विभेदमा शिक्षक अबको बाटो के ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷ ०७९ को वार्षिक बजेट पेश गरेसंगै शिक्षकहरु माथि विभेद भएको भन्दै पत्रपत्रिकाका अतिरिक्त फेसबुक, ट्वीटर लगाएत सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भएका छन् । शिक्षक महासंघ लगाएत विभिन्न पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा रहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले विभेदका प्रति आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले त विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा विद्यालयका सहयोगी कार्यकर्ता तथा कार्यालय सहायकको मासिक तलब १५ हजार पु¥याएको घोषणा गरे । सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब मासिक दुई हजारका दरले बृद्धि गरेको बताए । नेपाल प्रहरीको राशन भत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको तथा निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटन काज उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यस वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई गुणस्तरिय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालयको स्थापना गर्ने तथा निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि पाँच लाख सम्मको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ । 
बजेट प्रस्तुत भए लगतै शिक्षकहरु माथि विभेद भएको भन्दै आक्रोषपूर्ण प्रतिक्रिया आए । भोलिपल्टै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षकहरु माथि राज्यले कुनै विभेद नगरेको र १० दिने पर्यटन काज शिक्षकलाई  पनि भएको बताए । तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको बोली खस्न नपाउँदै अर्थ सचिवले उक्त सुविधा शिक्षकका लागि नभएको प्रष्ट पारेका छन् । उता बजेट बक्तव्यमा पनि शिक्षक वा राष्ट्र सेवक भन्ने शब्द कतै छैन । मन्त्री श्रेष्ठको भनाई गलत सावित त भयो नै लोक रिझ्याईँ र जनआक्रोष मथ्थर गर्न हाम्रा नेता र मन्त्रीहरु कतिसम्म झुठ बोल्न सक्छन् भन्ने सत्य पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
काभिड–१९ को महामारी बीच सबै निजामती कर्मचारीले खोप लगाउने मौका पाए तर कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका शिक्षकले खोप लगाउन पाएका छैनन् । जोखिम शिक्षकहरुसंगै उनीहरुको सम्पर्कमा रहेका झण्डै ७० लाख विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका अभिभावक पनि जोखिममा छन् । विभेदको यो भन्दा भद्दा रुप खोज्न अन्त जानु पर्दैन ।
निजामती कर्मचारीले समयमै कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा राष्ट्रसेवक  शिक्षकहरुले पनि राज्यबाट समान व्यवहार पाउनु पर्दछ ।  अभिभावक भनिने राज्यले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरोस् भन्ने आमशिक्षकको चाहाना हो । निजामती कर्मचारीले अधिकतम १० ग्रेड खान पाउने तर शिक्षकले अधिकतम ८ ग्रेड मात्र किन ? यो त फरक सेवाका राष्ट्रसेवक माथि राज्यले गरेको असमान व्यवहार भयो । एउटा बालकलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा निजामती कर्मचारी बन्न योग्य नागरिक बनाउने शिक्षक तर आफैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि सचिव बनाएको व्यक्तिबाट  गरु दक्षिणा बापत पाउने चाहिँ 

विभेद ? दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार ? लोककल्याणकारीको राज्यको परिकल्पना यस्तै हो ?
शिक्षकलाई माझीसंग तुलना गर्ने गरिन्छ । माझी त्यो व्यक्ति हो जसले आफु नदीको दुइ किनारमा सिमित रहेर हजारौं यात्रुलाई वारपार गराउँछ । शिक्षक पनि माझी जस्तै हो । जसले शैक्षिक यात्राको डुँङ्गा चलाएर हजारौं बालबालिकाको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, डाक्टर, बैज्ञानिक, इन्जिनियर, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सचिबको गन्तब्यमा पु¥याउँछन् । यी सबै बन्नका लागि खुड्किलो चढाईदिने काम शिक्षकले गर्छ । तर हाम्रोमा सबैभन्दा बढी हेलाँ गरिने व्यक्ति शिक्षक । राज्यले दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गर्ने पनि शिक्षकलाई नै, आखिर किन ?
देशभर निशेधाज्ञा कायमै छ । कोरोनका संक्रमण दरमा केही कमि आएपनि संक्रमणको जोखिम कायमै छ । यस्तो बेला शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्री भन्छन्, असार एक गतेबाट विद्यालय खोलेर नियमित विद्यार्थी भर्ना काम सूचारु गर । वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गर । यो त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कालको मुखमा जाउ भनेको भएन र ?
देश–देशावर घुमेर विभिन्न स्थानको भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यताबारे जनाकारी राख्नु निजामती कर्मचारीका लागि जति आवश्यक छ त्यत्ति नै आवश्यक शिक्षकका लागि पनि छ । देशभरमा बनेका होमस्टेमा गएर शिक्षकले रात बिताउँदा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नै हुन्छ । शिक्षकले आफ्नो देशको भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास र सभ्यताबारे जानकारी राख्न पायो भने न उसले विद्यार्थीहरुलाई ती सबैका बारेमा सहि जानकारी दिन सक्छ । उनीहरुमा पनि विभिन्न ठाउँ घुम्ने र जानकारी राख्ने जिज्ञासा भरिदिन सक्छ । हाम्रो राज्यले यो यथार्थ बोध गर्न किन नसकेको ? निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि पाँच लाखसम्मको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था छ । राज्यले उपलब्ध गराउने यो सुविधाबाट शिक्षकका छोरा छोरीलाई किन बञ्चित गर्ने ? के देशभरका सबै शिक्षक हुनेखाने वर्गका मात्र छन् ? २१औं शताब्दीको लोककल्याणकारी राज्यले राष्ट्रसेवकहरुबीच यस्तो विभेद गर्न सक्छ÷मिल्छ÷ सुहाउँछ ? यो त शिक्षकलाई हदैसम्मको अपमान भएन र ?
अबको बाटो के त त्यसो भए ? महासंघले भद्र शैलीको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पङ्तिकारलाई लाग्दैन यस्तो भद्र आन्दोलनले शिक्षकका मागहरु पूरा हुन्छन् या राज्यले अहिले गर्दै आएको विभेदको अन्त्य गर्न सरकार राजी हुन्छ । कोभिडको खोप लगाउन नपाएसम्म हामी विद्यालय जाँदैनौं भन्ने नारा सहित शिक्षकहरु सामाजिक सञ्जालको आन्दोलनमा सक्रिय छन्
यतिबेला । अहिलको सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई कम आँकलन गर्न हुँदैन÷सकिँदैन तर हाम्रो राज्यलाई यस्ता आन्दोलनले पनि सच्चिन बाध्य गराउँछ भन्ने लाग्न छोडिसकेको छ । कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था शिक्षक संघ आन्दोलन गर्ने मुडमा भएपनि सरकार समर्थक शिक्षक संगठन भने सरकारले गरेको विभेदबारे मौन छ । शायद महासंघको नेतृत्वमा पनि उही रहेकोेले आन्दोलनले गति पाउन नसकेको होला ।
पेशागत हकहित संरक्षण गर्न संगठित शिक्षकहरुका हकमा भएको विडम्बना नै यही हो कि कम्यूनिष्ठ सत्तामा रहे संगठन आन्दोनलका लागि तयार हुँदैन, कांगे्रस सत्तामा भए संघ । अझ विडम्बना त के छ भने शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउँछन्, अब त केही होलाकी जस्तो हुन्छ । सरकार वार्ताको नाटक गर्छ । नेतृत्वतह स्वार्थगत प्रलोभनमा परेर आन्दोलनलाई तुहाउँछ । शिक्षकका पेशागत हकहित संरक्षणको विषय र आन्दोलनमा होमिने शिक्षक सँधै अलपत्र ।
राज्यले शिक्षकहरुप्रति देखिने गरी गरेको यो विभेदका विरुद्ध सम्पूर्ण शिक्षकहरु एकताबद्ध भएर सार्थक परिणामका लागि आन्दोलनमा उत्रनु आवश्यक छ । शैक्षिक क्षति नहुने गरी तर राज्यले दवाव महसुुस गर्ने गरि सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएर शिक्षक, निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारी बीचको विभेदको अन्त्य गराउन पेशागत संगठन लागि परुन्– शुभाकांक्षा ।