भ्याकेटको नेपाली अभ्यास

पृष्ठभूमिः
नेपालको न्यायीक इतिहासमा भ्याकेट निवेदन दर्ताका अभ्यास धेरै भएका छन् । तर विरलै निवेदनहरु सफल भएका छन् । अहिले पनि नदी किनारामा थप २० मिटर छोडेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश विरुद्ध सरकार भ्याकेट निवेदनको तयारीमा छ । सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीको प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्धको भ्याकेट निवेदन विचाराधिन छ । यी दुई निवेदन आमसरोकारको विषय बनेको छ । चर्चाको शिखरमा छ ।

कानुनी अवस्थाः
भ्याकेट संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास हो । संविधानको धारा १३३ को उपधारा ४ मा भएको आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्छ । सोही आधारमा दर्ता हुने निवेदनलाई ख्बअबतभ भनिन्छ । अर्थात अघिल्लो आदेश बदर गराउन मागेको निवेदन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाली अभ्यासः
२०७४ साल जेठमा नेपाल सरकारलाई स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध भ्याकेट दिने सरकारको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । किनभने यस्तो निवेदन अन्तिम फैसला वा अन्तिम आदेशका विरुद्धमा दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैगरी २०७७ साल जेठ/असारतिर बन्दावन्दीको समयमा करदातालाई समयसीमा तोकेर नेपाल सरकारले कर विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनाभित्र बुझाउन पाउने गरी आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश बदर गराउन नेपाल सरकारले दिएको भ्याकेटसंग असहमत हुँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैगरी २०८० माघ फागुनतिर नेपाल सरकारले अघि सारेको सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न पाउने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न आदेश दिएपछि सो आदेश बदर गराउन दिईएको निवेदन सफल हुन सकेको थिएन ।
सरकारको प्रयासः
सरकारको प्रयास कानुन बमोजिम हुन सक्दा त्यसले देश र जनतालाई सकारात्मक परिणाम र प्रभाव दिन सक्दछ । राजनीतिक स्वार्थ र मतदाताको स्वार्थ संरक्षणका लागि सरकारका कदम अग्रसर भएको देखिन गयो भने त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा पनि दलगत स्वार्थ बोकेको हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको अवस्थामा अदालतबाट जारी हुने आदेश कानुन बमोजिम नै हुन्छ र हुनुपनि पर्दछ । संसद आफैले बनाएको कानुनसंग अमिल्दा आदेशको अपेक्षा सरकारले गर्दा र न्यायपालिकासंग जुँगाको लडाई गर्दा अन्ततः त्यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध शासकीय हस्तक्षेप हुनपुग्दछ ।
निष्कर्षः
कानुनको शासनलाई ठीक ट्रयाकमा ल्याउनका लागि भ्याकेटको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा विधिको शासन स्थापित हुन्छ । सत्तास्वार्थ र भोटरको सुरक्षाका लागि अदालतको निर्णय उल्टाउने सैद्धान्तिक अस्त्र भ्याकेट होइन । दल वा दलको सरकारको इशारामा अदालत चल्न शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले भन्दैन ।