अशिक्षा र गरिवीले आक्रान्त नेपाली समाजमा बोक्सीको आरोपमा होस्, सम्पत्ती हडप्ने दुराषयले होस् वा यी र यस्तै आषयले नेपाली समाजमा पनि धेरै निमुखा महिलाहरु लैंगिक हिंसा, घरेलुहिंसामा परेका छन् । कतिले ज्यान गुमाएका छन् । कतिलाई मलमुत्र पान गराइएको छ । टाउकाको कपाललाई आफ्नो गहना मान्ने नारीहरुको कपाल चारपाटा मुण्डन गरेर अपमान गरिएको छ ।
बर्षौं भयो, हामीले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलाएको । घरेलुहिंसा विरुद्ध राज्यकोषबाट एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र वा अनेकन नाउँमा धेरै बजेट खर्च भैसकेको छ । तर हाम्रो समाज सुध्रन सकेको छैन । निरन्तर घरेलुहिंसा र लैंगिक हिंसाका घटनाहरु दोहोरिइ रहेका छन् ।
सन्दर्भ बोक्सीको आरोपमा गरिएको अमानवीय कार्य महोत्तरीको हो । हत्या र वेपत्ताको घटना बाँकेको हो ।
महोत्तरीकी सुकमरिया देवीलाई मलमुत्र ख्वाइयो । कपाल चारपाटा मुण्डन गरियो । विजुलीको पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरियो । सुकमरियाको कसूर भनेको उनलाई देखेर रगेश्वरको नातिनी सिकन्दरकी १३ बर्षिय छोरी डराएको भन्ने मात्रै हो ।
अर्को तर्फ शिला देवी झा को कसूर भनेको देवर सञ्जय कुमारकी पत्नि रिंकुदेवीको गर्भ पतन हुनुको कारण बोक्सी भाउजु शिलाले टुनामुना गरी केरा खान दिनु हो भन्ने झाँक्रीले फैलाएको भ्रम हो । यही भ्रमले सञ्जय खुँडाले टाउकोमा प्रहार गरी निर्दोष भाउजुको हत्या गरेका थिए । हत्या र बेपत्ता विरुद्ध बाँकेका अधिकारकर्मिहरुको न्यायको अभियान २०७८ साउनबाट शुरु भएको हो । नन्कुन्नीका भाई माताप्रसाद धोवीले दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि २०७८ भदौ १३ गतेदेखि बाँके जिल्ला प्रशासनबाट शुरु भएको धर्ना कार्यक्रम ३१ गते, १९ दिनसम्म रह्यो तर सरकारले सुनेन ।
अनि महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष रुबी खानको नेतृत्वमा १६ जना महिलाले असोज १ गतेबाट बाँकेदेखि काठमाण्डौसम्मको कठोर पैदल यात्रा तय गरे । असोज १ गते बाँकेबाट शुरु भएको न्यायका लागि पैदल यात्रा नौ दिनमा लुम्बीनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्न पुग्यो । प्रदेश सरकारले पनि अभियुक्तलाई कारवाही गर्ने विश्वासिलो कदम नचालेपछि अगाडि बढेको अभियान २०औं दिनमा अधिकारकर्मिहरु काठमाण्डौ आईपुगे । असोज २२ गतेबाट काठमाण्डौको माईतीघर मण्डलामा धर्ना शुरु गरे । तर सरकारले असोज ३१ गतेसम्म नसुनेपछि कार्तिक एक गतेबाट रुवी खानले शुरु गरेको आमरण अनसन पछि बल्ल २०७८ कार्तिक २ गते सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पाइतालामा परेका फोकाको प्रवाह नगरी, नन्कुन्नी धोबीको मृत्यू र निर्मला कुर्मिको बेपत्ता घटनामा न्यायीक सुनवाईको माग गर्दै संघर्षरत अधिकारकर्मिहरु २० दिनको पैदल यात्रा गर्दै बाँकेबाट काठमाण्डौको माइतीघर मण्डला आईपुगे । उनिहरुले झुट्टा मुद्धा लाग्दा समेत प्रवाह नगरी सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको न्यायीक मार्गको सहारा लिएर निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् ।
अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान, निष्पक्ष अभियोजन र सुनवाई सहितको न्यायको माग गर्दा यति साह्रो शास्ती किन सरकार ? अधिकारकर्मिहरुले सरकरको अनुसन्धानप्रति अविश्वास गर्नुको पछाडि गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको हात छ भन्ने लाग्छ भने सरकारले बेलैमा त्यस्तो हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्ने तर्फ राज्यसंयन्त्र किन क्रियाशिल हुन सकेन ? जोहरी दर्ता गरेर अनुसन्धान किन अगाडि
बढाएन ? बेलैमा छानविन समिति किन गठन भएन ? राज्यसंयन्त्रले गैरसरकारी संघ संस्थालाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न नसकेर अभियानको अगाडि घुँडा टेकेको सन्देश सरकारले किन दियो ?
स्थानीय स्तरको संघर्ष, प्रदेश सरकारसंगको माग, केन्द्र सरकारसंगको माग त्यतिले नपुगेर माईतीघर मण्डलामा बसेको धर्नाले सरकार नब्यूझिएपछि ११औं दिनबाट रुवी खानले गरेको आमरण अनसनबाट बल्ल कार्तिक दुई गते सरकार ब्यूँझिएको छ । झुट्टा मुद्धा लगाएर न्यायको मागलाई तुहाउन खोजेको सरकारले रुवि खानले अनसन शुरु गरेपछि मात्रै कार्तिक २ गते नै गृहमन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समिति गठन हुनुले सरकार न्यायीक अनुसन्धानमा अझै पनि प्रतिबद्ध छैन कि भन्ने आशंका बाँकी छ । विश्वास गरौं यो समितिलाई दिइएको सात दिनभित्रै सत्यतथ्य सहितको प्रतिवेदन दिनेछ । राज्यले पीडितहरु माथि अन्याय गर्न बाढी पहिरो, दैवी विपत्तिको कारण देखाएर जालसाज गर्ने छैन ।
अविश्वसिलो सरकारको प्रतिबद्धतालाई फेरी पनि विश्वास गरेर हाललाई यी महिला अधिकारकर्मिहरुले न्यायीक अभियान स्थगित गरेका छन् । हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले गोविन्द केसीसंग जस्तै, गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीसंग जस्तै सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, छानविन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गैरजिम्मेवार कार्य गर्नेछैन । फेरी यी अभियान्ताहरु सडकमा उत्रन पर्ने छैन ।
अशिक्षा र गरिवीले आक्रान्त नेपाली समाज भित्रका दलित र मुस्लिम समुदायका यी अधिकारकर्मिहरुको हिक्मत, ती महिलाहरुले पाएको पारिवारिक समर्थनले त्यो समुदायमा पहूँचवालाहरुको अन्याय र शोषण कुन हदसम्म रहेछ भन्ने देखाएको छ । राज्य प्रशासनलाई प्रभाव पार्न सक्ने, कर्तब्यविमुख बनाउन सक्ने गिरोहको दवावमा यो लोकतान्त्रिक कानुनीराजका राज्य संयन्त्रहरु निरिह र निकम्मा भए । अधिकारको लागि अभियानमा सहभागी यी अभियान्ताहरु कर्तब्य विमुख राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो कर्तब्य पालन गर्न बाद्य पारेका छन् । राज्यसंयन्त्रलाई न्यायका याचकहरुप्रति असहिष्णु नबन्न चेतावनी दिएका छन् । यी अभियन्ताहरु राष्ट्रिय सम्मानका हकदार हुन् । विना पूर्वाग्रह सरकारले यस्ता अभियन्ताहरुलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । त्यो सम्मान कानुनी शासनको सम्मान हुनेछ । राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्ने न्यायको याचनाको यो अभियानमा देशका हरनागरिकले नैतिक, भौतिक, आर्थिक सबै तरहको समर्थन गरेर पनि सत्यतथ्य छानविन र कानुनी शासनको स्थापनका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन आवश्यक छ ।
–स्रोत इकान्तिपुरसमेतका सञ्चार माध्यमहरु