पृष्ठभूमिः
वर्तमान सरकार र संसदको विरुद्ध संविधान र कानुन माथि जालसाजी गरेको आरोप लागेको छ । चालु संसदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर, छलफल हुने मिति, बार, तोकेर, अघिल्लो दिन मध्यरातमा सूचना जारी गरेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दशौ अधिवेशन स्थगन गर्ने, एघारौ अधिवेशन २०७९ जेठ ३ गतेबाट शुरु गरेर पनि १६ गतेसम्म महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाउने संसदीय व्यवस्थाको अकर्मण्यता देखेर संविधानविदहरुले संविधान र कानुन माथि जालसाजी गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
महाभियोग दर्ताः
दशौं हिउँदे अधिवेशन २०७८ मंसिर २८ गतेबाट शुरु भएको थियो । ९२ दिन सम्म चलेको अधिवेशनले छ वटा जति अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो भने राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाइएको ःऋऋ परियोजनालाई चर्को राष्ट्रिय विरोधका वावजुद संसदबाट पास गराइएको थियो । तर न्यायालयका प्रमुख विरुद्धमा २०७८ फागुन १ गते दर्ता गरिएको संवेदनशिल महाभियोग प्रस्ताव माथि हिउँदे अधिवेशनमा सुनवाई गरिएन । पुनः बर्षे अधिवेशनको रुपमा एघारौं संसद बैठक २०७९ जेठ ३ गते शुरु गरियो । तर १६ गतेसम्म पनि महाभियोग माथिको सुनवाई शुरु भएको छैन ।
संवैधानिक प्रावधान
संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु समेतका विरुद्धमा दायर गरिने विशेष परिस्थितिको अभियोग भएको हुनाले महाभियोग भनिएको हो । संविधानको धारा १०१ ले तोकेको कार्यविधि पुरा गरेर महाभियोग दर्ता गर्नु पर्दछ । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछन् । दुई तिहाई बहूमतले पारीत गरेमा तत्काल पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
कसरी भयो जालसाजी ?
संसद बैठक चलिरहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र सभामुखले संसदलाई जानकारी दिनु पर्ने थियो, महाभियोग सिफारिस समिति २२ दिनपछि २२ गते गठन गरिए पछिको कुनै कारवाही अगाडि बढेन । संसदमा दर्ता भएको महाभियोग कार्यविधि पुरा नगरी लामो समय अलपत्र राखिनुले संविधान र कानुन माथि सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुखले जालसाजी गरेको आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । कुनै राजनीतिक मुद्धाको माग राखेर महिनौ संसद अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्ष पनि यो जालसाजीमा मतियार जस्तो देखिएको छ ।
निष्कर्षः
प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अलपत्र पारिँदा संसदीय व्यवस्थाको उपहास भएको छ । न्यायालय र न्यायाधीशलाई कमजोर तुल्याएको छ । सिडियोले जस्तै निर्देशन पालना गर्नैपर्ने अस्त्र बनाइएको छ । प्रतिषोधमा महाभियोग लगाउने पद्धति बसालिएको छ । सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुखले संविधान र कानुन माथि जालसाजी गरेको पुष्टि भएको छ ।