लामो निषेधाज्ञा पछि यातायातका साधनहरु सञ्चालनमा आएका छन् । ओली सरकारले जाँदा–जाँदै अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायातका साधनको भाडामा भारी वृद्धि गरेर गएको छ । यात्रु वाहक सवारी तथा मालबाहक सवारीको भाडामा भएको वृद्धिको असर बजारमा परिसकेको छ । महंगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ । यसका बयान गरिसाध्य छैन ।
प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सवारीको भाडामा वृद्धि नभएको भएपनि यात्रु वाहक सवारीहरुले आफुखुसी भाडा वृद्धि गरेर यात्रुहरुबाट असुल्ने गरेका छन् । निषेधाज्ञा अघि दमौलीबाट पोखरा जाने यात्रुले बस तथा मिनीबसबाट यात्रा गर्दा एकसय ३० रुपैया तिरे पुग्थ्यो तर अहिले एकसय ८० रुपैया तिर्नुपर्छ । दमौलीबाट डुमे्रसम्मको यात्रा गर्ने यात्रुले ५० रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले कुनै बसले ७० रुपैया लिने गरेका छन् भने कुनैले ८० रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । कानूनीराजमा यो खालको मनपरी गर्ने छुट त पक्कै पाईदैन ।
ट्राफिक प्रहरीले बेलाबेला भाडा दरका बारेमा अनुगमन गरेको र भाडादरको लिस्ट सबै यात्रुले देख्नेगरी गाडीमा राख्न भनेको तथा बढी भाडा असुलेका सवारीहरुबाट यात्रुहरुलाई भाडा फिर्ता गराएको समाचारहरु पढ्न र सुन्न पाइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । तर आक्कलझुक्कल गरिने अुनगमनले प्रतिफल दिन सकेको र आम सर्वसाधारण ठगिनबाट जोगिएको देखिएको छैन । मनपरी भाडा उठाउने क्रम रोकिएको छैन भने सवारी साधनहरुमा यात्रुले देख्नेगरी भाडा दर उल्लेखित लिस्ट राखेको पनि देखिएको छैन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिनैपिच्छे बढेको बढ्यै छ । निषेधाज्ञाका कारण सवारीहरु महिनौं थन्किए । यी सबैले सवारी धनीहरुलाई मर्का परेको अवश्य छ । तर त्यो क्षतिको पूर्ताल यात्रुबाट गैरकानूनी रुपमा भाडा असुल गरेर गर्न खोज्नु पक्कै न्याय संगत काम होइन । सम्बन्धित प्रशासनिक निकायले नियमित अनुगमन गरेर बढी भाडा असुल्ने सवारीहरु माथि कानुनी कारवाहीको बाटो अपनाउनु जरुरी भैसकेको छ । नभए आम नागरिकले अभिभावक भनिने राज्य भएको अनुभूत गर्ने छैनन् ।
भाडा अनुगमन गर
previous post