शिक्षक, दलीय पद र परिपत्र

पृष्ठभूमिः
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख उद्धवराज कट्टेलले बैशाख १६ गते सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गर्नुभएको छ । यस्तो परिपत्र देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई भएको छ । अब पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्यमा रहिरहने शिक्षक÷कर्मचारीलाई पदबाट हटाईने भएको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको यो कदम परिणाम अघि सम्म देशभर प्रसंसित छ ।
पदबाट हटाईने आधारः
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शिक्षक व्यवस्थापन शाखाको परिपत्र अनुसार राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्यमा बहाल रहेका शिक्षक÷ कर्मचारीलाइ पदबाट हटाउन सक्ने कानुनी आधार प्रष्ट पारेको छ । सो अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(ङ), उपदफा ५(छ) र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ दफा १४ र ५७ र उच्च अदालत पाटनको मु.नं. ण्ठड(धय(ण्द्धण्ड मा जारी परमादेश समेतलाइ आधार लिइएको छ । यो पहल वर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले लिनु भएको छ । मन्त्रीस्तरिय निर्णय गराएर देश भर एउटै खालको परिपत्र जारी गराइएको छ । यस्तो पहल अघिल्ला सरकारका मन्त्रीहरुले पनि लिएका थिए । पछि दलीय स्वार्थमा मन्त्रीस्तरका निर्णयहरु तुहिने गरेका थिए ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाः
शिक्षा ऐनको दफा १६(ङ) ले नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसको खण्ड पाँचमा देहायको अवस्थामा शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाईने छ भन्दै ५(छ) मा गएर शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाईएमा हटाउने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, वडा सबै तहको कार्यकारिणी पद भनेर स्पष्ट पारेको छ । यसको भावमा माथिल्लो कमिटि वा समिति बनाउन मतदान गर्न पाउने अधिकार भएको पदलाई समेत कार्यकारिणी पद मान्नु पर्ने देखियो । त्यसैले परिपत्रले महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्थात अधिवेशन प्रतिनिधि नै भनेर तोकेको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले विधान बमोजिम दलको सदस्यता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको १४(ग)ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । हरेक राजनीतिक दलको विधानमा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४(ग) को व्यवस्था अनुसार नै सदस्यता प्रदानको प्रावधान हुनु अनिवार्य भयो । त्यसैगरी दफा ५७ मा निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तब्य हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालत पाटनले सम्बद्ध राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग समेतका स्वायत्त संस्थाहरुका नाउँमा समेत उक्त कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७९ जेठ ४ गते परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
निष्कर्षः
कानुन र अदालतको आदेश जे जस्तो भएपनि हरेक मानसिक र शारीरिक मजदुरहरु दलको छातामा जानुपर्ने, आमनागरिकहरु दलको दलको छातामा जानुपर्ने नेपालीको लागि बाद्यात्मक अवस्था छ । किन भने रोजगारी, राजनीतिक नियुक्ति र न्याय पाउन समेत दलको सिफारिस हुनुपर्दछ । अन्यथा प्रहरी र प्रशासनबाट मात्रै होइन, दलीय भागबण्डामा भर्ति गरिएका न्यायाधीशबाट न्याय पाउन सकेत दलको कठिन हुन्छ । दलीय छातामा रहेर भनसुन चलाउन सके मात्र पद, प्रतिष्ठा र अवसर पाउन सकिन्छ भन्ने आमजनधारण बनेको छ । यो परिवेशमा जारी भएको परिपत्रले सक्रिय राजनीति गर्न हतोत्साहि त गर्ला । देश र जनहितका कदम चाल्न, शैक्षिक गुणस्तर हासिल गर्नका लागि राज्यका निकायमा हाजिर हालेर तलब खानेहरुका लागि दलीय कार्यकारिणी पद निषेध नै
हुनुपर्दछ ।