लकडाउन उलंघन गर्नेलाई मुद्दा

पृष्ठभूमिः
लकडाउन उलंघन गर्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुद्धा चलाउने नेपाल सरकारको स्रोतको समाचार आयो । तर कानून खोज्दा भेटिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर अर्यालसंग जिज्ञासा राख्दा ‘कानून आयोगको वेवसाईडमा राखिएको कानून अपडेट हुन्छ, सोही अनुसार संक्रामक रोग ऐन २०२० नै हो’ भन्ने सूचना पाइयो । कानून खोजी हेर्दा लकडाउनको उलंघन गर्नेलाई मुद्धा लगाउने नेपाल सरकारको अधिकारका बारेमा जानकारी पनि भयो । यो आमनागरिकको सरोकारको विषय हुँदा आजको विषय छनौट हुनपुग्यो ।
कानूनमा भएको व्यवस्थाः
संक्रामक रोग ऐन २०२० मा पाँच पटक संसोधन भएको रहेछ । पछिल्लो संसोधन नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७५ ले संसोधन गरेको रहेछ । नेपाल सरकारबाट अन्य कुनै आदेश जारी भएको नभएमा सूचना अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सो ऐन अनुसार नै लकडाउनको उलंघन गर्नेलाई नेपाल सरकारले मुद्दा लगाउने तयारी गरेको बुझ्नु पर्ने भयो ।
विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकारः
मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार ऐनको दफा २ ले प्रदान गरेको छ । सो अनुसार नेपाल
सरकारले आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने देखियो । दफा २क ले प्रदेश सरकारलाई पनि विशेष अधिकार भएको उल्लेख गरेको पाइयो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारीसंग जिज्ञासा राख्दा त्यस्तो कुनै खास छुट्टै विशेष आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भएन ।
नागरिक कर्तब्यः
नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते बाट कोरोना भाईरसबाट देश र नागरिकलाई बचाउन जारी गरेको लकडाउनलाई नै मुख्य आदेश मान्नु पर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि हो कि आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नका लागि लकडाउनलाई पुरापुरा सफल बनाएर आफू र आफ्नो परिवार सुरक्षित राख्नु । लकडाउनमा बस्दाबस्दै लकडाउनको अवज्ञा नगर्दा नगर्दै पनि परिवन्दको मर्मस्पर्शी अवस्था पनि हुन्छ ।
सरकारको कर्तब्यः
सरकार भनेको विशेषतः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हुन् । जसरी स्वास्थ्यकर्मि र सुरक्षाकर्मि कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् त्यसरी मन्त्रीहरु पनि कार्यक्षेत्रमा खटिनु पर्दछ । जनताको पिरमर्का, परिवन्द, बाध्यता, विवशता बुझेर सहजता ल्याउने काम सरकारको हो ।
निष्कर्षः
सरकारले कारवाही मात्र गर्ने होइन । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर अलपत्र परेका, हिड्दा हिड्दै बीचमा अलपत्र परेकाप्रति निकास दिनु पर्दछ । राहतको नाममा अखाद्य सामाग्री बाड्नेलाई पहिला कारवाही गर अनि मात्र लकडाउन उलंघन गर्नेलाई कारवाही गर । अनि परिवन्द, परिस्थिति, विवशतामा परेकालाई उद्धार गर ।