शिक्षकलाई नसुन्ने सरकार-सम्पादकीय

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक फेरी एक पटक आन्दोलनमा छन् । सरकारले शिक्षकका कतिपय जायज र आफुले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका माग समेत पूरा नगरेपछि बाध्य भएर शिक्षक धर्ना, घेराऊ जस्ता कार्यक्रम लिएर विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग गरेका विभिन्न आन्दोलनहरू (२०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२) को परिणाम स्वरुप थुप्रै बुँदाहरूमा सहमति गरेको थियो । २०८१ चैत्रदेखि चलेको २९ दिने आन्दोलनपछि २०८२ वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । यसैगरी, असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि भएको थियो ।
शिक्षक र सरकारबीच सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद्को ९ बुँदे निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ग्रेड मिलानको समान्य माग समेत सम्बोधन नभएपछि शिक्षकहरुमा एकखालको निराशा र आक्रोष पैदा भएको छ । तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन । हालै मात्र समितिले विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा शिक्षकका धेरैजसो माग र विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरेको महासंघको आरोप छ ।
प्रतिवेदनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, गोल्डेन ह्यान्डसेकको रकम, स्थायी शिक्षकको बढुवा, कर्मचारीको पद र सेवा, सुविधा, प्रधानाध्यापकको अधिकार, शिक्षण काउन्सिल गठन, लगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन नगरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले आफ्ना सबै मुख्य मागहरूलाई सहमति अनुसार सम्बोधन गर्न र अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा शिक्षकहरूमाथि भइरहेको पूर्वाग्रही सरुवा र कारबाही तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
तर सरकार र दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका जस्ता देखिएका छन् । आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने दलका नेताहरु कानुन मार्फत शिक्षकलाई दलनमा राख्न लागि परेका भन्ने कुरा विधेयकका कतिपय प्रावधानले देखाएको छ । शिक्षामा सुधारका आवश्यक कदम नचाल्ने तर शिक्षकलाई गाली मात्र गरिरहने कुराले देशको शैक्षिक क्षेत्रको समुचित विकास हुन सक्दैन । सरकारले शिक्षकलाई नसुनेको होइन, देशको भविष्यलाई नै अनदेखा गरेको छ । यसको नतिजा आगामी पुस्ताले भोग्नु पर्नेछ ।