
देशभरीका शिक्षक नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । ५३ वर्ष अगाडी बनेको ऐनलाई विस्थापन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्न सरकारलाई वाध्य पार्न भनेर शुरु आन्दोलन कहिले टुँगिने हो यकिन छैन । पाँचदिन सम्म माइतिघर क्षेत्रमा हजारौं शिक्षक जम्मा भएर प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले नसुने पछि शैक्षिक हड्तालको घोषणा महासंघले गरेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र नेताहरुको बोली सुन्दा छिट्टै शिक्षक विद्यालय फर्कने वातावरण बन्ला जस्तो छैन । उनीहरु शिक्षकलाई दुत्कार्न, होच्याउन र खिसिट्याउरी गर्नमा व्यस्त छन् । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा नजिकिएको, एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा थुप्रिएको, अन्य कक्षाहरुको अन्तिम मूल्याङ्कन सकिएर नतिजा प्रकाशन रोकिएकोे तथा यसले नयाँ भर्ना समेत प्रभावित हुने तथ्य सरकारले भुलेको प्रतित हुन्छ ।
‘मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ शुरु आन्दोलनका माग मध्ये अधिकांश सामान्य व्यायभार बढ्ने छन् तर शिक्षकको आत्मबल उच्च बनाउने खालका छन् । शिक्षा ऐन आज भन्दा ६ वर्ष अगाडि बनिसक्नुपर्ने
हो । नयाँ संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र नयाँ कानून निर्माण गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यन्वयनका लागि पनि ऐन छिटो जारी हुनु जरुरी छ । तर आफैले जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थाका प्रति जनतामा विश्वास जगाउने कार्यमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले मात्र होइन, सत्ता साझेदार काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी पनि इमान्दार देखिएका छैनन् । त्यति मात्र होइन शिक्षक महासंघसँग सरकार आफैले २०७५, २०७८ र २०८० साल असोजमा गरेका सहमति कार्यान्वयमा उत्सुक देखिएको छैन । भनिरहनु परेन सहमतिका बेला यिनै ठुला भनिएका दलहरु पालैपालो सरकारमा थिए र अहिले काँग्रेस वा माओवादीले आन्दोलनरत शिक्षकहरु भए ठाउँमा आएर वा अन्यवेला जे भने पनि शिक्षकका समस्या समाधानमा इमान्दार
छैनन् । सडक आन्दोलन, निषेधित क्षेत्र तोड्ने, ढुङ्गा मुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने गरेर स्थापित भएकाले होला दलहरुलाई शान्त, सभ्य, ढुङ्गा मुढा र तोडफोड रहित आन्दोलन, आन्दोलन जस्तै लाग्दैन र आन्दोलनकर्ताका मागको सुनुवाइनै गर्दैनन् । शिक्षक यी सबै गर्न सक्दैनन् र गर्दैनन् पनि ।
सरकार, शिक्षकहरुले आफ्नो निजी स्वार्थ पूर्तिको माग रोखेर आन्दोलनमा उत्रेका र यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अझ खस्कने भाष्य निर्माण गरेर शिक्षकलाई बदनाम गराउने प्रयत्नमा छ । दृष्टि दोषिहरु सत्ताको नेतृत्वमा भएपछि हुने यस्तै हो । आवधिक बढुवा, मासिक तलब, मर्यादाक्रम निर्धारण, बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा लैजानु पर्ने जस्ता कुरा अभिभावक भनिएको राज्यसँग मागेर शिक्षकले के अपराध गरे ? नवलपुरकी शिक्षक मनिषा पोखरेलले भनेझैं, ‘हरेक माग पुरा गर्न सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने, बन्द हड्ताल गर्नुपर्ने, तोडफोड र ढुङ्गामुढा गर्नुपर्ने अवस्था किन निर्माण गरिन्छ ?’
अब एकछिन शिक्षक आन्दोलनका हप्ता दिनका दृश्यहरु बारे चर्चा गरौं । आदर्शका कुरा गर्ने र अरुलाई आदर्शको, संयमको, अहिंशाको र शान्तिको पाठ पढाउने शिक्षकहरुको आन्दोलन राज्यको वेवास्ता तथा दुत्कारका बीच पनि पथान्तर भएको छैन । हिंशा र तोडफेडले आन्दोलनमा स्थान पाएका छैनन् । बरु दिन भर भएको फोहोर आँफैले सफा गरेर गरुहुनुको गरिमा स्थापित गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा जिन्दावादको गगनभेदि स्वर सुनिन्छ तर कसैलाई गाली गरेर मुर्दावाद भनेको सुनिएको छैन । ११ बजे माइतिघरमा जम्मा हुनु, बबरमहल हुँदै धोविखोला पुल र बिजुली बजारको उकालोसम्म आ–आफ्ना प्रदेश जिल्ला तथा पालिकाको व्यानर बोकेर जारी गर र जिन्दावादका नारा लगाउनु शिक्षकका दिनचर्या बनेको छ । यसमा थपिएका छन् गीत, कविता, नृत्य, जादु आदी । भेटिएका सञ्चारकर्मी मार्फत आफ्ना मागका बारेमा विश्वजगतलाई जानकारी गराउनु, गीत तथा कविता र भजनका माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी गर्नु थपिएका दिनचर्या हुन् । कालो माक्स लगाएर बिरोध जनाउने, टर्च बालेर सरकारको खोजि गर्ने तथा सिठ्ठी बजाएर सरकारको कान खोल्ने अभियान पनि सकिएका छन् ।
२०८० असोजमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला उधारे सम्झौतामा आन्दोलन तुवायपछि शिक्षक महासंघप्रति उब्जिएको अविश्वासको प्रतिविम्ब आन्दोलनका प्रारम्भीक दिनमा देखिएपनि आन्दोलनले विस्तारै गति लिएको थियो । तर फेरी पनि नेतृत्व सम्झौतामा फस्छ कि भन्ने आशंका शिक्षकमा देखिन्थ्यो । आसा गरौं यसपटक नेतृत्वले धोखा दिने छैन । ११ वर्ष सम्म शिक्षा ऐन लेख्न नसक्ने अनि शिक्षकको खुसि देख्न नसक्ने सरकारलाई आन्दोलनको बलमा झुकाएर छाड्नेछन् ।