विवाहित छोरीले अंश पाउने कानुनी आधार

पृष्ठभूमिः
छोरीले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउन पैतिस बर्षसम्म विवाह नगरी बस्नु पर्दथ्यो । पैतिस बर्षपछि पितामाताबाट अंश पाईसकेपछि विवाह भएमा विवाह खर्च छुट्टयाई बाँकी रहेको माइतीका हकवालालाई फिर्ता गर्न पर्ने व्यवस्था थियो । त्यो कानुनमा संसोधन हुँदै पछिल्लो समयमा प्रचलनमा आएको संहिता कानुनले विवाह भएकी छोरीले समेत अंश पाउने गरी कानुनी व्यवस्था भएको छ ।
संहिताको व्यवस्थाः
संहिताको अंशबण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाले सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा छोरी अंशियारा मानिन्छ । ‘अविवाहित छोरी’ हटाएर छोरी मात्रै राख्नुको विदायीकी मनसाय विवाह भएकि छोरीले पनि अंश पाउँछिन् भन्ने नै रहेको देखिन्छ । संहिताले मानो छुट्टिएको मिति को अर्थ लगाउँदा छोरीको हकमा भनेको छ कि – ‘अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाहिता छोरीको हकमा निजको विवाह भएको दिन’ । यो वाक्यांशले मानो छुट्टिएको मिति मात्र कायम गर्नुले अंश हकलाइ सुरक्षित राखेको छ ।
संविधानको व्यवस्थाः
संविधानले मौलिक हक र कर्तब्यको व्यवस्था गर्दा महिलाको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । सो प्रकरणमा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान बंशिय हक हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरेर विवाहित छोरीको पनि पैत्रिक सम्पत्ति माथि छोरा समान बंशिय हक सुरक्षित गरेको छ ।
महासन्धिः
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ र महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९९९ समेतका महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालमा ती कानुनहरु नेपाल कानुन सरह लागू हुन्छन् । महासन्धिहरुले पनि महिला र पुरुषले आर्थिक अधिकार समान रुपले उपभोग गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुका पक्ष–राष्ट्रहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व छ । महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १५(१) ले पक्ष राष्ट्रहरुले महिलाहरुलाई पुरुषहरु सरह कानुन समक्ष समानताको अधिकार उपलब्ध गराउने छ भनेको छ ।
सर्वोच्चको व्याख्याः
रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट २०५२ सालमा शुरु भएको अंश मुद्धा सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ सालमा फैसला भएर अन्तिम भएको अवस्थामा पटक पटकको गैरकानुनी बण्डा मुचुल्का हुँदा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकि पुनः २०७५ सालमा उत्प्रेषण÷ परमादेशको रिट मार्गबाट न्याय खोज्ने पक्षहरुको निवेदनमा भएको व्याख्यामा विवाहित छोरीलाई पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा बंशीय हक सिर्जना हुने व्याख्या भएको छ । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्याले विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिलाएको छ
निष्कर्षः
लैैगिक विभेदको अन्त्य गर्ने कानुनले महिलालाई पिता र पति तर्फको दोहोरो आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यो समानता र लैंगिक विभेदको दृष्टिले पनि न्याय संगत पुष्टि हुनु पर्दछ । दीर्घकालिन पारिवारिक अस्तित्व र अनुशासनको सुरक्षणप्रति पनि अधिकारवादीहरुको अर्थपूर्ण ध्यान पुग्न सके मात्र कानूनको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।