दमौली/व्यास नगरपालिकाको मतगणना विवाद अब सर्वोच्चमा सुनवाइ हुने भएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले पुनः मतगणना गर्न दिएको आदेश रजिष्टारको आदेशले रोकेको थियो । सो आदेश बदर गर्न उच्च अदालतको इजलाश सहमत नभएपछि मेयरका प्रत्यासी रिट क्षेत्रको बाटो लिन बाध्य भएका थिए ।
सर्वोच्चका रजिष्टारले दिपकराज जोशीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि दरपिठ विरूद्ध जोशी इजलाशमा पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले दरपिठलाइ बदर गरि रिट निबेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि व्यासको मेयरको मतगणना विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाको पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने रजिस्ट्रारको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर हुने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट इजलासको आदेशमा दर्ता हुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
गत जेठ १ गते व्यास नगरपालिकाको पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो । २०७९ वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा नगरप्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका दीपकराज जोशीको निवेदनमा उच्च अदालतले दिएको त्यो आदेश दिएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएर अध्ययन गर्दा खसेको मत र बदर मत जम्मा मतसँग नमिलेको अदालतको ठहर थियो । साथै, असार २ गते बिहान १० बजेदेखि पुनः मतगणना गर्न भन्दै अदालतले नै तिथि मिति तोकिदिएको थियो ।
हालका नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने पुनः मतगणना रोक्न सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन निवेदन देखाएर उनले उच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र अमृतकुमार बस्नेतको इजलासले कुनै राय नदिएर रजिस्ट्रारलाई आवश्यक निकासा दिन भनेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले पुनः मतगणनाको तयारी स्थगित गर्न आदेश दिएका थिए ।
इजलासको आदेश कार्यान्वयन गर्न रजिस्ट्रारले रोकेपछि जोशीले सर्वोच्च गुहार्न पुगे । गत कात्तिक ५ गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले उनको निवेदन नै दर्ता नहुने भन्दै दरपीठ गरिदिए ।
जोशीको निवेदन दरपीठ गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णय बदर भएपछि अब उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रारले गरेको आदेशको वैधता सर्वोच्चले जाँच्ने भएको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा लेखिएको छ, ‘उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०८१।०२।०१ गते तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिकाको नगरप्रमुखको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनाको कार्य बदर गरी दोहो¥याई मतगणना गर्ने आदेश भई मिति २०८१।०३।०२ गते बिहान १० बजे मतगणनाको कार्य सुरु हुने जानकारीसहित सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरी गराई मतगणना सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न अदालतका रजिस्ट्रारका नाममा आदेश जारी भएकोमा मतगणना मितिअगावै विपक्षी वैकण्ठनाथ न्यौपानेले पुनरावेदन नै नलाग्ने विषयमा गैरकानुनी रूपमा मिति २०८१।२।२१ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हुँदा उच्च अदालत पोखराबाट दोहो¥याई मतगणना गराउन भएको आदेश रोक्न विपक्षीहरूबाट भएगरेका सम्पूर्ण कार्य एवं पुनरावेदनपत्र उत्प्रेषणले बदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन निवेदकले पेस गरेकोमा उक्त रिट निवेदनको विषय इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु रहेको हुँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।७।५ मा निवेदकको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी गरेको दरपीठको आदेश कानुनसम्मत नहुँदा बदर गरी दिइएको छ । अब दरपीठ भएको रिट निवेदन नियमानुसार दर्ता गरी कानुनबमोजिम गर्नुहोला ।’
२०७९ मा जोशीले केही मतदान केन्द्रमा खसेको भन्दा बढी मत प्राप्त भएको, मत गणना गर्दा गडबडी गरेर षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई हराएको दाबी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा भने जोशी कांग्रेसका वैकुण्ठनाथ न्यौपानेसँग २ सय ५२ मत अन्तरले पराजित भएका थिए । न्यौपानेले १२ हजार ७८ पाएका थिए भने र जोशीको पक्षमा ११ हजार ८ सय २६ मत देखिएको थियो ।