शिक्षकहरुको २८ दिने सडक संघर्षले गर्माएको राजधानी रेशमको पक्राउका समाचारले उमाल्यो

विशेषसम्वाददाता
शिक्षक महासंघको आव्हानमा चैत्र २० गते बैशाख १७ गतेसम्म निरन्तर जारी २८ दिने आन्दोलनका विभिन्न झाँकीहरुले नेपालको राजनधानी काठमाण्डौ गर्माएकै थियो । त्यसैमाथि चिकित्सक आन्दोलनले थोरै भएपनि घ्यू
थाप्यो । बुधबार फेरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाइ सर्वोच्चको अदालतको एक पत्रले पक्राउ गरिएपछि साढे चारघण्टा भित्रमा बनेका बाह्र शिर्षकका समाचारले झनै उमाल्यो ।
शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले जति धेरै उपेक्षा ग¥यो त्यति धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरबाट समेत आएको समर्थनले झनै उचाई थपिदियो । सरकार कि त घुडा टेक्ने, कि त सत्ता छोड्न पर्ने अवस्थामा पुग्यो । सार्क राष्ट्रका शिक्षकहरुको संस्थाले समेत शिक्षक आन्दोलनलाई नैतिक बल दिएपछि सरकार शिक्षक आन्दोलनसंग सम्झौता गर्नैपर्ने बाद्यात्मक अवस्थामा पुग्यो ।

सरकार कहाँबाट कसरी सञ्चालित छ यही बेला भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउले प्रश्न खडा गरेको छ । यो समाचारले बुधबारका सञ्चार माध्यमहरु भरिएका छन् । एउटै मिडियाले रेशम चौधरी पक्राउ परेर रिहा भएको करिब चारघण्टाको बीचमा आठ भन्दा बढी शिर्षकमा समाचारहरु सम्प्रेषण गर्न पर्ने अवस्था निर्माण गरिदियो ।
नेपालको स्थापित अनलाईन एक मिडियाले रेशम चौधरी पक्राउ परेर रिहा भएको चारघण्टाको बीचमा अनेकौं शिर्षक बनायो । नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछिश करिब एक बजेबाट प्रकाशन शुरु भएको समाचार साढे पाँच बजेसम्म पुग्दा करिब साढे चार घण्टा भित्रमा ‘साढे चार घण्टा भित्र रिहा भए रेशम चौधरी’ समेतका बाह्र शिर्षकमा समाचारहरु प्रकाशन भए । छिनछिनमा बदलिएको अवस्था विवादित परिस्थितिले एउटै विषयको समाचार शिर्षक यति धेरै बन्ने वातावरण बन्यो । समाचार शिर्षकबाटै ति परिस्थिितिको संकेत गर्दछ । ‘कैद मिनाहाबाट जेल मुक्त भएका रेशम किन पक्राउ परे ? भनेर आएको दोस्रो शिर्षक समाचार लगत्तै रेशम पक्राउ पछि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा सरकार विरुद्ध नारावाजी, विचराधिन मुद्धामा कसरी सर्वोच्चबाट पत्र गयो भन्ने बुझ्छौं–महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्चको पत्रमा ‘राष्ट्रपतिबाट अपराधलाई राजनीतिकण भएको व्यहोरा, राष्ट्रपतिको निर्णय नउल्टिदासम्म रेशम कारागार जानुपर्दैन, रेशमलाई पक्राउ पत्र लेख्ने सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विष्ट पक्राउ, रेशम चौधरी पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारीक होइन–सर्वोच्च, रेशमलाई छोड्ने सर्वोच्चले पठायो अर्को पत्र, रेशमलाई लिन डिल्ली बजार पुगे सिके राउत सहितका नेता जस्ता शिर्षकका समाचारहरुले बुधबारका सञ्चार माध्यमहरु भरिए ।
एउटै विषयको फरक फरक समाचार यति छोटो समयमा बनेको सायदै होला । राज्यको उपस्थितिको यो हैसियतले सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमान उच्च पार्न नसक्ने जानकारहरुको टिप्पणी छ ।