पृष्ठभूमिः
अदालतमा न्यायका उपभोक्ता न्यायको याचना गर्न जाँदा अदालतले अदालती शुल्क लिएर मात्रै न्याय प्रदान गर्दछ । न्यायका उपभोक्ताबाट न्यायको बाटो देखाउने कानुन व्यवसायी, न्याय प्रदान गर्ने न्यायालयले वैधानिक रुपमा शुल्क असुल्छन् । अन्यायका लागि अदालत धाउने उपभोक्तालाई वैधानिक शुल्कका अतिरिक्त पनि खर्च गरेर न्यायलाई प्रभावित गराउने प्रयत्न गरेको चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ । त्यसलाई कतिपय अवस्थामा नियमनकारी हैसियत भएका जिम्मेवारहरुबाट पनि स्वभाविक टिप्पणी हुने अभ्यास छ ।
मिलापत्र हुँदाको दस्तुरः
अदालतको आदेशबाट मेलमिलापमा पठाई मेलमिलापकर्ताको समन्वयमा छलफल गरी मिलापत्र गरेको अवस्थामा अदालती शुल्क छुट पाउने व्यवस्था छ । त्यसका अतिरिक्त अदालती शुल्क पुरै बुझाई दर्ता भएको मुद्धामा मिलापत्र गर्दा मिलापत्र बापत शुरु तहको अदालतमा प्रमाण बुझ्नु अघि भए पच्चीस प्रतिशत शुल्क लिएर मिलापत्र गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसपछि जुनसुकै अवस्था र तहमा मिलापत्र गर्दा आधा अदालती शुल्क लिई बाँकी अदालती शुल्क पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अदालती शुल्क बाँकी राखी दर्ताभएको मुद्धामा मिलापत्र गर्दा अदालतले लाग्ने अदालती शुल्क बादी वा पुनरावेदकबाट लिएर मात्रै मिलापत्र गराउने कानुनी व्यवस्था छ ।
डिसमिसः
वादी स्वयमले मुद्धाको तारीख गुजारेको अवस्थमा डिसमिस फैसला गर्ने व्यवस्था छ । यसरी डिसमिस फैसला हुँदा अदालती शुल्क पुरै बुझाई मद्दा दर्ता भएको रहेछ भने डिसमिस हुँदा कुनै सजाय हुनेछैन । तर बुझाएको अदालती शुल्क फिर्ता हुनेछैन । अर्थात जफत हुनेछ । पुरै वा केही अदालती शुल्क पछि बुझाउने गरी दर्ता भएको मुद्धा डिसमिस भएमा बादी वा पुनरावेदकबाट बाँकी अदालती शुल्क असुलउपर गरिन्छ ।
खारेजः
डिसमिस र खारेजीमा अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उस्तैउस्तै हो । तर दर्ता नहुने मुद्धा अर्थात दर्ता हुन नसक्ने मुद्धा दर्ता भएको कारणबाट खारेजी भएको अवस्थामा भने वादी वा पुनरावेदकले दाखिल गरेको अदालती शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुद्धा जागाइएमाः
कानुनको रीत पु¥याई मिलापत्र, डिसमिस, खारेज भएको मुद्धा पक्षको उजुरीबाट कुनै प्रकारले जागी पुनः कारवाही हुने भएमा जसको उजुरीबाट मुद्धा पुनः कारवाही हुने भएको हो निजले मुद्धा रहेको अदालतमा कानुन बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क पुनः दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
अदालती शुल्कको अस्पष्टताः
अदालतले पक्षबाट अदालती शुल्क पुरै असुल गरी सकेपछि अर्को पक्षबाट परेको फिरादका आधारमा अघिल्लो फिरादलाई निष्कृय तुल्याई अर्थात पछिल्लो फिरादबाट न्याय निरुपण हुनेनै हुँदा यस मुद्धामा केही बोलिरहन परेन भन्ने व्यवहोराको ठहर गरी फैसला गर्दा अदालतको कारणबाट दोहोरो अदालती शुल्क असुल उपर गर्ने तर्फको कानुन स्पष्ट छैन ।
निष्कर्षः
अदालतले अदालती शुल्क असुल गर्न जस्तै फिर्ता गर्न पनि सहज हुनुपर्दछ । पक्षले फिर्ता पाउनुपर्ने अदालती शुल्क फिर्ता लिन हुने झन्झटले फिर्ता नलिई छोड्ने गरेको पाईन्छ । बढी अदालती शुल्क लिन नहुने सिद्धान्त अनुसार मिलापत्र हुने मुद्धामा सोही बमोजिमको शुल्क लिएर दर्ता गर्ने अभ्यास गर्न सक्दा न्याय व्यवहारिक हुन्छ ।