बैशाख १० मा सम्पन्न ब्यास नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक यतिवेल चर्चामा छ । बैठकको निर्णय नम्वर २ ले खासगरी पालिकाको ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई पठन पाठनमा समस्या ल्याउने भएको छ । उक्त निर्णयमा नगरपालिका भित्रका केही विद्यालयहरूमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएकोले विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन एवं समायोजन गर्ने गरी दरबन्दी मिलान प्रकृया अगाडी बढाउने उल्लेख छ । यसले पक्कैपनि पालिकाका ग्रामीण बालवालिकाको सिकाइ वातावरण विथोल्ने छ । विद्यालय मर्ज समस्याको समाधान होइन भन्ने तथ्यलाई पालिकाले आत्मसाथ गर्न खोजेको देखिएन । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र बसाई सराईका कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको सत्य हो । तर सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक अवस्था पनि यसमा जिम्मेवार छन् । पछिल्ला दुइ कारण अझ खस्कंदो शैक्षिक अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै सुधारका प्रयत्नहरु प्रारम्भ गर्नु साटो विद्यालय समायोजन गर्ने जस्तो कदमले बालअधिकार र शिक्षाको महत्व बुझेको अर्थ लाग्दैन ।
सोही बैठकको निर्णय नं ६ मा ब्यास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपया पढाउने संकल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने भनिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारमा दवाव पर्नेछ । यसको दीर्घकालीन परिणाम सामुदायिक विद्यालय प्रति आम विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढ्ने छ । भौतिक संरचनाले सम्पन्न तर विद्यार्थी संख्याले गरिब बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालयहरु फेरी विद्यार्थी संख्याले पनि धनी
बन्नेछन् । तर अधिकारका कुरा गर्दै हरेक निर्णयमा तगारो हाल्ने हाम्रो प्रवृत्तिले यो निर्णयको सफल कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ । आशा गरौ, ब्यास न.पा.को निर्णय कार्यान्वयन भएर व्यासका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीले भरिभराउ हुनेछन् ।