
पृष्ठभूमिः
नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाइ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मानेको छ । तर नेपालमा नेपाली जनता कोही भेटिदैन । सबै एक न एक दलको कार्यकर्ता मात्र छन् । त्यो दलको अनुशासनमा बस्न पर्ने हुँदा ती नेपाली सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देखिदैनन् । संविधानको मेरुदण्ड भनेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज्यको अवधारणा सहितको आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, पनि हो । साथसाथै निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र मतदान सहितको जनादेशको कदर पनि लोकतन्त्रको मर्म हो ।
दलहरुका विधानः
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाइ स्वीकार गरेर आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, निष्पक्ष, भयरहित, स्वतन्त्र मतदान सहितको जनादेशको संवैधानिक कदर गरेका दलहरुले आफ्नो विधानमा पनि सोही बमोजिमको कानुनी व्यवस्था गरेर विधान निर्माण गरेका छन्, गरेकै हुनुपर्दछ ।
मुकदर्शक सत्तागठबन्धनः
अहिले मुलुकमा जेन जेडको आव्हानमा भएको विद्रोहमा ७५ भन्दा बढी किसोरहरुको हत्या पछिको विषम परिस्थितिमा सरकार मुकदर्शक बन्यो । किंकर्तब्यमिमुढ भएर राजीनामा दियो । Principle of Necessity भनौं वा Grandam Theory जे भनेपनि एउटा बहानामा राष्ट्रको युवा जनशक्ति र देशको अस्तित्वसंग जोडिएको भौतिक अभिलेख सहितको सम्पत्ति नष्ट गरे पश्चात कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।
दलगत आन्तरिक लोकतन्त्रः
सत्ताविमुख भएका नेपाली काँग्रेस र एमाले अहिले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्ने दौडमा रहेका छन् । यतिबेला पनि यी दलहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण वा विधान बमोजिमको आफ्नो पार्टीको अधिवेशनको आव्हान गर्न सकेको पाईदैन । माओवादीमा अहिलेसम्म अधिवेशन भएकै देखिदैन ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेमा पनि आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुभन्दा जसरी पनि पार्टी नेतृत्व कब्जाको रणनीति रहेको देखिन्छ । विधानसम्मत विशेष अधिवेशनको मागलाइ अल्मल्याउन पुसमा १५ औं अधिवेशन गर्ने नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको रणनीति र मरेका मान्छेका नाममा समेत मतदान गराएर एकतर्फी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने एमाले रणनीतिले आन्तरिक लोकतन्त्रिक अभ्यासले दलगत अन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर गराएको त प्रष्ट नै देखियो । भिम रावल देखि विद्या भण्डारीसम्ममा विधानको प्रयोगको शैलीले प्रदीप नेपालको नियती संसयमा छ ।
नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्नः
सैद्धान्तिक निष्ठा विपरित संसदको ठूलो दल र दोस्रो ठूलो दल बीचको सत्तागठबन्धन, ७५/७६ किसोरहरुको टाउकोमा गोली लाग्नु, देशको अस्तित्वसंग जोडिएका सिंहदरबार, समेतका ऐतिहासिक धरोहर सहितका अभिलेख जल्दा दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकारले कुनै जिम्मेवारी नलिनुले समग्र देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीसंगै दलीय आन्तरिक नेतृत्व छनौटको लोकतान्त्रिक अभ्यास समेतको प्रयोग असफल पुष्टि भएको छ ।
निष्कर्षः
लोकतान्त्रिक दलहरु भित्रको विधानको सैद्धान्तिक कार्यान्वयन भएको देखिएन । हाम्रो देशका दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास निराशजनक छ । परिणाम देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत असफल हुने खतरा रहन्छ । ती दलले लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्ने नैतिक धरातल गुमाएका हुन्छन् ।
