भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्यादको बहश

पृष्ठभूमिः
पाँच बर्ष अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ माथिको संसोधन विधेयक व्यूँतिएको छ । ओली सरकारले बुधबारबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्ने भएको छ । भ्रष्ट्राचार कसूरमा पाँच बर्षको हदम्याद राख्न खोजेको आरोप खेपेको सरकारले वास्तवमै भ्रष्टाचारीलाई बचाउन खोजेको हो या आवश्यक भएको कानुन संसोधन गर्न खोजेको हो भन्ने आमसरोकारको विषय बनेको
छ ।
भ्रष्ट्राचार र हदम्यादः
सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ती अपचलन, दुरुपयोग वा सो सम्पत्तिबाट लिने अनुचित लाभ गंभिर खालको कसूर हो । यस्ता कसूर र नैसर्गिक अधिकारको सवालमा हदम्याद नराख्ने तथा राखे पनि सर्वोच्चको न्यायीक व्याख्याद्वारा हदम्यादको सीमा फुकाउने अभ्यास हाम्रो र विश्वव्यापी पनि अभ्यास देखिन्छ ।
ऐनको मौजुदा कानुनः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ र २९ अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ४५ लाई विशेषतः संसोधन विधेयकले संसोधन गर्न खोजेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भैरहेको छ । मौजुदा अ.दु.अ.आयोग ऐन २०४८ को दफा १३(२) ले दफा २९ मा लेखिएदेखि बाहेक भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच बर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाई चलाईने
छैन । तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भनिएको छ । दफा २९ को व्यवस्थाले हदम्यादको किटान व्यवस्था गरेको छैन ।
संसोधन विधेयकः
संसोधन विधेयकले पाँच बर्षको हदम्याद राख्न खोजेको भन्दा पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जस्ता शब्दलाई समावेश गर्न खोजेको र केही बाझिएको अवस्थालाई हटाउन खोजेको मात्र देखिन्छ । किनभने बहसमा चर्चा चलेको जस्तो पाँच बर्षपछि हदम्यादको अभावमा सबै खत माफी गर्न खोजेको बुझ्न
सकिदैन । किनभने प्रस्तावित दुवै विधेयकको …जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा मुद्धा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्षः
मौजुदा कानुनमा पनि पाँच बर्षको हदम्यादको व्यवस्था छ । संघीयता पछिको समायोजन र बाझिएको हदसम्मको मिलान मात्रै संसोधन विधेयकको उद्देश्य देखिन्छ । आशंका ठोस रुपमा आफ्नो भ्रष्टाचार लुकाउन वा उन्मुक्ति पाउन पाँच बर्षे हदम्यादको व्यवस्था ल्याएको बहस सतही बनेको देखिन्छ ।