यो वर्ष हामिले दुई वटा चुनाव सम्पन्न गर्यो । दुबै चुनाव एकहिसाबले सफल पनि रह्यो । दुवै चुनावमा एउटा कुरा चाहिँ समान रह्यो । त्यो हो गठबन्धनको नारा । गठबन्धनमा ५ दल थिए । जसमा प्रमुख काँग्रेस, माओवादी र एकिकृत समाजवादी थिए । दुवै चुनावमा गठबन्धनले राम्रै वा भनौं सन्तोषजनक परिणाम ल्यायो । स्थानीय चुनाव भन्दा पनि संघ र प्रदेशको चुनाव रोचक रह्यो । सिद्धान्तनै नमिल्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको विचार मिल्यो । ५ वर्ष अघि बैकल्पिक पार्टीको रुपमा मैदानमा उत्रिएको विवेकशील शाझा पार्टीका नेताहरु कोहि राप्रपा प्रबेश गरेर त कोहि स्वतन्त्र चुनाव लडे । मैले राजनीतिमा अलि अलि चासो राख्दै गर्दा यो मान्छे त खुंखार राजावादी हो है भन्ने जानेको मान्छे सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । चुनावका बेला प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने १ दर्जन नै निस्किए सायद । को कति सफल भए को असफल त्यो त जगजाहेर नै छ ।
आम चुनावलाई केन्द्रित गरेर कुरा गर्ने हो भने छुटाउनै नहुने विषय हो ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ।’ आम निर्वाचनको लगभग ४ महिना अघि जन्मिएको पार्टी । आफुलाई बैकल्पिक शक्ति भनेर चिनाएको पार्टीले संघिय चुनावमा भाग लियो समानुपातिक तर्फ चौथो पार्टी बन्दै १३ र प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्यो । छोटो समयमा पाएको यो सफलतालाई कतिले अन्य पार्टी प्रतिको असन्तुष्टि त कतिले बालेनको क्रेजले गर्दा युवा आउनुपर्छ भन्ने सोचको उपज भने ।
हालसालै सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । तर अचम्मको कुरा के भने– त्यो सरकारको प्रतिपक्षमा हिजो गठबन्धन २० वर्ष लम्बिन्छ भन्ने काँग्रेस र एकिकृत समाजवादी छन् र समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ जसका सभापति– प्रचण्ड देश र जानताका लागि घातक हुन् उनि संसदमा छिर्नु हुन्न भन्दै काठमाडौं छाडेर चितवन पुगेका थिए चुनाव लड्न ।
८९ सिट जितेको काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुनः निर्वाचित गरायो । गगन थापाको प्रयास सफल हुन सकेन । तर आफ्ना मतदाता माझ आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा देखाउने थापाले प्रयास त गरे । काँग्रेस भित्रनै आफुलाई मतदाता माझ हरेक चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनाउन नचुक्ने उम्मेदवारहरुको रत्तिभर प्रयास देखिएन । अझ रमाइलो कुरा त ८९ सिट मात्र जितेको काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै माग गर्यो । काँग्रेस संसदीय दलको नेता बनिसकेका शेरबहादुर देउवाको यो चलाखी थियो या मुर्खता त्यो त उनै जानुन् । तर बजारमा सुनिएका कयौं तर्कमा मलाई पनि एउटा तर्क थप्न मन लाग्यो । मेरो बुझाईमा यो शेरबहादुर देउवाको चलाखी थियो । आफ्नो बहुमत पनि नभएको बेला दुवै शक्तिशाली पद माग्नु नै चलाखी थियो । काँग्रेस भित्र अहिले दुई गुट छ, पहिले पनि थियो तर त्यसमा केहि परिवर्तन आएको छ । पहिले काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर बिरोधी गुटको नेतृत्व गर्थे भने उनि अहिले देउवाका कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने ईच्छा राख्ने रामचन्द्रलाई राष्ट्रपतिको ललिपप देखाएर देउवाले संसदीय दलको नेतामा आफ्नो प्रस्तावक बनाए । राष्ट्रपतिमा मात्र दावी राख्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा दावी गरे । जस्को सिधा सिधा अर्थ हो हामी सरकारमा जान्नौं ।
बहुमत कसैसँग पनि छैन । प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति चुन्न बहुमत चाहिन्छ । सभामुख र राष्ट्रपति त एकपटक चुनेपछि ५ वर्ष कसैले हल्लाउन समेत सक्दैन । तर प्रधानमन्त्री त कसैले समर्थन फिर्ता लिएमा, ५० प्रतिशत नपुगेमा गुम्यो । फेरि प्रधानमन्त्री त संसदीय दलको नेता मात्र हुने प्रावधान छ । यो सरकार ढलेको खंडमा अब सरकारको नेतृत्व गर्ने त देउवा नै हो । त्यसैले मलाई यो शेरबहादुर देउवाको चलाखी लाग्छ । यति कुरा गर्दै गर्दा पाठक वर्गहरुलाई लाग्न सक्छ के कुरा गरेको मिलेन यो कुरा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माग्नु त पार्टीको हितमा थियो, पार्टी बलियो हुन्थ्यो, चलाख भएको भए सबै पद किन गुमाउथे आदि आदि । कुरा रामचन्द्र पौडेलमा आएर रोकिन्छ । कार्यकर्तानै बनाएपनि एउटा गुटको नेतृत्व गरिसकेका पौडेलको अस्तित्वलाई कमजोर आंकलन गर्न सकेन्न् र उनको समर्थन गुमाउनु थिएन सायद । रह्यो पार्टीको हित, व्यक्तिगत हित बाहेक देउवाले कहिले हेरे पार्टीको हित ?
अहिलेको सरकार गठनमा नयाँ र बैकल्पिक भनेर चिनिएका पार्टीको भूमिका हेर्दा एउटा उखानको याद आयो, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । बाँकी पछि देखिदैँ जाला । अन्त्यमा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनको स्ट्याटस “राजा फर्काउछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तीनटै सरकारमा । हामी प्रजा सधै सास्तीमा ।“ भनेझैं राजनीतिको अचम्मको खेल(फुटबल)मा हामी जनता सधै भकुण्डो ।