व्यवहारिक दृष्टिमा फलोपभोग

पृष्ठभूमिः
फलोपभोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संहितामा राखिएको छ । यो कानुन बनाउनेहरुले यो कानुनको व्यवहारिक आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि दाताको कानुनी व्यवस्थालाई अनुशरण गर्ने बाद्यताले संहितामा राखिएको बुझ्न कठिन छैन । यो व्यवस्थालाई महाद्विपिय कानुन प्रणाली भनिदो रहेछ ।
के हो फलोप भोग ?
मुलुकी देवानी संहिताले फलोपभोगको परिभाषा त गरेको पाईदैन । के के भयो भने फलोपभोग भएको मानिन्छ भन्ने व्यवस्था भने गरेको छ । त्यस आधारमा फलको उपभोगलाई फलोपभोग भनेर अर्थ गर्न सकिन्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार भौतिक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधाको निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउने करारनामा बमोजिमको अख्तियारीलाई फलोपभोग भनिएको छ । फलोपभोग बमोजिमको अधिकार सिर्जना हुनका लागि भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्ववाला र लाभग्राही बीच कानुन बमोजिमको करारनामा हुनु पर्दछ ।
अंशबण्डा हुनेः
स्वामित्व अर्कैमा रहेको फलोपभोगको करार बमोजिम भोगाधिकार मात्र प्राप्त सम्पत्ति पनि अंशबण्डा हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले पनि यो फलोपभोग लिखत गरेर दिनु पर्ने र दाताले अंशियाराको सहमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अधिकार प्रचलन गराउने सक्नेः
फलोपभोग बमोजिम प्राप्त भोगाधिकार संरक्षण र भोगचलनमा कसैले बाधा विरोध गर्न सक्ने छैन । कसैले खरखिचोला गरेमा अदालतमा नालिन दिन सकिन्छ । यसरी नालिस गर्नका लागि बाधा विरोध खरखिचोला भएको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
फलोपभोगको रद्द र फिर्ताः
फलोपभोगीले फलोपभोगमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी गरेमा, दुरुपयोग गरेमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी फलोपभोगिले त्यस्तो सम्पत्ति भोग गर्न नचाहेमा ४५ दिनको सूचना दिई स्वामित्ववालालाई फिर्ता गर्न सक्ने छ ।
कर वा शुल्क व्यहोर्न पर्नेः
फलोपभोगिले त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग गरेवापत सो सम्पत्तिको कर वा शुल्क व्यहोर्नु पर्दछ । जस्तो मालपोत, सवारी कर आदि । तर भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पत्तिकर भने स्वामित्ववालाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
बहाल रहने अवधिः
फलोपभोगीको मृत्यू भएमा वा शुरु भएको उनन्पचास बर्षसम्म मात्र बहाल रहने व्यवस्था छ । कानुनी व्यक्ति फलोपभोगि भएकोमा भने विघटन भएको वा उनन्तीस बर्षसम्ममात्र बहाल रहने छ ।
निष्कर्षः
यो कानुनी व्यवस्था नेपाल र नेपालीको आवश्यकताले ल्याएको अनुभाव भएको छैन । व्यवहारोपयोगी पनि देखिएको छैन । कानुन समाजको आवश्यकताले बनाउनु पर्ने हो । तर दाताको इच्छामा राखिएको देखिन्छ ।