शिक्षा ऐन र दलका घोषणापत्रः शिक्षकको सुझाव

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए, तर शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने ‘शिक्षा ऐन’ २०२८ सालकै पुरानो ढर्रामा चलिरहनु बिडम्बना हो । निर्वाचनको यस संघारमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र मार्फत जनताको घरदैलोमा जाँदा शिक्षामा केवल ‘निःशुल्क’ र ‘भवन निर्माण’ का नारा मात्र होइन, शिक्षकको वृत्तिविकास र कर्मचारी व्यवस्थापनका ठोस योजना ल्याउनु अपरिहार्य छ । एक शिक्षकको नाताले कक्षाकोठाको अनुभव र कार्यस्थलका समस्यालाई आधार मानी आगामी संसदले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही मुख्य सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दछुः
१. वृत्तिविकास र बढुवाको सुनिश्चितता (तहगत, आवधिक र आन्तरिक)ः वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकहरू एउटै तहमा वर्षौँसम्म कुण्ठित हुनुपर्ने अवस्था छ । अबको शिक्षा ऐनमा तहगत बढुवालाई स्पष्ट र समयवद्ध बनाइनुपर्छ । निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि कार्यसम्पादनको आधारमा हुने आवधिक बढुवा र दक्ष शिक्षकहरूलाई माथिल्लो तहमा जानका लागि आन्तरिक प्रतियोगिताको नियमित व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले शिक्षकमा उत्साह र ऊर्जा थप्नेछ ।
२. अस्थायी र करार शिक्षकको सम्मानजनक व्यवस्थापनः दशकौँदेखि अस्थायी वा करारमा कार्यरत शिक्षकहरूको समस्या समाधान नगरी शिक्षामा गुणस्तर खोज्नु व्यर्थ छ । लामो समय सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एक पटकका लागि विशेष प्रक्रियामार्फत स्थायी हुने मौका दिने वा ससम्मान अवकाश (Golden Handshake) को व्यवस्था गरी यो ‘अस्थायी पीडा’ लाई सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३. बाल विकास (ECD) शिक्षकको न्यायोचित व्यवस्थापनः शिक्षाको जग मानिने बाल विकास शिक्षकहरूले अहिले पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई ‘स्वयंसेवक’ का रूपमा मात्र नहेरी विद्यालयको अभिन्न हिस्सा र प्रारम्भिक बाल शिक्षाको दक्ष जनशक्तिका रूपमा परिभाषित गरी उचित तलबमान र सेवा–सुविधाको कानुनी ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
४. विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी र सुरक्षाः विद्यालय चलाउन शिक्षक जत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारीको हुन्छ । तर, वर्षौँदेखि विद्यालय कर्मचारीहरू दरबन्दी र उचित सेवा–सुविधा बिना नै काम गरिरहेका छन् । नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको स्पष्ट दरबन्दी, सेवा–सर्त र निवृत्तिभरणको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
५. विद्यालयमा ‘राजनीति निषेध’ र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनाउने परिपाटीले शिक्षाको स्तर खस्किएको छ । अबको ऐनले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखी विशुद्ध प्राज्ञिक पेसामा केन्द्रित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोटमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी अभिभावकको अपनत्व बढाउनुपर्छ ।
६. प्रविधिमैत्री शिक्षा र सीपको ग्यारेन्टीः कक्षा ९ देखि नै विद्यार्थीलाई ‘एक विद्यालय, एक सीप’ को अवधारणामा
जोड्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब र उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याई विद्यार्थीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउनुपर्छ ।
७. लगानीमा पारदर्शिता र सुशासनः कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा नारामा मात्र सीमित छ । यो लगानीको ठूलो हिस्सा शिक्षकको तालिम, आधुनिक कक्षाकोठा र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि
(Learning Outcome) मा खर्च हुने गरी नीतिगत सुधार हुनुपर्छ ।
निष्कर्षः
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी निराश भएको देशमा समृद्धिको सपना देख्नु कोरा कल्पना मात्र हो । तसर्थ, व्यास–१२ को एउटा कक्षाकोठाबाट म राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दछु— यस पटक घोषणापत्र लेख्दा इँटा र सिमेन्टका भवनमा मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा कलम
चलाउनुहोस् । नयाँ संसदले दिने ‘शिक्षा ऐन’ ले हरेक शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन
गरोस् ।