षको ओलीले देश जोगाएर पार्टी फुट्ने खतराको बाटो रोजेको टिप्पणीप्रति हामी पनि गंभिर भएर सोच्न आवश्यक छ । देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीलाई संविधान भन्दा पहिला त नेपाल राष्ट्रको अखण्ता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता सहितको स्वाभिमान जोगाउन आवश्यक छ । त्यसपछि बल्ल संविधान जोगाउने हो । राष्ट्रीय आवश्कताले गरिने राजनीतिक निर्णयमा संवैधानिक वा वैधानिक सवाल गौण हुन्छ भन्ने कुरा २०६३ साल जेठ १५ गतेको गणतन्त्र घोषणा र पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी नगरी समाप्त पारिएपछि गठित सरकार र दोस्रो संविधान सभा अनि त्यही दोस्रो संविधान सभाबाट जारी वर्तमान संविधान नै उदाहरण हुन् । 

निष्कर्ष:

लोकतन्त्रको जीवन्तता विधिको शासनमा मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि लडेकाे भन्ने नेताहरूबाटै कानुन, संविधान भन्दा माथि आफूलाई राखेर देखाउने प्रबृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्र संगसगै राष्ट्रीय स्वाधीनता र अखण्डता नै कमजोर हुदै जान थाल्यो । नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आगमनमा राष्ट्रीय आवश्यकता भन्दा पनि  विस्तारवादीको स्वार्थमा नेपाली नेताहरू प्रयोग भएको देखिन थाल्यो । २०१५, २०४६ र २०७२ को संविधान उत्कृष्ट हुदाहुदै पनि कार्यान्वयन हुनै नपाएको तथ्यले त्यो पुष्टि गरेको छ । संसद विघटनले देशमा राजनीतिक संकट बढेको छ । त्यो संकट राष्ट्रीय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली मौलिकता माथिको संकट हो । त्यसैले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता गौण बन्न पुगेको छ ।